कर्णाली क्षेत्र आफैँ पछि परेको हो कि अरूले पछि पारेको हो ? बहस चलाउन पर्ने भएको छ । यसको सीमा रेखा मेट्न पनि केही उपाय खोज्नु पर्ने छ । मानव विकास सूचकाङ्कका मुख्य तीन सूचक साक्षरता, आयु र आयआर्जनले कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा पछि परेको देखाउँथ्यो । यो पटक राष्ट्रिय जनगणनाले आयुमा सबभन्दा राम्रो सूचक कर्णालीको देखाएको छ । जुन अवस्थामा भए पनि यो राम्रो सूचक हो । मानव पुँजी निर्माणका लागि बाल विकासमा आमा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एकीकृत रूपमा आवसीय शिक्षा दिने हो भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ । यसै गरी न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम लागु गरी सबैलाई रोजगारी दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो समाज भाग्यवादी हुनुले समस्या निम्तिएको छ । देश सङ्घीयतामा जाँदा राप्ति र भेरी क्षेत्रका केही जिल्ला साविकको कर्णालीमा गाभेर कर्णाली प्रदेश बनाइएको थियो । कर्र्णालीको भौतिक अभाव र गरिबीको बिल्ला ती नयाँ जिल्ला र त्यहाँका बासिन्दालाई पनि लाग्यो । यसैले केही व्यक्तिले असहज मान्दै भनेको पनि सम्झना छ कि हामीलाई कर्णालीको बुहारी बनाइएकोमा पीडा हुन्छ । यसो त सङ्घीय सरकारबाट जाने कर्मचारीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जाँदा पनि दुर्गम क्षेत्र जस्तो मानेको अनुभव गरेको पाइएको छ ।
रुसी साहित्य पढ्दा त्यहाँको सरकारले साइबेरिया क्षेत्रलाई प्राकृतिक जेलको रूपमा लिएको पाइन्थ्यो । त्यहाँ पुसमा औसत तापक्रम –२५ डिग्री सेल्सियस हुन्छ । रुसी र सोभियत सरकारले साइबेरिया क्षेत्रलाई कारागार, श्रम शिविर र आन्तरिक निर्वासनको रूपमा प्रयोग गरेको थियो । सिंहदरबारले पनि कर्णालीलाई साइबेरिया जस्तै बुझ्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौँका एक जना न्यायाधीशको सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि मुगु पठाएको केही महिना मात्र भएको छ । हो, काठमाडौँबाट हेर्दा कर्णाली दुर्गम छ । त्यो त कर्णालीबाट हेर्दा पनि काठमाडौँ दुर्गम लाग्छ ।
नेपाल सरकारले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई ‘पिछडिएको क्षेत्र’ का रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । यसो त सरकारले २०७४ मङ्सिरमा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा, सुदूरपश्चिमका १७ वटा स्थानीय तहसमेत गरी देशभरका ५७ वटा स्थानीय तहलाई ‘पिछडिएको क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो ।
जस अनुसार कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा भोटेखोला र पाँचथर तुम्वावे गाउँपालिका, मधेश प्रदेशको सर्लाही धनकौल, बसबरिया र विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहट राजपुर नगरपालिका, बागमती प्रदेशको सिन्धुली हरिहरपुरगढी र मरिण गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ लोमान्थाङ, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके तरैनापुर गाउँपालिका पनि ‘पिछडिएको क्षेत्र’ मानिन्छन् । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको यो घोषणाले ती क्षेत्रलाई सामाजिक न्याय पाएको त देखिँदैन तर कर्मचारीलाई भने सरुवा र बढुवामा धेरै काम लागेको पाइन्छ ।
सरकारले कर्णालीलाई ‘पछि परेको क्षेत्र’ भने पनि मलाई ‘कर्णाली पछाडि पारिएको क्षेत्र’ हो भन्ने लाग्छ । कर्णाली शैवराज्य कालदेखि खस देश हुँदै बाइसे राज्य कालको जुम्ला छिनासिमसम्म शक्तिशाली केन्द्र थियो । त्यतिबेलाको केन्द्र अहिले कसरी विकट भयो ? जानकारहरू नै भन्छन्, यहाँको अर्थ व्यवस्था र सामाजिक मूल्य मान्यता धरासायी पारियो । यहाँको इतिहास लेखिएन, पढाइएन । पाइएका पनि ध्वस्त पारियो । जब लेख्न, बोल्न र भन्न नपाएपछि कर्णालीवासी वनपाखामा घाँस दाउरा तथा मेलापात गर्दा विरहका गीत गाउने नै भए । रुखा र सुक्खा देखिने नै भए । विद्रोही जस्ता लाग्ने नै भए ।
मानव विकासक्रममा हिमालय क्षेत्र र शिवको चर्चा हुने गर्छ । कैलाश पर्वत मालामा कर्णाली क्षेत्र केन्द्र भागमा पर्छ । लोकधर्म स्थापित गर्ने धामीहरू अझै भनिरहेका छन्, ‘मारुल्या राज पनि भोग्यौ ! (त्यो बेला पहाडको टुप्पोसम्म खेती गरेर पनि बाँच्न धौ–धौ परेको थियो रे !) सत्य युग सतको थियो, कली युग मनपरी भयो ।’
पुराणहरूमा स्वर्ग भनेर वर्णन गरिएको क्षेत्र साविकको कर्णाली नै हो भन्ने देखिन्छ । ‘खस साम्राज्य’ भनेर कहलिएको शिजापति कोटको अझै उत्खनन भएको छैन । शिजा सभ्यता संरक्षण ऐन तयार गरेर अगाडि बढ्दा आफ्नै प्रदेशमा त अलपत्र पर्छ भने काठमाडौँले हुन्छ भनेको पनि कति पत्याउनु ! द्वापर युगमा बनेको शिजादराकै विराट दरबारबारे सबै मौन छन् । इतिहास उजागर गर्न आवश्यक छ । शिजादराकै पाण्डु गुफा र त्यस आसपासका गाउँका कथाले महाभारतकालीन समयको बोध गराउँछ । पुराणहरूको अध्ययनबाट हस्तिनापुरका पाँच पाण्डव पनि यतैका हुन जस्तो लाग्छ ।
गोर्खालीबाट पर्वत र प्युठान कब्जा भएपछि जुम्लाका शोभान शाहीले पर्वतका कीर्ति बम मल्ल, प्युठानका रुद्र प्रताप चन्द, दाङका नवाव सिंह, धर्कोटका भूपेन्द्र मल्ल, डोटीका दिप शाही, कुमाउका मोहन चन्द आदि राज्यका राजालाई मिलाएर एउटा मोर्चा बनाएका थिए । त्यो बेला पर्वतका कीर्ति बम मल्लले ब्रिटिस भारतका गभर्नर जनरलसँग भेटी जुम्लासँग सबै मिलाएर ७०, ८० हजार सैनिक रहेको र त्यसमा दुई बटालियन सैनिक सहयोग भए काठमाडौँलाई परास्त गर्न सकिने कुरा पु¥याएका थिए । त्यसताका तिब्बतसँग काठमाडौँको सम्बन्ध बिग्रेको थियो । दलाई लामाले जुम्लासँग सहयोग मागिरहेका थिए । यो इतिहासको कुरा भए पनि सम्झनुहोस् कि त्यो कार्य सफल भएको भए अहिले केन्द्रीय राजधानी जुम्ला हुन्थ्यो र यो देशको नाम खस देश वा नेपाल के रहेको हुन्थ्यो होला ! आखिर राज्यसत्ता हत्या, हिंसा र षड्यन्त्रबाट हत्याएका देखिन्छन् । श्री ३ जङ्गबहादुर राणा त्यसकै उदाहरण हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विद्यमान सत्तामा विद्रोह गरेका कारण हाल सत्तामा छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा कर्णालीलाई पछि पारिएको कारण उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिले कर्णालीको पहाडमा नुनदेखि सुनसम्म पाइन्थ्यो । मुगु, डोल्पा र हुम्लामा नुनखानी थिए र छन् । यस्तै खारी क्षेत्रदेखि कर्णालीका विभिन्न पहाडमा सुनखानी थिए र छन् । त्यो कुरा कर्णाली नदी किनारमा सुन चाल्नेलाई सोध्दा हुन्छ । कपडाका लागि ऊन र कपास हुन्थ्यो । लेक र औलमा जे उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो वस्तु विनिमय गरेर उपभोग गर्न सहज बनाउने भग्री थिए । भग्री भनेका भेडा बाख्रालाई नुन र अन्न बोकाएर व्यापार गर्ने व्यापारी हुन् । त्यो समयमा नुन, ऊन, सुन, कस्तुरीको बिना र वाजको व्यापार हुन्थ्यो । यस जीवन पद्धतिलाई ध्वस्त पार्न पृथ्वीनारायण शाहले खराब नीति अख्तियार गरेका थिए । उनले ‘भारतका व्यापारीलाई नेपाल पस्न नदिनु, नेपालले महँगा सामग्री बाहिर जान नदिनु र तिब्बतले त्यस्ता महँगा सामग्री आयात नगर्नु’ भनी आदेश दिएका थिए । यसको प्रत्यक्ष मार कर्णालीलाई परेको थियो ।
महाकालीपारिको लडाइँमा कर्णालीवासीले देशका लागि युद्धबन्दी जस्तो अवस्थामा लड्न परेको इतिहास छ । गोर्खालीको उर्दी नमानेमा ‘बाह्र वर्ष उभोकालाई साफ गर’ भन्नेसम्मका आदेश जारी भएका थिए । त्यसयता दमनको शृङ्खला जारी रह्यो । बचेका टुहुराहरूका सन्तान हुनुका नाताले धेरै कुरा गुमनाम भएको अवस्था हो । त्यस अवस्थामा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले केही आशा जगायो । सङ्घर्षमा कर्णालीका जनसमुदायले नोकरी पाए सरह आन्दोलनमा सहभागी भए । त्यसबेला जहाँ भिडन्त भए पनि कर्णालीवासीकै रगत बगेको हुन्थ्यो ।
सशस्त्र सङ्घर्षको जगमा जनआन्दोलन सफल भयो । संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा कर्णालीलाई डोटी गौडा कुर्न पठाउने तयारी भयो । त्यसबेला पनि कर्णालीले पुनः विद्रोह गर्नु प¥यो । जसका आधारमा १० जिल्लालाई समेटेर कर्णाली प्रदेश घोषणा भयो । करिब २२६ वर्षपछि कर्णालीले आफ्नो आवश्यकताको सूची बनाउने र प्राथमिकता क्रम तय गर्न पाएका कारण कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बन्यो । यसको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता देखेर सङ्घीयताप्रति आशङ्का गर्ने आलोचक बढेका छन् ।
यतिबेलासम्म साविकको जिल्लाबाट अनिवार्य निर्वाचित हुने सिटबाहेक अन्य ठाउँमा कर्णालीले अवसर पाउन सकेको देखिँदैन । पाएनै छन् भने पनि कर्णालीको नाममा साविकको राप्ति र भेरी क्षेत्रले पाउने गरेका छन् । साविकको कर्णालीलाई उपेक्षा र सीमान्तकृत बनाउने शृङ्खला जारी छ । जुनसुकै बत्ती बालेर हेरे पनि संवैधानिक, कूटनीतिक र विशिष्ठ श्रेणीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व कहीँ पनि भेटाएका छैनौँ । यत्रतत्र पाइएका तथ्याङ्क नै भन्छन् कि क्षमता भएका, योगदान गरेका र उपयुक्त जनशक्ति कर्णालीमा नभएको होइन । राज्य पछि पारिएको वर्ग र क्षेत्रको अझै अभिभावक बन्न सकेको देखिँदैन । यसैले कर्णालीले नीतिगत पहुँचको खोजी गर्नु पर्छ ।
असमानताको रेखा कसरी मेट्ने ? यो मुख्य सवाल बनेर आएको छ । कर्णालीले आफ्नो भाग्यरेखा आफैँ बनाउन मेहनत गर्नु पर्छ । यसैले कर्णालीलाई ‘विशेष प्रदेश’ का रूपमा परिभाषित गर्नु पर्छ । सामाजिक न्यायका आधारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ । सामाजिक विकासमा लगानी गर्नु पर्छ । न्यूनतम अनिवार्य आय आर्जन कार्यक्रम लागु गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई गरिबीको साङ्लोबाट मुक्त गराउनु पर्छ । यो अभियान सयपतिलाई हजारपति र हजारपतिलाई लखपति बनाउने हुनु पर्छ । एवं प्रकारले लखपतिहरूलाई करोडपति र करोडपतिलाई अर्बपति बनाउने गरी व्यावसायिक र औद्योगिक कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।
विश्व ज्ञान, विज्ञान र सञ्चारमा लगानी केन्द्रित गर्न लागेको छ । देश विकास अनुसन्धानमा आधारित भएर गर्न सके मात्र दिगो विकास र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विज्ञान प्रविधिको प्रयोगबाट कर्णालीमा विकासको नमुना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । ‘डिजिटल कर्णाली’ माध्यम बन्न सक्छ । मानवीय जीवनमा विकासका लागि आगो, विद्युत् र इन्टरनेट जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले तहल्का मच्चाउँदै छ । यसबारे कर्णालीमा सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महìवका उपलब्धिको रक्षा गर्दै विद्यमान निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य गर्नपट्टि लाग्नु पर्छ ।
विसं २०८१ मा आएर कर्णालीको हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएको छ । कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिमा राज्यले विशेष लगानी गर्नै पर्छ । यस्तै विद्युत् र सञ्चारमा क्रान्ति ल्याउन आवश्यक छ । कसले सोचेको थियो ? नेपालमा सबैको हातमा मोबाइल र घरघरमा इन्टरनेट हुन्छ भन्ने कुरा ! राज्यले लगानी ग¥यो र इच्छाशक्ति भएकालाई काम गर्ने अवसर दियो भने जहाँ पनि सुगम बनाउन सकिन्छ । असम्भव भन्ने भ्रम मात्र हो ।
