नागरिक समाज भनेको के हो ?
१. नागरिक समाज भनेको के हो ? लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न नागरिक समाजले कसरी सहयोग गर्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
दलीय राजनीति, सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा टाढा रही स्वयम्प्रेरित रूपमा मानवजाति र समाजको साझा हितका लागि क्रियाशील हुने नागरिक समूह वा अभियानलाई नागरिक समाजको रूपमा चिनिन्छ । कुनै भूगोल, वर्ग, क्षेत्र वा समुदायप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसकेको अवस्थामा नागरिकका आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउन तथा निजी क्षेत्र नाफा केन्द्रित भई जान नचाहेका क्षेत्र वा चासो नदिएका विषयमा तेस्रो क्षेत्रको सङ्गठनको रूपमा नागरिक समाज उपस्थित भई नागरिकको हितमा काम गर्छन् । सरकारले स्रोतसाधन र शक्तिको आडमा मानव अधिकारको हनन गरेको अवस्थामा सोका विरुद्ध न्यायालयमा सरकारलाई चुनौती दिई नागरिक समाजले नागरिकका पक्षमा वकालत गर्छन् । स्वच्छ बजारको मूल्य मान्यता विपरीत कालोबजारी, सिन्डीकेट तथा कार्टेलिङ गरी आमउपभोक्ताको अधिकार हनन भएको अवस्थामा सरकारसँगै अनुगमनमा खटिई निजी क्षेत्रका गलत कार्यलाई चुनौती दिन्छन् ।
लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न नागरिक समाजले गर्ने योगदान
– नागरिक हक अधिकारको विषयमा बहस पैरवी गर्ने,
– सामाजिक जागरण र नागरिक सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गर्ने,
– सरकारी कामकारबाहीको निगरानी एवं अनुगमन गर्ने,
– सरकार र बजार संयन्त्रका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको खोजी गर्ने,
– निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा सञ्चालनमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,
– निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने,
– सरकार र निजीक्षेत्रलाई नागरिक एवं उपभोक्ता हक हननका विषयमा खबरदारी गर्ने,
– सार्वजनिक निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्ने,
– लोकतान्त्रिक र सुदृढ संस्था निर्माणका लागि बहस पैरवी गर्ने,
– नीति तथा कानुनको निर्माणमा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने,
– नागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकार र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने,
अन्त्यमा, आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर कार्यसम्पादन गरेमा मात्र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सक्छन् । नागरिक समाजलाई एकताबद्ध र मजबुद बनाएर लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
२. आन्तरिक लेखा परीक्षकका लागि आचारसंहिता किन आवश्यक मानिन्छ ? आन्तरिक लेखा परीक्षकले पालना गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचरणहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा लेखा परीक्षण कार्यको विशिष्ट स्थान छ । सार्वजनिक वित्तको प्राप्ति, विनियोजन र खर्च प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउँदै मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने पद्धति स्थापित गर्न लेखा परीक्षण महìवपूर्ण मानिन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले आय र व्यय प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारका अवसर प्रदान गर्छ । यसले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सुधारका विषयहरूको जानाकारी दिन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षकका लागि निर्धारण गरिएको आचारसंहिताले आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षकका लागि आचारसंहिताको आवश्यकता
– आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यमा खटिने कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, मर्यादित, अनुशासित र सदाचारी बनाउन,
– लेखारीक्षण कार्यलाई स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, व्यावसायिक एवं प्रभावकारी बनाउन,
– लेखा परीक्षण कार्यमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न,
– आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन,
– आन्तरिक लेखा परीक्षकको व्यावसायिकता विकास गर्दै आन्तरिक लेखापरीक्षणप्रति सरोकारवालाको विश्वास जगाउन,
– आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप बनाउन,
– आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै अन्तिम लेखा परीक्षण कार्यको सहयोगी औजारको रूपमा उपयोग गर्न,
आन्तरिक लेखा परीक्षकका व्यावसायिक आचरण
– आन्तरिक लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा परीक्षण कार्यलाई सम्मान गर्दै प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्ने मान्यतालाई आन्तरिक लेखा परीक्षकको व्यावसायिक आचरणको रूपमा लिइन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा देहायका आचरणहरू पालना गर्नु पर्छ ।
– आन्तरिक लेखा परीक्षकले आफूलाई खटाइएको निकायको आन्तरिक लेखपरीक्षण गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन,
– सरोकारवालाको दृष्टिमा आचरणमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी आफ्नो व्यवहार, सिप र काम अभिव्यक्त गर्नु पर्छ,
– लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको सहयोगीको रूपमा रही लेखा परीक्षण कार्यमा इमानदारिता, निष्पक्षता तथा मैत्रीपूर्ण सेवाभावको प्रदर्शन गर्नु पर्छ,
– पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारी प्रतीक चिह्न, छाप, पासवर्ड जस्ता विषयहरू सुरक्षित राख्नु पर्छ,
– कुनै पनि तथ्य वा तथ्याङ्कलाई जानीबुझी गलत वा भ्रामक अर्थ दिने गरी व्याख्या, व्यक्त वा प्रयोग गर्नु हुँदैन,
– आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा पु¥याउने वा अरूलाई बदनाम गर्ने वा अनावश्यक रूपमा अरूको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन,
– कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आइपरेका समस्याको समाधान हुन नसकेमा तत्कालै सुपरीवेक्षक समक्ष पेस गर्नु पर्छ,
– आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ,
– आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउन वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन,
– व्यावसायिक मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्दै राजनीतिक रूपमा तटस्थ ढङ्गले लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ,
– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित तरिकाले मात्र गर्नु पर्छ,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा मलेनिका तथा कोलेनिकाबाट जारी कार्यविधि, निर्देशिका वा निर्देशनको पूर्ण जानकारी राखी सोही अनुरूप आफ्नो कर्तव्य परिपालनामा प्रतिबद्ध रहनु पर्छ,
– लेखा परीक्षण गरिने निकायको प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वा दुवै जना नजिकको नातेदार रहेको अवस्थामा स्रेस्ताको लेखा परीक्षण गर्नु हुँदैन साथै आफैँले राखेको स्रेस्ताको पनि लेखा परीक्षण गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कोष प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
– अन्त्यमा, आन्तरिक लेखा परीक्षण सङ्गठनभित्रका निकाय वा पदाधिकारीबाट सम्पन्न हुन्छ । यसले सङ्गठनभित्रको वित्तीय कामकारबाहीलाई नतिजाउन्मुख बनाउँदै सुशासन कायम गर्न गराउन व्यवस्थापकलाई मद्दत गर्छ । आर्थिक वर्षभित्र आवधिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य सम्पादन भई सुधारका लागि सुझाव प्रदान र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे व्यवस्थापकलाई जानकारी गराई पटक पटक सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यसको महत्व उच्च रहेको छ ।
३. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्र बारे चर्चा गर्दै स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई कायम राख्दै एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय सरकारमा कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापन कार्यविधि संविधानमा उल्लेख नभए तापनि प्रदेश कानुनद्वारा व्यवस्थित हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्र
– स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहेको,
– गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा रहेको,
– अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउनेसम्बन्धी प्रव्रिmया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको,
– सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाई लागु गर्न सक्ने,
– सभाले एक आपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने,
– स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन विपरीत हुन नहुने,
– स्थानीय कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्दै स्थानीय तहले एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने विषयहरू
– सङ्घ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
– सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने,
– राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने,
– प्रदेशको नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने,
– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने,
– मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्न नहुने,
– सङ्घीय कानुनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न नहुने,
– सङ्घीय कानुनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्वयस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न नहुने,
– अन्त्यमा, स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन सहकारितामूलक सङ्घीयताको मर्मबमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय भूमिकालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीमा कानुन निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ ।
४. नेपाल सरकारका कार्यालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य गर्दा अपनाइने विधि प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कोष प्रमुख र लेखा परीक्षकको जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयको सरकार मातहतका निकायबाट लेखा परीक्षण गर्ने कार्य नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो । यसमा सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा कानुनको परिपालनाको अवस्था, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रव्रिmयाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गरिन्छ । नेपाल सरकारका कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सुम्पेको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल, व्यवस्थित, नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यसम्पादन विधि ः
– सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेखको अवलोकन गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने,
– स्रेस्ता तथा अभिलेखको जाँच, भिडान तथा परीक्षण गर्ने,
– सम्पादित कामको आवश्यकता अनुसार नमुनाका रूपमा स्थलगत अवलोकन गर्ने, आवश्यक परेमा सोधपुछ गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको भौतिक परीक्षण गर्ने,
– वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन भिडान गरी सूचनाको विश्लेषण गर्ने,
– अन्य उपयुक्त विधि प्रयोग गरी परीक्षण गर्ने ।
क) कोष प्रमुखको जिम्मेवारी ः
– लेखा परीक्षण योजना तयार गराई स्वीकृत गर्ने,
– आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य विभाजन गर्ने,
– लेखा परीक्षण कार्यको सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेका लेखा परीक्षणसम्बन्धी प्रणालीको प्रयोग गर्ने, गराउने,
– लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षकको टिपोट अनुसार तयार भए वा नभएको जाँच गरी प्रमाणित गर्ने,
– लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनुकूल कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने,
– आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयको बेरुजुको एकीकृत वार्षिक लगत तयार गर्ने, गराउने ।
ख) लेखा परीक्षकको जिम्मेवारी ः
– लेखा परीक्षण योजना तयार गरी स्वीकृत गराउने,
– स्वीकृत लेखा परीक्षण योजना अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने, लेखा परीक्षण योजना तयार गरी कोष प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने,
– लगत कट्टाका लागि कार्यालयबाट प्राप्त विवरण जाँच गरी पेस गर्ने,
– लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार, लेखा परीक्षण योजना, टिपोट, प्रतिवेदनलगायतका कागजातको अभिलेख राख्ने ।
– अतः प्रचलित कानुन र कार्यविवरणमा उल्लेख गरिएका जिम्मेवारीका अतिरिक्त कोष प्रमुख र लेखा परीक्षकले माथि उल्लेख गरिएका जिम्मेवारी निर्वाह गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्न सक्छन् ।
५. कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, निरीक्षण, नियन्त्रण र सहजीकरणको भूमिकामा रही पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने व्यक्ति नै कार्यालय प्रमुख हो । सरकारका नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई गुनासोरहित ढङ्गले सम्पादन गर्ने गराउने दायित्व कार्यालय प्रमुखमा रहन्छ ।
कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी
– विनियोजित रकम भुक्तानी निकासा माग गरी आम्दानी बाँध्ने, अख्तियारीभित्र रही रीतपूर्वक खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने,
– आयोजनाको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने,
– निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समयमै मालसामानको उपलब्धि र प्राविधिक वा प्रशासकीय व्यवस्था मिलाई कार्यसम्पादन गर्ने,
– राजस्व, धरौटी, विनियोजन तथा अन्य कोषको विवरण भिडाइ तोकिएको निकायमा समयमै पेस गर्ने,
– वार्षिक आर्थिक कारोबार प्रतिवेदन र त्रैमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने,
– आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने,
– आर्थिक अनुशासन र बजेट अनुशासन कायम गर्ने,
– आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने,
– सरकारी नगदी वा जिन्सी संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने,
– सरकारी नगदी वा जिन्सी मसौदा वा दुरुपयोग भएमा कारबाही गर्ने,
– बरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,
– आवधिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने गराउने,
– प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिमका अन्य जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने ।
– अन्त्यमा, कार्यालयका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल परिचालन आवश्यक मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको नतिजामूलक परिचालन गरी जवाफदेही प्रशासन स्थापित गर्न कार्यालय प्रमुखले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरूको कूशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ताः अर्जुन शर्मा
