आर्थिक विकासमा जलस्रोत

भरत गौतम

पानी जीवजन्तुका लागि अति आवश्यक छ । मानिसका लागि दैनिक कम्तीमा ४० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु विकासको एजेन्डा हो । प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको उपलब्धता सबैतिर हुँदैन तर यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ ।

नेपाल विश्वकै दोस्रो जलस्रोतको धनी देश हो । ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जलस्रोत नेपालमा रहेकोमा आधा मात्र व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालमा हाल एक हजार २५० मेगावाट (नवीकरणीय ऊर्जासमेत) जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी गर्दै आएका छन् ।

विद्युत् उपयोगबाट बहुक्षेत्रमा प्रभाव पर्ने हुँदा विद्युत् विकास निर्माणको प्राथमिक पूर्वाधार हो । विद्युत्पछि सिँचाइ जलस्रोतको दोस्रो उपयोगी क्षेत्र हो । नेपालमा हाल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर अर्थात् ३३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पाइन्छ । सिँचाइपछि खानेपानी तेस्रो जलस्रोत उपयोगको क्षेत्र हो । ८९ प्रतिशत नेपाली जनतामा आधारभूत खानेपानी पुगेको र २१ प्रतिशतमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच छ । 

खानेपानीको बोटलिङ गरी व्यावसायिक उपयोग गर्ने कार्य वृद्धि भइरहेको र निर्यातको सम्भावना रहेको छ । पानीको उपयोग गरी माछापालन, जलपर्यटन र जलयातायातजस्ता सम्भावना प्रशस्त रहेका छन् । प्रकृतिले दिएको पानीको स्रोतलाई आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न उपयुक्त नीति, प्रतिबद्धता, प्रविधि र पूर्वाधार आवश्यक छ । जलस्रोतको उपयोगका लागि जनशक्ति, संरचना, उद्यमशीलता, योजना र सिर्जनात्मक एवं सकारात्मक सोच हुनुपर्छ । जलउपयोगका लागि विभिन्न रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

पहिलो जलस्रोतको उपयोग गर्न विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । ऊर्जा नै उत्पादन र उपभोगको बहुपक्षीय प्रभावकारी पूर्वाधार हो । उद्योगको महìवपूर्ण स्रोत पनि ऊर्जा भएकाले औद्योगीकरणका लागि विद्युतीकरण पर्याप्त हुनुपर्छ । विश्वमा विद्युत्को माग बढ्दै गएकाले नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी छिमेकी देशमा निर्यात गरी फाइदा प्राप्त गर्ने अवसर छ । हाल सवारीसाधनको प्रयोगमा समेत विद्युत् खपत हुने अवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थ उपयोगलाई समेत विस्थापित गर्न सकिनेछ ।

नेपालको व्यापार घाटाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् निर्यात गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाना पकाउने इन्धनको विकल्पमा विद्युत्को आन्तरिक उपयोग गर्न सके आयात स्वतः घट्नेछ । इन्धनको बदला विद्युत् खपत गरी वातावरण प्रदूषण न्यून गर्न सकिन्छ । विद्युत्का आयोजनाबाट स्थानीय जनतालाई सेयरमा लगानी गर्न अवसर प्राप्त भई आयोजनाको अपनत्व गराउन र थोरबहुत गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको छ । 

जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पादन बढाउन कृषिमा जोड दिनुपर्छ । कृषिमा खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल तथा माछापालनजस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती गर्न जलस्रोतको आवश्यकता पर्छ । खाद्यान्न, फलफूल, नगदेबालीका लागि सिँचाइ, माछापालन र पशुपालनका लागि पानीको सुविधा भए प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । लिफ्ट सिँचाइ सुविधा बढाई उब्जाउ क्षेत्रमा जहाँसुकै सिँचाइ सुविधा पु¥याई उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिन्छ ।

जल उत्पादन भन्नाले खानेपानीको व्यावसायिक उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्पिङ वाटरको प्रचुर सम्भावना छ । पानीका मूलको उपयोग गरी आन्तरिक आपूर्ति गर्ने र निर्यातमा समेत जोड दिनुपर्छ । खानेपानीको अन्तर्राष्ट्रिय माग र गुणस्तर पानीको आपूर्ति गर्न व्यावसायिक कुशलतासहित योजनाबद्ध रूपमा लाग्नु आवश्यक छ । आन्तरिक खानेपानीको बजार बढ्दै गएको र जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने अनुमान रहेकाले खानेपानीको निर्यात गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । 

जलपर्यटनको सम्भावनालाई हेर्दा नेपालमा जलपर्यटनको भविष्य राम्रो छ । -याफ्टिङ, बोटिङ, स्विमिङजस्ता सम्भावना नेपालमा रहेको र जलस्रोतको उपयोग गरी ताल, झरना र ठूला एक्युरियम बनाई पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । जलासययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सके जलपर्यटन प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । सहरी क्षेत्रमा भएका नदी सफा र संरक्षण गर्न सके मौसमअनुसार बोटिङको प्रचुर सम्भावनाबाट फाइदा लिन सकिन्छ । 

जलयातायातको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । नेपालको संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा जलमार्गको अधिकार रहेको तर जलमार्ग सञ्चालनमा कुनै कदम अघि बढाइएको छैन । नेपालको कोसी नदीमा चतरादेखि भोजपुरसम्म स्टिमरबाट जलयातायातको सुविधा छ । स्याड्जामा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामदेखि पर्वतको महाशिलासम्म पनि डिस्टिमर जलयातायातको सुविधा छ । नेपालका ठूला नदीमा जलयातायातको सेवा बढाउन सकिने र यसबाट सडक बनाउन र मर्मत गर्न लाग्ने लागत कम गर्न सकिन्छ । सडक यातायातको विकल्पमा जलयातायातलाई सदुपयोग गर्नु अति आवश्यक छ ।

जलस्रोतको बहुउपयोग गर्न भेरी बबई डाइभर्सन निर्माण कार्य भइरहेको छ । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा मिसाई बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र विद्युत् उत्पादन गरी बहुउपयोगको फाइदा लिने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ । मधेस प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पु¥याई विद्युत् उत्पादन गर्ने यस आयोजनाको उद्देश्य छ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको सोच सरकारले ल्याएको तर गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद छ । बूढीगण्डकीको जलासय विद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्दै छ । पश्चिम सेती र अरुण आयोजनामध्ये अरुण जलविद्युत्को काम तीव्र भइरहेको छ ।

जलस्रोतको दिगोपनाका लागि विभिन्न चुनौती पनि छन् । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँको मात्रा कम हँुदै जाँदा पानीका मूल सुक्दै जान लागेको, वनजङ्गल विनाशले पानीको स्रोत सुक्दै गएको, वातावरण प्रदूषणले समेत पानीको स्रोतमा असर परेको, अव्यवस्थित विकास निर्माणले पानीको स्रोतमा प्रभाव पारेको, बढ्दो सहरीकरणले जलस्रोतमा नकारात्मक प्रभाव देखिएकोजस्ता समस्या छन् । जलकूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । 

नेपाल र भारतबीच भएको जलस्रोत उपयोग गर्ने सन्धिमा हाम्रो कमजोरीकै कारण जलस्रोतबाट भरपूर फाइदा लिन सकिएको छैन । सिँचाइतर्फ कृषिको उत्पादकत्व र सम्भावना आकलन नगरी सिँचाइमा लगानी भएको गुनासो छ । जलयातायातका लागि सम्भावना भए पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । जलपर्यटनका केही काम भए पनि अवसरको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

खानेपानीका मूल उपयोग गरी व्यावसायिक उत्पादनमा ध्यान जान सकेको पाइँदैन । जलविद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रको आकर्षण देखिए पनि आयोजनाको स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सजिलो छैन । जलस्रोतको बहुउपयोग गर्न ठूला डाइभर्सनका योजना सुरु भए पनि थप आयोजना सञ्चालन गर्न सङ्घीय प्रणालीको क्षेत्राधिकारमा समस्या देखिएका छन् । 

झोलामा खोला भन्ने भनाइअनुसार काम गर्नेले लाइसेन्स नपाउने र काम नगर्नेले खोला रोकेर राख्नेजस्ता विकृति पनि छन् । जलस्रोतको उपयोग गर्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । जलस्रोतको उपयोगमा हाल भइरहेका गतिविधि सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । सुक्खा मौसममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र वर्सात्मा नेपालको विद्युत् खेर जाने स्थिति छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् ग्रिड नभएका कारण राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन नसक्दा बिजुली खेर गइरहेको छ ।

जलस्रोतको बहुउपयोग नै हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । संविधानले जलस्रोतको तहगत अधिकारसहित सबै तहका सरकारको संयुक्त सूचीमा जलउपयोगलाई राखेको छ । जलस्रोत उपयोगका लागि नीतिगत, संरचनागत र स्रोत व्यवस्थापन भए पनि व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय कुशलतामा सक्षमता हुन नसकेको आरोप छ । जलस्रोत उपयोगका लागि तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहभागितामा गहन बहस गर्ने बेला भएको छ । 

विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानीका अलावा जलयातायात, जलपर्यटन, जलउपयोगको उत्पादन र जलव्यापारमा समेत सहज र सरल वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्रसँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्न अब ढिला गर्न हुँदैन । विद्युत् उत्पादन बढाई इन्धन र ऊर्जा आयातलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ । जलमार्ग, जलपर्यटन र जलव्यापारबाट फाइदा लिन शासकीय कुशलताका साथै सक्षम निजी क्षेत्रको खाँचो छ । जलउपयोग गर्न पानी जवानीको मूल्यजस्तै शक्तिशाली रहेको सोचका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।