पुष्कर भण्डारी
डडेलधुरा, जेठ १७ गते । सरकारले डडेलधुरा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा सो घोषणा गर्नुभएको हो । सङ्घीय अस्पतालका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पताललाई पाँच सय शय्या बनाउने प्रस्ताव स्थानीयस्तरबाट पटक पटक उठेको हो । अस्पतालले ओ एन्ड एम सर्भे गर्दै पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त अस्पताल मेडिकल कलेज भएकाले पनि सो प्रस्ताव पारित भई ४० वटा विभाग र ४० एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा १२ औँ तहका निर्देशक तथा १९८ जना चिकित्सकसहित एक हजार ८७ दरबन्दीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अस्पतालमा एक सय शय्या मात्रै सञ्चालनमा छ । दरबन्दी पनि उपक्षेत्रीय अस्पतालसरहको मात्रै स्वीकृत छ । विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल घोषणा गरिए पनि यस अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
उपक्षेत्रीयबाट विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल बनाइएको छ वर्ष पुगे पनि अधिकांश दरबन्दी खाली छन् । ११ औँ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने व्यवस्था भए पनि सो पद हालसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लालाई सेवा प्रवाह गर्न यो अस्पताललाई प्रदेशकै ठुलो अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी १०९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पनि एक जना ११ औँ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नवौँ र १० औँ तहका थप १९ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक हुनुपर्ने थियो तर हालसम्म आठौँ तहका मेसुले अस्पताल सञ्चालन भइरहेको अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष करुणाकर ओझाले जानकारी दिनुभयो । २०१८ सालदेखि विभिन्न नामबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको सो अस्पताल अमेरिकी नागरिक डा. मेनार्ड सिमनले १२ शय्याबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यो समयमा टिबी, लेप्रोसी वार्ड स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालन गरिएको हो । २०४५ सालमा टिम अस्पतालका नाममा २५ शय्यामार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको हो । २०५१ सालमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति हुँदै २०७० सालमा जिल्ला अस्पताल र टिम अस्पताललाई मिलाएर उपक्षेत्रीय बनाइएको थियो ।
अझै बन्न सकेन भवन
तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । भवन निर्माणका लागि २०७५ पुस ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७८ पुस ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी ३३ करोड रुपियाँ लागतमा केएस कन्स्ट्रक्सनसँग भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा चार पटक म्याद थप गरिएको छ । २०८१ सालको जेठ बित्नै लाग्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अस्पतालका निमित्त मेसु डा. सन्तोष गुप्ताले अस्पताललाई एक वर्षअघि नै डायलासिस मेसिन उपकरण उपलब्ध भए पनि भवन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।
यस्तै जर्मनी सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको चिकित्सक, नर्स क्वाटर र प्रसूतिगृह निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ३३ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरमा तीन वटा भवन निर्माण गर्न बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
भवन निर्माण नहुँदा अस्पतालले चिकित्सक र नर्सका लागि घर बहालमा लिएको छ । वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपियाँसम्म बहाल कर तिर्नु परेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष ओझाले बताउनुभयो ।
