गणतान्त्रिक व्यवस्थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन, विधिको शासन सुनिश्चित भएको छ ।
सभ्यताको उद्विकाससँगै विश्वभरि अभ्यास भएका राजनीतिक व्यवस्था क्रमशः रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक रूपान्तरणसँगै स्थापना भएको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन, विधिको शासन सुनिश्चित भएको छ । विश्वमा अभ्यासमा आएकामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ ।
नेपालमा ८० वर्षसम्म अथवा झन्डै एक शताब्दी सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था हो । २००७, २०४६ र २०६२/६३ साललाई गणतन्त्रको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ । यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि जनताले लामो समय, त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्नु पर्यो । १० वर्षसम्म देशमा विद्रोह पनि भयो । राज संस्थात्मक व्यवस्थामा आफू आफूमा लडाइँ गर्ने र परिवारै सकिएका इतिहास छन् । नेपाली जनता एकअर्कामा लडाइँ गर्ने इतिहास थिएन । त्यो अवस्था पनि १०/१२ वर्ष भोग्यौँ तर सबैलाई व्यवस्थित गर्दै देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । हामीले नेपाली जनता र राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिनै पर्छ कि, एउटा सभ्य समाज र सभ्य एवं समुन्नत देश बनाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । जनताको आशीर्वादबाटै यो व्यवस्था स्थापना भएको हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो । मुख्य खम्बाका रूपमा राजनीतिक दललाई नै जस अपजस जान्छ । अहिले हेर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ निराशा देखिन्छ । हामीले २०१५ को निर्वाचनपछि २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुनु र २०४६ को परिवर्तनपछि २०५२ मा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो । फेरि तत्कालीन शाहवंशीय राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि भोग्यौँ । यस दौरानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि हजारौँ नेपाली नागरिकले बलिदान गरेको इतिहासलाई महसुस गर्नु पर्छ । राज्य सञ्चालन र शासन व्यवस्थाका लागि उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याए पनि नागरिकमा किन निराशा, अविश्वास र आक्रोश छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनको नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा, विमर्श गरी युगीन कार्यदिशा बनाउनु पर्छ । राणाकालमा जन्मिएँ, पञ्चायत भोगेर आएँ र अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छु । त्यहीबेलाको भोगाइ अहिले छैन । त्यतिबेलाको हेर्दा अहिले मलाई चैन छ, म ढुक्क छु तर राजनीतिक व्यवस्था सुचारु छ कि छैन ? जनचाहनाबमोजिम समाज र आर्थिक व्यवस्था चलिरहेको छ कि छैन ? नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको छ कि छैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य राम्रो छ कि छैन ? दुई छाक खान पाएका छन् कि छैनन् ? देशको महँगी कुन स्थितिमा छ ? बजार सन्तुलित छ कि छैन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा नागरिकमा आक्रोश छ तर बिस्तारै काम गर्दै जाँदा यी सबै विषयमा सुधार आउने र राम्रो हुँदै जाने हो । यसका लागि अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वले लोकतन्त्रको मर्म अनुसार आत्मसात् गर्नु पर्छ । अनि मात्रै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ र सफल कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ ।
राजनीतिमा त्याग र अबको बाटो
नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा रूपान्तरणको जग बसाउने कार्यमा जनताका नायकहरूले त्याग गर्नुभएको छ । उहाँहरूकै त्याग र बलिदानको जगमा गणतन्त्र आयो । बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलाई स्मरण गरौँ । उहाँहरूले यो व्यवस्थाका लागि गरेको सङ्घर्ष कुन अवस्थामा कस्तो थियो, त्यो त इतिहासले बताएकै छ । उहाँहरूपछि हामी नै छौँ । अहिले साँच्चै आवश्यक विषय चाहिँ हाम्रा अग्रजको निष्ठा, त्याग, इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको समर्पण र बलिदानप्रति सचेत बन्नु हो । उहाँहरूको कत्रो बलिदान छ यो व्यवस्था ल्याउनमा, त्यही कुरा स्मरण मात्रै गरे पुग्छ । संसद्ले काम गरिरहेको छ कि छैन ? सरकार नागरिक र संसद्प्रति जवाफदेही छ कि छैन ? न्यायालयले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन ? यी सबै विषय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका सन्दर्भसँग जोडिएका छन् ।
राज्यका हरेक निकायले आफ्नो परिधिभित्र काम गर्नु पर्छ । त्यसमा नागरिकको जीवन जोडिएको हुनु पर्छ । राष्ट्रको स्वाधीनता जोडिनु पर्छ । राज्य संयन्त्रको कर्तव्य र सुशासन जोडिनु पर्छ । सबैभन्दा बढी संविधानको मर्म र भावना जोडिनु पर्छ । संविधान अनुसारै अगाडि बढ्नु पर्छ । कार्यपालिकाले संविधानमाथि अतिक्रमण गर्ने, व्यवस्थापिकाले दायित्व पूरा नगर्ने, न्यायालय स्वतन्त्र रूपमा काम नगर्ने हो भने नागरिकको उदासीनता बढ्छ तर म निराश छैन । नागरिकमा चेतना बढेको छ । राज्य पनि केही हदसम्म जवाफदेही हुँदै गर्दा देश क्रमशः व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । संविधान अनुसार विधिविधानले तोके अनुरूप सबैले आआफ्नो काम गरिदिए सबै कुरा समाधान हुन्छ । संसद् सारा जनताका प्रतिनिधि हुने थलो हो । त्यसमा छलफल र संवाद गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ । भनिन्छ, ‘संवाद नै लोकतन्त्रको आत्मा हो ।’ त्यसैले सदनभित्रै संवाद गरेर, विधिविधान अनुसार काम गरेर हरेक समस्याको निकास निकाल्न सकिन्छ । अहिले दलहरूलाई जति गाली गरे पनि यो व्यवस्था ल्याउन, प्रणाली विकास गर्न यिनै राजनीतिक दलले बलिदान गरेका हुन् । त्यसैले संसद्को होस् वा सत्ताको टसल, यो समाधानको जिम्मेवारी पनि यिनै राजनीतिक दलको हो ।
समस्या होइन, समाधान खोजौँ
सदन र सडकमा अहिले केही महत्वपूर्ण विषयमा बहस भइरहेको छ । सहकारीको विषयले संसद् बन्धकजस्तै भएको छ र पानीको हाहाकार हुने अवस्था अर्को उदाउँदो समस्या हो । यसलाई सरकारले दायित्वबोधका साथ समाधान गर्न सक्नु पर्छ । यो विषय नटुङ्गिँदा जनताको असन्तुष्टि अझै बढ्छ । सरकार र राजनीतिक दल जिम्मेवारी हुने र एकअर्काबिच समन्वय गर्न सकेमा यी हरेक समस्याको समाधान तत्काल आउँछ । कुनै पनि विषयमा पहिले भएका अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने र समाधान निकाल्ने कोसिस गर्नु पर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी थिएँ । दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । सबै राजनीतिक दललाई समेटेर संविधान जारी भयो । त्यसबेला केही क्षेत्रमा असन्तुष्टि पनि थियो । तर, असन्तुष्टहरू पनि यही संविधान अन्तर्गत सहभागी भएका छन् । कसैले हतियार उठाएका छैनन् । कतै अशान्ति छैन । संविधान नमान्ने छैनन् । पुरातनवादीहरूले आफ्नो कुरा उठाए पनि यही संविधानलाई स्वीकार गरेकै छन् । सम्पूर्ण नेपाली स्वीकार गरेको संविधानबारे टिप्पणी गर्नु आफैँमा ठिक होइन । राजनीतिक नेतृत्वका कारण केही समस्या होलान् । समस्या भए संविधानमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ छँदै छ । परिमार्जन गर्नुपरे गर्न सकिन्छ । निर्वाचनका विषयमा उठेका प्रश्न पनि समाधान गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर एकल बहुमत आउने आधार खोज्न सकिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले काम गर्नु पर्छ । नागरिक तहमा त्यो कामको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ । त्यसैले समस्या खोज्ने, समस्यालाई हेर्ने होइन, समाधान खोज्ने हो, त्यसतर्फ लाग्नु पर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही अर्थमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने उत्साह र कार्यक्रम चाहिन्छ । यति काम गरे नागरिकले गणतन्त्रको प्रत्याभूति वास्तविक रूपमै गर्ने छन् ।
लोकतन्त्र र नागरिक सरोकार
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि समाजवादोन्मुख संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेरै काम गरे । सहमतिका आधारमा संविधान आयो । राष्ट्रका अरू समस्यामा विज्ञसँग संवाद गरेर अघि बढ्नु पर्छ । अर्थतन्त्रकै अवस्थाबारे विज्ञसँग काम गरेर राष्ट्रको समस्याको निकास खोज्ने कार्यमा लाग्न सकिन्छ । एकसाता, १५ दिन, महिना दिन जति दिन लाग्छ, छलफल गरेर समाधान निकाल्नु पर्छ । पर्यावरणमैत्री विकासको आधार खोज्नु पर्छ । कुन उद्योग आफ्नै स्रोतबाट खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नु पर्छ । आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, पर्यावरण नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, कृषि नीतिसहित सम्पूर्ण विषयमा युगीन रूपान्तरणको लक्ष्यका लागि परामर्श गर्नु पर्छ । नेतृत्वकर्ताले छलफल गरेर राजनीतिक सहमतिकै आधारमा समाधान खोज्नु पर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही अर्थमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने उत्साह र कार्यक्रम चाहिन्छ । यति काम गरे नागरिकले गणतन्त्रको प्रत्याभूति वास्तविक रूपमै गर्ने छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।
(प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
