काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सकसपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वेक्षणले लगानीमा सामान्य वृद्धि भई अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको पनि उल्लेख गरेको छ । आर्थिक सूचकमा सुधार देखाएको सर्वेक्षणले आन्तरिक स्रोत परिचालन सुदृढ नहुँदा सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ ।
उच्च मूल्यवृद्धि र ब्याजदर, घट्दो लगानी र आर्थिक गतिविधि, सङ्कुचित राजस्व स्रोतका कारण चालु आवको सुरुवाती महिनातिर अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्र ३.८७ प्रतिशतले विस्तार हुने सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसअघि गत आवमा अर्थतन्त्र केवल १.९५ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भएको थियो । सर्वेक्षणले चालु आवमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ ।
हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार हुने देखिए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रमा उपभोगको शैली हाबी देखिएको छ । जसले गर्दा कुल उपभोगको अंश ९२.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने कुल गार्हस्थ बचत ७.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय भने बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवको अन्त्यसम्म यस्तो आय बढेर एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन गत आवमा एक हजार ४०५ डलर थियो । मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि लिइएका उपाय र घट्दो मुद्रास्फीतिका कारण फागुनसम्म ६.०८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११.१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ । फागुनसम्म त्यस्तो एकीकृत खर्च बढेर १६ खर्ब ५६ अर्ब सात करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च कमजोर भइरहेको अवस्थालाई सर्वेक्षणले भने अलग तरिकाले व्याख्या गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारको चालु खर्चमा लेखाङ्कन भएकाले पुँजीगत खर्च हिस्सा वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । “प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ रहेको छ,” सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
समीक्षा महिनासम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । जसमध्ये कुल आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये चालु आवको आठ महिनासम्म मात्रै एक खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ आन्तरिक र ५५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण थपिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको अंश बढ्दै गएको र ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणले नेपालको निरपेक्ष गरिबी कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । जसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ पुगेको छ । त्यस्तै फागुनसम्म सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको ३४ हजार २६७ किलोमिटर सडकमध्ये कालोपत्रे ५३.२ प्रतिशत, खण्डाश्मित २२.५ प्रतिशत र कच्ची सडक २४.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
