काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान’ विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले नीतिगतरुपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारले नीतिगतरुपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको छ । तथापि, ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न सकिरहेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो,‘यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान प्रतिबद्ध छ ।’
बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउनका निम्ति कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उहाँले उक्त कार्यक्रमलाई क्रमशः माध्यमिक तहसम्म नै लैजाने विषयमा सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘विगत लामो समयदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान प्रतिबद्ध छ ।’ संविधान, नीति, कानुन, कार्यविधि, संरचना, दिगो विकासका लक्ष्य एवम् ८७ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू १३ सङ्घीय मन्त्रालयबाट सञ्चालित हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।’
स्थानीय निकायले काम गर्दा बालबालिकाको क्षेत्र, महिलाको क्षेत्र, अपाङ्गता विशेष गरी आर्थिकरुपले पछाडि परेका, भूमिहीन, सकुम्बासीको तथ्याङ्क हुन आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो हुँदा साँच्चिकै कस्ता बालबालिकाले पाउने वा कस्ताले नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले दिइरहेको कार्यक्रममा स्पष्ट नै छ । तथापि यी कामहरू मूल्याङ्कन तथा सही डेलिभरी हुन आवश्यक छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकारकोरुपमा स्थापित गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपालभरका दलित परिवारका ५ वर्ष मुनि बालबालिकाहरू र मानव गरिबी सुचाङ्क कमजोर भएका २५ जिल्लाहरूमा मासिक ५३२ रुपियाँका दरले बाल पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो । हालसम्म दलित र अन्य बालबालिका गरी करिब ११ लाख बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पाइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लागेकोसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
महिला मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको संरक्षणमा क्रियाशील रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । नेपालमा सामाजिक सहायताअन्तर्गत भत्ता वितरण, योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण तथा सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धनअन्तर्गत तालिम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरू छरिएको अवस्था छ । आवश्यकता पहिचान नहुने तथा त्यसको अभिलेखीकरणको अभाव छ । यी सबै कुरालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’
श्रोतको दिगोपनाको जटिलता बढेको भन्दै उहाँले बजेटको सीमितताका कारण खर्च धान्न गाह्रो भए पनि त्यसका विकल्पहरूको बहस न्यून भएको बताउनुभयो । अन्य उपायहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन तथा विशेष गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील रहेकोसमेत मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । हामीले बालबालिका देशका कर्णधार भन्दै आएका छौँ । त्यसो भन्दै गर्दा आजको बालबालिकामा गर्ने लगानीले देशको सुनौलो भविष्य कोरिरहेको हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बाल पोषण भत्ताले बालबालिकाको पोषण सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले बालबालिकामा राज्यले उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको बताउनुभयो । बालबालिकालाई उचित स्याहारसुसार गर्ने र अभिभावक तथा बालबालिका बिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यक भएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि अभिभावक सचेतना कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सेवा प्रवाह गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहले सेवा दिँदा त्यसको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरेका ‘डुप्लिकेसन’का समस्याहरू समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । साँच्चिकै पाउनुपर्नेले पाए की पाएनन् भन्ने कुराको ध्यान दिनुपर्छ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने भनेका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विकाससँगै सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि अगाडि बढ्नैपर्छ । बच्चाको कुपोषण हटाउनका निम्ति आमाको पेटमा हुने बेलादेखि नै ख्याल गर्नुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा लक्षित वर्गभित्र पनि सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति राज्यले थप कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने बताउनुभयो । खास गरी बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा थप बजेटको व्यवस्था गराउन लागि परेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिलाको लागि बजेटको सिलिङ पुगेन भनेर थप बजेटको व्यवस्था गराउनका निम्ति म लागिरहेको छु । मलाई लाग्छ यो बजेटमा केही थप कार्यक्रम आउनेछ ।’
