जीवछ यादव
लहान, वैशाख १५ गते । लहान नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर ९, १०, ११, १३ र १४ वडाका पाँच सयभन्दा बढी किसानहरूले उचित क्षतिपूर्ति (मुअब्जा) नपाएको गुनासो गरेका छन् । ढल्केबर दुहबी विद्युतीय प्रसारण परियोजनाको विद्युतीय तार तान्ने क्रममा यस्तो गुनासो गरेका छन् ।
लहान–९ का पूर्ववडाध्यक्ष ज्वालाप्रसाद चौधरी भन्नुभयो, ‘‘जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नगरी एक करोड मूल्य पर्ने जग्गाको आठ लाख मात्रै दिइने भएपछि स्थानीय किसानहरू आन्दोलित हुनु परेको छ । हामी विद्युतीय तार तान्न कुनै अवरोध गर्ने मनसाय छैन तर उचित मुअब्जा नदिए आन्दोलन बाहेकको के नै विकल्प हुन्छ ।’’
अर्को स्थानीय जीवनाथ पण्डितका अनुसार दुई कठा जग्गा तार तान्ने क्षेत्रमा परेपछि उठीबास भयो । बस्ने घडेरी नै खाली गर्नुपर्नेभयो । वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर उचित मुअब्जा नदिए साह्रै अन्यायमा परेका छौँ । तार तानिएको क्षेत्रमा २३ मिटर दायाँबायाँ खाली गर्दा धेरै बेघर हुने भएका छन् ।
लहान नगरपालिकाले पिच तथा ढलान बाटोले छोएको घडेरी योग्य जग्गा जसमा खानेपानी बत्ती र बजार रहेको क्षेत्रको जग्गाको प्रति कठा एक करोड बिस लाख, मुख्य ग्राभेल बाटोले छोएको घडेरी उन्मुख खानेपानी बत्ती भएको बजार क्षेत्रको जग्गा प्रति कठा ९० लाख साना तथा छोटा ग्राभेल बाटोले छोएको खानेपानी र बत्ती भएको बजार क्षेत्रको जग्गाको प्रति कठा ७० लाख, कच्ची कृषि सडकले छोएको खानेपानी र बत्ती भएको बजार क्षेत्रको जग्गाको प्रति कठा ५० लाख र कृषि तथा बागवानी प्रयोजनको जग्गा प्रति कठा ३० लाखको दरले मुअब्जा पाउनुपर्ने लहान नगरपालिकाले निर्णय गरे अनुसारको रकम उपलब्ध गराएर मात्रै विद्युतीय तार विद्युतीय पोलमा जडान गर्नुपर्ने लहान नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष मनोज कुमार कोइरालाले बताउनुभयो ।
विद्युतीय पोल गाड्ने समयमा तत्कालीन सङ्घीय सांसद सरिता गिरीले किसानका जग्गाहरूको उचित मूल्य पाउनुपर्ने र ढल्केबर दुहबी चार सय केवी विद्युत प्रसारण नक्साङ्कन चुरे क्षेत्रबाट गर्दा किसानहरूलाई क्षति नहुने आवाज उठाएपनि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू खासै चासो नलिँदा अहिले यस्तो समस्या भोग्नु परेको स्थानीय किसानहरूले पीडा पोखेका छन् ।
लहान–९ का पत्रकार फिरोज सिद्धिकी भन्नुहुन्छ, ‘‘मेरो पाँच कठा जमिनबाट तार जडान भइरहेको छ । पोल गाड्ने र तार जोड्ने बेलासम्ममा स्थानीय नगरपालिका र वडा कार्यालयसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा सहमति हुँदा जन प्रतिनिधिहरू किसानको जग्गाको उचित मूल्य निर्धारणमा चुकेपछि किसानहरूलाई आन्दोलित हुनु परेको छ । किसानहरू आवाज उठाएपछि नगरपालिकाले अर्को पत्राचार गरेको हो । धनगढीमाई, गोलबजार, मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकामा उचित क्षतिपूर्ति पाएका छन् तर लहानका पाँच सयभन्दा बढी किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
