• ६ जेठ २०८१, आइतबार

अपाङ्गता भएकाको खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनुपर्नेमा जोड

blog

अपाङ्गता भएका नागरिकको खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्वेक्षण प्रश्नावली तयारी छलफल । तस्बिर : भवानी ऐर

गोदावरी समाचारदाता 

गोदावरी (कैलाली), वैशाख ५ गते । १० प्रकारमा वर्गीकृत नेपाली अपाङ्गता भएका नागरिकको खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सोमबार धनगढीमा आयोजित खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्वेक्षणका लागि तयार पारिन लागेको प्रश्नावलीमा सरोकारवाला निकायसँग गरिएको प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालामा सहभागीले यस्तो विचार राख्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सङ्घीय कार्यसमितिले तथ्याङ्कविज्ञ नियुक्त गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्वेक्षण गर्न प्रश्नावली तयार पार्ने क्रममा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले नेपाल सरकारले गरेको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क नआएकाले खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा को कति अघि बढेको छ, त्यसको खण्डीकृत तथ्याङ्क सरकारले राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तथ्याङ्क कार्यालय कञ्चनपुरका सुपरिवेक्षण विनोद भट्टले नेपालमा विषयगत खण्डीकृत विधि लागु नभएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क नआउने भएकाले जनगणनामा पनि यो विधि लागु हुनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै पनि नीति बनाउँदा अप्रत्यक्ष रूपमा सबैको राय सुझाव लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल अपाङ्ग महासङ्घ केन्दीय कोषाध्यक्ष कुमार रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा कति जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन भनेर तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र सही तथ्याङ्क भए मात्र सोही अनुसारको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुने र कार्यक्रम पनि सफल हुने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रवक्ता रमेश पोखरेलले नेपाल सरकारसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क यकिन नभएकाले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकाले दुई सय वर्षअघि यो विधि प्रयोग गरिसकेको चर्चा गर्दै नेपालमा पनि यो विधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अपाङ्ग एकता समाज झलारी, कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिदत्त भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार काजगमा मात्र सीमित हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय सबै एकजुट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।