धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, वैशाख ३ गते । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छोरी शिक्षा बिमा मुद्दती बचत खाता कार्यक्रम (छोरी शिक्षा बिमा) अन्तर्गत शिविर सञ्चालन गरेको चार वर्षभन्दा बढी भयो । शिविरमा बिमा फाराम भरेकाको सङ्ख्या यकिन तथ्याङ्क नरहे पनि २० हजारको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । पालिकामा शिविर सञ्चालन गरेको र पालिकामै तथ्याङ्क रहेका ती छोरी आजसम्म बिमा कार्यक्रमबाट वञ्चित रहेका छन् । उनीहरू छोरी शिक्षा बिमा कार्यव्रmमबाट वञ्चित मात्र होइन, अन्योलमा समेत परेका छन् । अभिभावकहरू बिमाका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा धाउँदा पनि कुनै कारबाही अगाडि नबढाइएको पाएपछि निराश भएर फर्किने गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको सर्वाधिक लोकप्रियमध्येको एक मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यव्रmम थियो । छोरीलाई सशक्तीकरणका लागि प्रदेशका छोरीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०७५ साल माघ १ देखि सञ्चालन भएको यस कार्यव्रmममा हाल छोरी बिमा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । थोरै बजेटका कारण बिमा कार्यक्रम पनि बेलाबखतमा बन्द र सञ्चालन हुने गरेको छ ।
कार्यक्रम सुरु भएयता जन्मेकी छोरीलाई सरकारले छोरी शिक्षा बिमा÷मुद्दती बचत कार्यव्रmम गर्दै आएको छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतबाट सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमबारे जागरुक बनाई प्रभावकारी बनाउन धेरै स्थानमा चेतनामूलक शिविर नै सञ्चालन गरेको कार्यव्रmमका संयोजक प्रियङ्का यादवले जानकारी दिनुभयो । शिविरबाट जागरुक भई १५–२० हजार बालिकाको बिमा फाराम सम्बन्धित स्थानीय तहमा भरेर राखिएको थियो । ती फारामको हालसम्म बिमा गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय नै नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
छोरी बिमाका लागि शिविरबाट भरेको फाराम स्थानीय तहले कोभिड १९ का कारण कार्यालयमा बुझाउन नसक्दा त्यसबेला बिमामा दर्ता नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरेर आएपछि छुट्टै निर्देशिका बनाइयो । यस निर्देशिका अनुसार २०७६ साल चैतदेखि २०७८ साल पुससम्मको अवधिमा जन्मेका र फाराम भरेका छोरीको बिमा गर्ने वा नगर्ने केही उल्लेख नहुँदा अन्योल भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “यस अवधिमा जन्मेका र फाराम भरेका छोरीको बिमाका लागि अहिले बजेट पनि छैन,” संयोजक यादवले भन्नुभयो, “सरकारले बजेटको व्यवस्थासहित क्याबिनेटबाट निर्देशिका संशोधनको निर्णय गरेपछि यी छोरीको बिमा हुन्छ तर यसको पहल कहीँ कतैबाट भइरहेको छैन । हामीले आफ्नो स्तरबाट धेरै पटक पहल ग-यौँ तर सरकारले निर्णय नगर्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ ।”
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालन गरेको अभियानको सुरुमा जन्मिएकी छोरीलाई एक लाखको निःशुल्क बिमा गरिन्थ्यो । २०७६ फागुनदेखि रकम वृद्धि गरी बिमामा तीन लाख पु-याइएको संयोजक यादवले बताउनुभयो । सुरु वर्षमा बैङ्कसँगको सम्झौता म्याद सकिएको कारण करिब दुई वर्ष बिमा कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो ।
सरकारले २०७९ चैतमा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेश मन्त्रालयहरूको नाम समायोजन तथा कार्यविभाजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी समायोजन गरिएपछि हाल शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मातहतमा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट यो कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेको छ । २०७८ साल माघ १ गतेदेखियता जन्मेका छोरीहरूको तीन लाखको निःशुल्क छोरी शिक्षा बिमा गर्दै आएको छ । अहिले अनलाइन प्रविधिबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यव्रmम मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका २०७५ र २०७६ मा पाँच हजार ६६६, २०७८ मा एक हजार ७०२, २०७९ मा तीन हजार ३०२ र २०८० मा ५३३ गरी ११ हजार २०३ छोरीको शिक्षा बिमा भइसकेको संयोजक यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उनीहरू सबैको प्रिमियम जम्मा भएर मुद्दती खाता पनि खोलिसकेको छ । थप एक हजार तीन सय जनाको फाराम बिमाका लागि तयारी अवस्थामा छ भने १२ सय नयाँ आवेदन परेको छ तर बजेट अभावले बिमाको काम अगाडि बढेको छैन । उहाँले थप्नुभयो, “अब बजेट आएपछि मात्र बिमाको काम अगाडि बढ्छ । अनलाइन प्रविधिबाट फाराम भर्ने व्यवस्था रहेकाले दैनिक रूपमा बिमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।” यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतका बेला ३७ हजार ४५३ रुपियाँ प्रिमियम थियो । अहिले ग्लोबल आइएमई बैङ्कसँग सम्झौता गरेर प्रतिछोरीको शिक्षा बिमाबापत ३७ हजार ४५७ रुपियाँ ६० पैसा प्रिमियम बुझाउने गरिएको छ ।
किन गरिन्छ छोरी बिमा ?
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ अभियान कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ अनुसार बिमित नवजात छोरीले एसइई पास र २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि तीन लाख रुपियाँ पाउने छन् । “बिमा/मुद्दती खाताको समयावधि बढीमा २० वर्ष हुने छ । बिमितले एसइई वा सोसरह पूरा नगरेमा र कानुनले तोकेको उमेरभन्दा अघि विवाह गरेको अवस्थामा भुक्तानी दिइने छैन । उक्त रकम मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
फाराम भर्न चाहिने कागजात
अहिले अनलाइन फाराम भर्न आमा वा बुवा वा हजुरबुवाको नागरिकता प्रमाणपत्र, वडाको सिफारिस, छोरीको डिजिटल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, छोरीको फोटो, निवेदकको फोटो, अनुसूची २ को ढाँचामा निवेदन र अनुसूची ३ को ढाँचामा प्रतिबद्धतापत्र अनिवार्य गरिएको छ । बालविवाह नगर्ने, लैङ्गिक विभेदरहित समान व्यवहार गर्ने, निरन्तर कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गर्न लगाउने प्रतिबद्धता पूरा गरिएमा मात्र २० वर्षपछि बिमाको तीन लाख रुपियाँ पाइने छ ।
मन्त्री यस्तो भन्नुहुन्छ
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनकै बेला चालु आवमा बजेट कटौती गरेको निवर्तमान शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवले बताउनुभयो । प्रदेशको रेडबुकमा बजेट नआएपछि गत साउन महिनामै निर्णय गरी १४ करोड बजेट छोरी शिक्षा बिमाका लागि माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता २२ दिनअघि अर्थात् २०८० साल चैत १० गते शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीमा प्रमोदकुमार जैयसवाल नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले दुई आवका १५–२० हजार छोरीको बिमा नभएको जानकारीमा आएको बताउँदै कानुनी बाधा अडकाउ फुकाउन तुरुन्त पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो । छोरी बिमालाई निरन्तर नियमित बनाउन आवश्यक अपुग बजेटसमेत माग गरिसकेको मन्त्री जैयसवालले बताउनुभयो ।
कति बजेट आवश्यक ?
कार्यक्रमका संयोजक प्रियङ्का यादवले छोरी बिमालाई वार्षिक रूपमा करिब २० करोड रुपियाँ आवश्यक रहेको तर चालु आवमा दुई करोड मात्र बजेट आएकोमा त्यो पनि सकिएको जानकारी दिनुभयो । बिमा हुन बाँकी रहेको १५–२० हजार छोरी शिक्षा बिमाका लागि करिब ७५ करोड रुपियाँ आवश्यक छ ।
