सामाजिक न्याय र समृद्धिको सङ्कल्प

सत्ता सहयात्रा परिवर्तन भएर गत फागुनदेखि नयाँ सहयात्रा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फेरबदल भएर नयाँ गठबन्धन सुरु भएको छ । जसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी सामेल छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिइसकेको छ । सरकारमा सामेल पाँच राजनीतिक दलले गत चैत ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरेका छन् । अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुका साथै सरकार सञ्चालनका लागि यो सङ्कल्पपत्र महत्वपूर्ण आधार बन्ने छ । सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारका लागि पनि यो सङ्कल्प महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हुने छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएर सरकार अघि बढिरहेको छ । प्रचण्ड सरकारकै निरन्तरता भएकाले सरकारको मूल लक्ष्य र दृष्टिकोण यथावत् रहे पनि सत्ता सहयात्राबाट केही दल निस्केको र केही सामेल भएको सन्दर्भमा पाँच दलको साझा सङ्कल्पपत्रले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । सङ्कल्पपत्रले प्रस्तावनामै सरकारको दिशा स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा प्रकट विचलनलाई रोकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने एजेन्डालाई नयाँ गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै समाजमा विशेषतः युवामा प्रकट नैराश्य, आक्रोश र नकारात्मक सोच परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने सवाललाई पनि सङ्कल्पपत्रमा महत्वका साथ प्रस्तावमै राखिएको छ । 

प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउने, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प महत्वका साथ अघि सारिएको छ । सङ्कल्पपत्रमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गतिमुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र संरचनात्मक सुधारलाई जोड दिने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

यी उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वय, ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव जस्ता क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख सवालका रूपमा अघि सारिएको छ । नयाँ सत्ता साझेदार दलले अघि सारेको प्रमुख सवाल आर्थिक पुनरुत्थान नै हो । गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा देशको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय थियो । कतिपय विश्लेषकले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

एक वर्षको बिचमा जसरी अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकमा परिवर्तन आयो, यो चानचुने सुधार होइन, महत्वपूर्ण परिवर्तन नै हो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा २९७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँले शोधनान्तर बचत हुनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै १८ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबर पुग्नु, व्यापार घाटा १.८ प्रतिशतले घट्नु, मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशतमा सीमित गरिनु, कर्जा प्रवाह ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुनु आदि आर्थिक पुनरुत्थानको सवालमा महìवपूर्ण सूचक हुन् । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरिहनुभएको छ । यो कोणबाट हेर्दा आगामी आवमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारको काँधमा थप दायित्व र कार्यभार छ । 

सत्तारूढ पाँच दलको सङ्कल्पपत्रले तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी तथा रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबिच बढिरहेको अन्तर कम गर्न राजस्वमा सुधार ल्याउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने जुन उद्घोष गरेको छ, यसलाई अब कार्यक्रमिक रूप दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

आगामी आवको योजना निर्माण यसर्थ पनि थप महत्वपूर्ण छ कि पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ । पाँच दलले सङ्कल्प गरे जस्तै अब नयाँ आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माणको दिशामा सिङ्गो मुलुकलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

अर्थतन्त्र सुधारकै अर्को पाटोका रूपमा वित्तीय संस्थाहरूलाई विसङ्गतिमुक्त बनाउने दिशामा पनि अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै यसमा महìवपूर्ण पाइला चालिएको छ । सहकारी, लघु वित्त जस्ता आधुनिक संस्थाहरूमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने मात्र होइन, मिटरब्याज जस्तो सामन्ती अर्थव्यवस्थाको अवशेषका रूपमा अनुचित लेनदेनको प्रचलनलाई सदाका लागि नामेट गर्ने प्रव्रिmया सुरु भएको छ । यो अभियानलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनुपर्ने दायित्व छ ।

आर्थिक सुधारसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन र संरचनागत सुधारलाई पनि नयाँ गठबन्धनले प्राथमिकतामा राखेको छ । समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व बाँकी नै छ । सुशासन प्रचण्ड सरकारले थालेको सुधार अभियानको महत्वपूर्ण पहलु हो, योबिचमा सुशासनको पक्षमा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । सुशासनको महìवपूर्ण क्षेत्र सहज सेवा प्रवाह पनि हो । 

‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जुन सङ्कल्प दलहरूले गरेका छन्, यो पनि महìवपूर्ण छ । प्रचण्ड सरकारको पन्ध्र वर्षे अभ्यासले सुशासन सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै ‘भिआइपी कल्चर’ तोड्न ऐतिहासिक कामको थालनी गरेको छ । “गणतन्त्रमा गल्ती गर्न गर्नु हुँदैन, गल्ती गरे पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाइँदैन” भन्ने जुन तथ्य स्थापित भएको छ, यसले भोलिका दिनमा पनि सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्ने छ । 

माथि पनि थोरै चर्चा गरियो कि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा प्रगति भए पनि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । पाँच दलको सङ्कल्पपत्रले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सिप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाउने जुन उद्घोष गरेको छ, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम बनाउनु सरकारको महìवपूर्ण दायित्व हुने छ । 

संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । समाजवादको आधार तयार गर्न वर्तमान सत्ता गठबन्धन थप अनुकूल हुने छ किनकि यसमा समाजवादको मुख्य अवयवका रूपमा रहेका समानता, स्वतन्त्रता र सामूहिकतालाई विश्वास गर्ने दलको बाहुल्य छ । समाजवादको आधार तयार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा जोड दिनुपर्ने छ । पाँच दलले यसका लागि गरेको सङ्कल्प महत्वपूर्ण नै छ । 

सबैको समान पहुँच भएको राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने सङ्कल्पपत्रको उद्घोष महत्वपूर्ण छ । यसलाई कार्यक्रमिक रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने हो भने समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पनालाई नजिक ल्याउन सहयोग पुग्ने छ ।

सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अबको अर्को महत्वपूर्ण सवाल पूर्वाधार विकास हो । त्यसका लागि निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने पाँच दलले जुन सङ्कल्प गरेका छन्, यसमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नु पर्छ । आगामी आवदेखि तीन करोडभन्दा न्यून रकमका योजनामा सङ्घले बजेट विनियोजन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै उद्घोषण गरिसक्नुभएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा कनिका छरेको शैलीमा बजेट बाँड्ने तर परिणाम शून्य हुने अवस्थामा कमी आउने छ । विकास आयोजना पहुँच होइन, आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउनु पर्छ । नेपालमा एकातिर स्रोतसाधनको अभाव छ भने अर्कोतिर भएको स्रोतको सदुपयोग नहुँदा पूर्वाधार विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिएको अवस्था छैन । 

अहिले ऊर्जाको क्षेत्रमा जुन गुणात्मक विकास भइरहेको छ, यसलाई अझै बढाउँदै दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने जुन ऐतिहासिक सम्झौता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेलामा भएको छ, यसलाई पूरा गर्न अब ऊर्जा विकासको दशककै रूपमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सूचना र प्रविधि जीवनशैली बने पनि डिजिटल पूर्वाधार विकासमा अत्यधिक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधार तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्दै साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पाँच दलको सङ्कल्प छ, यसलाई पनि कार्यक्रमिक रूप दिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक रूपमा महìवपूर्ण थालनी भई नै सकेको छ । अब यसलाई पूर्णता दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आजको आधारभूत आवश्यक र राष्ट्रको प्राथमिकताको क्षेत्र हो भन्ने तथ्यमा सिङ्गो राष्ट्र एकमत हुन आवश्यक छ र सरकारले सोही अनुरूप लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 

गठबन्धन परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको सङ्व्रmमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिको सवाल जति सक्यो चाँडो सम्बोधन गर्ने विषय हो । यसका लागि पाँच दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने, सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्वसृजित पीडाको सम्बोधन गर्ने जुन उद्घोषण गरेका छन्, यसलाई आगामी वर्षसम्म पनि नपर्खेर तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्न सकिएमा यसले एकातिर गठबन्धनको आधार बलियो बनाउने छ भने अर्कोतिर डेढ दशकदेखि पूरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो भने देशमा शान्तिका सवालमा ऐतिहासिक काम हुने छ ।