राष्ट्रिय पुँजीको विकास

काठमाडौँ, चैत ६ गते । सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलद्वारा सार्वजनिक ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्किल गेन) माध्यम बनाइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाको ‘पार्ट-टाइम’ आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, व्यापार र सेवालगायत सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी-व्यवसायीको टुटेको मनोबललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका सङ्घकै साझेदारीमा हरेक पालिकामा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका ‘स्किम’ ल्याइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

पालिकास्तरमा ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैङ्क/वित्तीय संस्थामार्फत पुँजीको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ, मल, औजार-उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने, कृषिउपजको बिमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौतासहितको प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना छ । व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेञ्चमार्किङ’का सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायत खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधि आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने, काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ । रासस