अवैध किसिमले मूल्यवान वस्तुको व्यापारमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई नेपाली शब्दकोशले तस्करी मानेको छ । तस्करी राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध हो । राज्यको ऐन कानुनविरुद्ध निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने दुस्कार्य मात्र होइन, तस्करीले राज्यको कानुन, नीति र विधि मानेर औपचारिक व्यापार व्यवसाय गर्ने समग्र प्रक्रियालाई निस्तेज पारिदिन्छ । तस्करीले राज्यको राजस्व सुक्छ भने इमानदार उद्यमीलाई माथि उठ्न दिँदैन । उनीहरूलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्थामा समेत पुग्नु पर्ने बनाउँछ । तस्करीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलन त बिगार्छ नै देशको छविलाई बाह्य संसारमा बदनामसमेत गराउँछ । नेपालमा सुन तस्करीमा अति भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै तस्करीमा संलग्नको निद्रा हराएको छ । अब पहेँलो धातुका अपराधी कानुनको कठघरामा आउने निश्चित भएको छ ।
नेपालमा सुन तस्करीको लामै विकृत इतिहास नभएको होइन । पछिल्ला केही ठुला तस्करीले राज्यको समग्र क्षेत्र नै झस्कियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विसं २०८० साउन २ गते ६१ केजी सुन बरामद भयो । त्यसअघि २०७९ पुस १७ गते पनि नौ केजी सुन बरामद भएको थियो । विद्युतीय चुरोट अर्थात् भेपभित्र लुकाएर सो नौ केजी सुन ल्याइएको थियो । सुनको तस्करी अनेक तरहले हुन थालेपछि सडकदेखि सदनसम्म सुन तस्करीविरुद्ध प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्ने बुलन्द आवाज उठ्यो । यो आवाजसँगै सरकारले २०८० असोज १४ गते सुन तस्करीबारे छानबिन आयोग गठन गरेसँगै प्रकरण नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगलाई सरकारले अदालत सरहको अधिकारसहित जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
आयोगको कार्यादेश नै फराकिलो थियो । सुन तस्करीबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गरी संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने आयोगको मूल दायित्व थियो । त्यससँगै तस्करी नियन्त्रणका निम्ति मौजुदा कानुन परिमार्जन अनि संरचनागत सुधारको खाकासहित तयार पार्ने आयोगको कार्यादेश थियो । आयोगले झन्डै पाँच महिनाको विस्तृत अध्ययन गरी ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले तस्करीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष तवरले संलग्न ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सरकारलाई प्राप्त भएको भोलिपल्ट नै शुक्रबार सो प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पुग्यो । मन्त्रीपरिषद्को सो बैठकले सुनको तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी आचार्य आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा धेरैथरी संलग्नता देखाएको छ । कतिपय राजनीतिक व्यक्तिदेखि सरकारी अधिकारीसमेत आरोपमा परेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा जोसुकै संलग्न भए पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पार्नुले सरकारको प्रतिबद्धता झल्कन्छ । उहाँले प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्ति र निकायलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दाबीले अपराध कर्ममा लाग्नेहरूको मुटुमा ड्याङ्गो ठोकेकै छ, त्यस्ता कुकार्यमा प्रवृत्तसमेत अब त्यस्तो कुमार्गमा नलाग्ने विश्वास छ ।
सरकारलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको दोस्रो दिन नै मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वनमा लैजाने प्रतिद्धबताले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउनसमेत सहयोग पुगेको छ । सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुन प्रकरणमा दोषी कोही छुट्नु हुन्न र निर्दोष कोही पर्नु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभयो । हुन पनि आयोगले कठिन मेहनत गरी प्रतिवदेन तयार पारेको छ । आयोगका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिएका ६८ जना आरोपीसँगको बयान नै लिइएको छ । यसै गरी विभिन्न नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ भने ६१ जना विज्ञसँगको परामर्श लिई प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाइएको छ । प्रतिवेदनले सुन तस्करी रोक्न संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र संरचनात्मक परिवर्तनसमेत सुझाएको छ । अब विधायिकाले प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । क्षमता विकास र जडान गर्नुपर्ने यान्त्रिक उपकरणको सुझावले सरकारका सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न सहजसमेत हुने छ । सुन तस्करी मुलुककै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुकृत्य अपराध हो । प्रतिवदेनले औँल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गरी आगामी दिनमा सुन तस्करीको कठोरतापूर्ण नियन्त्रण वाञ्छनीय छ ।
