दोलखाको दक्षिणपूर्वमा रहेको जिरी नगरपालिका हिमाली पहाडी भेगकै धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक छटायुक्त आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । यहाँ ‘क्लिन जिरी, ग्रिन जिरी, अर्गानिक जिरी’ भन्ने दीर्घकालीन सोचसहितको बृहत् आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको छ । प्रत्येक वडामा अलग पहिचानसहितको विकास निर्माणमा भएका प्रयास र समसामयिक विषयमा नेकपा (एमाले) बाट विजयी नगरपालिका प्रमुख मित्रबहादुर जिरेलसँग गोरखापत्रका दोलखा समाचारदाता बाबुराम शर्माले गर्नुभएको कुराकानी ।
तपाइँ निर्वाचित भएपछि केलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
नगरवासी मानसिक तथा शारीरिक रूपमा निरोगी भए सबै काम गर्न सक्छन् । उनीहरूलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले नौ वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिले प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न लागिएको छ । सडक जोडिएपछि आवतजावतमा सहज हुने छ । आवश्यक औषधीको पनि व्यवस्था गरिने छ । २०१४ सालमा स्थापना भई कुनै दिन जिल्ला अस्पतालसमेत रहेको जिरी अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । कुनै दिन जिल्ला तथा आसपासका जिल्लाका समेत उपचार गराउन आउने अस्पताल खस्कँदो अवस्थामा छ । यसलाई पुरानै लयमा ल्याउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । यसका लागि दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
अहिले सबै वडामा समान विकासको धारणा अनुसार एक वडा एक पहिचान खुल्ने संरचना निर्माण गर्ने नीति बनाइएको छ । केन्द्र र वडाका भवन निर्माण भइसकेका छन् । तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी सगरमाथा आरोहणका लागि आउँदा यहीँ बास बसेको ठाउँको विकास गर्ने सोच बनेको छ । वडा नं. १ मा रहेका पाँचपोखरी, जटापोखरी र स्टोनपार्क वडा नं. ४ को जिरेश्वर मन्दिर, ३ नं. को चेर्दुङडाँडा, ६ नं. को बुद्धपार्क र ८ नं. को रामबोले मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्न लागेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक पाँच हजार रुपियाँ भत्ता प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षित सुत्केरी भएबापत दुई हजार पाँच सय रुपियाँ भत्ता प्रदान गरिँदै आइएको छ ।
नगरपालिकामा विकासका प्रत्याभूति दिने गरी के कस्ता योजना अगाडि बढेका छन् ?
स्थानीय सरकाले पाएको पहिलो महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने काम अन्तर्गत थप कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन थालिएको छ । विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक सञ्जाल सबै वडामा पु¥याइएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । पार्क निर्माण भइरहेका छन् । शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री बनाउन इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गरिएको छ । सबै विद्यालयमा एमजिएमएल कार्यक्रम लागु भएको छ । शिक्षामा डेढ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । झट्ट हेर्दा पहिलेको नगर र अहिलेको नगरका धेरै क्षेत्रमा सुधार भएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त ?
निर्वाचित भएपछि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार कामकारबाहीमा लागेका छौँ । नगरवासीलाई जुन सपना बाँडेका थियौँ, त्यसको नजिक पुग्दै छौँ । मतदातालाई दिएको आश्वासन, विश्वास तल माथि हुने छैन । चुनावको अगाडि एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर निर्वाचित भएका थियौँ, अहिले यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर कसैमाथि विभेद गरेका छैनौँ । समग्र नगरलाई समृद्ध बनाउने आधार तयार पार्दै छौँ । नगरवासी शतप्रतिशत विद्युत्को पहुँचमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, वन वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, खेलकुद, पूर्वाधारलगायतमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा नै बढी महìव दिनुभएको देखिन्छ । अरू क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् त ?
कुनै पनि क्षेत्र ओझेलमा परेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र ध्यान दिइएको छैन । नगरवासीको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षमा सुधार ल्याउन उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । समृद्ध जिरीको आधार पूर्वाधार मूल नाराका साथ कृषि, पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनबाट आयआर्जन दिलाउन पावरटेलर, थ्रेसर, आइरन टनेललगायतमा अनुदान प्रदान गरिएको छ । जिरी ताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार भई प्रदेशको बहुवर्षीय योजनामा परेको छ । निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको छ । प्रदेशकै सहभागितामा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणाधीन छ, भ्यू टावर र रिव्रिmएसन हल निर्माणको तयारी भइरहेको छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोगमा करिब पाँच अर्बको लगानीमा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी गुरु रिम्पोछेको १६५ फुट अग्लो प्रतिमा, १७० फुट अग्लो बुद्ध मूर्ति, ध्यान केन्द्रलगायतका संरचना निर्माण हुन लागेका छन् ।
कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नगरलाई छ तर समस्या भए कि ?
कानुन गतिशील भएकाले केही थप कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन भएका छन् । अझै केही कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको बहुमत सहभागितामा निर्मित कानुन नगरको साझा दस्ताबेज भएकाले सबैले त्यसको अपनत्व स्वीकारेका छन् ।
स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन र जनसहभागिता नै स्थानीय तहको मूल मन्त्र हो । यो मूल मन्त्रमा तपाइँले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन ? चुनौती पनि छन् कि ?
नगरले स्थानीय स्रोतसाधनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा पनि नगरवासीको सहभागितालाई मुख्य ध्यान दिइएको छ । नगरवासीसँग छलफल गरेर स्थानीयको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट हुन्छन् । वडाले नगरमा ल्याएका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । न्यून बजेट पनि समयमा नआउँदा खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । बजेट हेर्दा चार वर्षमा एक अर्बभन्दामाथि देखिन्छ तर सोचे जस्तो काम गर्न पाइएन । पालिकावासीको टड्कारो आवश्यकता सडक स्तरोन्नति, कालोपत्रे, मोटरेबल पुल, कृषि तथा पशु आधुनिकीकरण गर्न सके आयआर्जनका बाटा खुल्ने थिए ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ ?
सङ्घीय सरकारले वित्तीयमा समानीकरण, ससर्त, विशेष अनुदान बजेट मात्र प्रदान गर्छ । त्यसो हँुदा खासै सहकार्य हुँदैन । प्रदेशले पनि झन्डै उस्तै बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले दोहोरोपन आउन सक्ने देखिन्छ । प्रदेशले सानातिना योजना पनि परिचालन गर्ने गरेकाले केही समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीयका नीतिगत कुरा पनि बाँझिएका छन् । प्रदेशले नगरमा गरेका कामहरूको कुनै जानकारी नै दिने गरेको छैन ।
