समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्ने प्रण गरौँ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले जनतामा निराशा देखिएको बताउँदै सङ्घीय संसदमा रहेका दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रज्ञा साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार घिमिरे र श्रेष्ठलाई वितरण
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको लेखनाथ सभाकक्षमा आयोजित एक समारोहबिच प्रज्ञा साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गरिएको छ ।
पोखरा विमान दुर्घटनाको एक वर्ष : प्रियजन गुमाउनेको पीडा उस्तै
माघे सङ्क्रान्ति भएकाले त्यस दिन प्रतिभा अधिकारी पोखरा फूलबारीस्थित घरमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । श्रीमान् त्रिभुवन पौडेल काम विशेषले काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो । एक सातापछि पाँचौँ विवाहोत्सव काठमाडौँमै मनाउने योजना भए पनि माघे सङ्क्रान्ति परेकाले त्रिभुवन दिउँसो ढिलो भए पनि घर आउनुहुने जानकारी प्रतिभालाई थियो ।
सीप प्रदर्शन गर्दै सूर्योदयका ज्येष्ठ नागरिक
सूर्योदय नगरपालिकाका-९ का पदम लक्ष्मी राई उमेरले ८८ वर्ष लाग्नुभयो । राईका हातपाउ ८८ वर्षमा पनि सीप विकासमै लागेका छन् । परालको पिरा, नाम्लो, डालो, थुन्से बनाएर उहाँले ज्येष्ठ नागरिक सिप प्रदर्शनी कार्यक्रममा राख्नुभएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ ।
आफूखुसी भाडा असुल्दै विद्युतीय गाडी व्यवसायी
अहिले नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दो छ । सडकमा विद्युतीय गाडीको सवारी बाक्लो नै देखिन्छ । तर सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा आएको विद्युतीय सवारी साधनले आफूखुसी भाडा असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
हृदयाघात बढ्नुको प्रमुख कारण अधिक धूम्रपान
अन्य मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा मुटुका रोगी बढ्ने गर्दछन् । विभिन्न अध्ययनले पनि जाडोमा मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्ने देखाएको छ । कार्डियोलोजिस्ट डा.सुजिव राजभण्डारी जाडोमा रगतका नलीहरू खुम्चिई ब्लड प्रेसर बढ्ने भएकाले मुटुलाई धेरै भार परी मुटुरोग बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
भूमिगत जलको दोहनलाई नियन्त्रणको विकल्प छैन: नेता सिंह
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले भूमिगत जलको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबार परिसरमा मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नरहरि मनाइँदै: कागलाई सेल रोटी, मानिसलाई कन्दमूल
बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका कागलाई सेल रोटी र मानिसले कन्दमूल खाएर मनाइने मौलिक पर्व नरहरि ( माघे सङ्क्रान्ति) पर्वको रौनक सुरु भएको छ ।
चाडपर्वले एकापसमा एकता र सद्भाव कायम गर्छ : अध्यक्ष नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक चाडपर्वका माध्यमबाट एकापसमा एकता र सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको छ ।
असन बजारमा चाकु (फोटो फिचर)
माघे सङ्क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा असन बजारमा चाकु लगायत तिलौरा तिलको लड्डु घ्यू किन्नेको भीड बाक्लै देखियो । विशेषता घ्यू चाकु खाएर मनाइने भएकाले पनि विशेष दिनका लागि आवश्यक सामान किन्नेको भीड लागेको हो ।
प्राचीन येले संवत्
नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । त्यसैले यहाँका मानिसका आआफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति रहेका छन् । संवत्हरू पनि थरीथरीका छन् । विव्रmम संवत्, नेपाल संवत् आदि विभिन्न संवत् छन् । किराँत राईकोे किराँत येले दँः (किराँत येले संवत्) नामक संवत् रहेको छ । यो संवत्को आरम्भ माघ १ गतेदेखि हुन्छ । नयाँ वर्षारम्भको अवसरलाई किराँतहरूले नयाँ वर्ष र माघी पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । प्राचीन किराँत राजवंशका पहिलो हाँःङ् (राजा) भनिएको यलम्बरले सुरु गरेको भनिएकै कारण किराँतहरू यस संवत्लाई येले दँः (येले संवत्) भन्ने गर्दछन्, जस अनुसार यस वर्ष (२०८०) को माघ १ गते येले संवत् ५,०८४ मा प्रवेश गरेको छ ।
उपभोक्ताको धारामा चौबीसै घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउनुस् : प्रधानमन्त्री
मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण पुनर्वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जालमार्फत समानुपातिक, सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा २४ सै घण्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो।
अर्थतन्त्रका सूचकको दिशा
यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले तत्काल सुधारको माग गर्छ ।केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनअघि मात्र देशको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाप्रति धेरैतिरबाट चासो र चिन्ता भइरहँदा यो पछिल्लो तस्बिर विश्लेषणको मूल आधार हुन सक्छ । मूलतः नयाँ आँकडाले विगतमा लिइएको नीतिको समीक्षा गर्ने छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने छ भने आगामी दिनमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रको दिशाबारे नीति निर्मातालाई बाटो देखाउने छ ।उपभोक्तालाई राहत यताका वर्षमा सबैभन्दा टाउको दुखाइ भनेकै मुद्रास्फीति थियो । मुद्रास्फीति बढी हुँदा भाउ बेसाहा महँगो पर्न जान्छ, सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिका चापमा हलुको भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०८० मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो ठुलो राहत हो । अघिल्लो वर्षको मङ्सिर महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहँदा महँगीमा ठुलो चाप परेको थियो । महँगी उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा न्यून हुँदा उपभोक्ताको कष्टकर जीवन स्वाभाविक हुने नै भयो ।पछिल्ला दिनमा खास गरी दैनिक उपयोग्य वस्तुमै गत आर्थिक वर्षभन्दा उपयोक्तालाई ठुलो राहत मिलेको छ । मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्यवृद्धि झन्डै दोहोरो अङ्क पुग्न खोजेको थियो ।२०८० मङ्सिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घिउ तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आयो । ती उपभोक्तालाई दैनिक चाहिने वस्तु सस्तो भए । दुध तथा तरकारी त बिक्न नसकेको उत्पादककै भनाइ आइरहेको छ । यसै अवधिमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएपछि आपूर्ति व्यवस्था केही सस्तो र सहज भयो । फलफूल, मरमसला, चिनी जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आएकोले मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्न गयो । उपभोक्तामा मागमा कमी आई उत्पादकलाई निरुत्साही हुने गरी मूल्यमा कमी आउनु पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष होइन । त्यसैले चलायमान अर्थतन्त्रका निम्ति निश्चित दरमा मूल्य वृद्धि भई माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुनै पर्छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति अझ न्यून अर्थात् ४.८४ प्रतिशत रहेको छ । इन्धनको भाउ घटेकोले यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २.४८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आपूर्ति व्यवस्थामा अझ सहज भई मूल्यमा कमी आएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा खासै काम हुन सकेको छैन । सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चले पनि यसमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मुद्रास्फीतिमा कमी आए पनि निर्माण तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा खासै प्रगति नभएकाले आय, उत्पादन र रोजगारीमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशतिरै आँखा लगाउनुपर्ने स्थिति छ ।विप्रेषण आयमा वृद्धिचालु आर्थिक वर्षका सुरु अवस्थादेखि नै विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेश जानु र त्यहाँबाट आय बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको दीर्घकालीन असरमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरका तुलनमा नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन हुनुले पनि विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । देशको भण्डारमा विप्रेषण आयमार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा हुनु सकारात्मक भए पनि कुनै पनि कारणले भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा बिराम आयो भने अर्थतन्त्रमा एकै पटक प्रतिकूलता आउने छ । जनसङ्ख्या लाभको अहिलेको स्थितिमा युवा वयको जनशक्ति व्यापक छ तर त्यो जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन सकिएको छैन । बाह्य व्यापारको चित्रविप्रेषण आय बढे पनि त्यो आय स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । देशभित्रको उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छैन र आयातमै ठुलो धनराशि बाहिर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचकले पनि यही तस्बिर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले कमी आई ६३ अर्ब २१ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३४.६ प्रतिशतले नै कमी आएको थियो । कमी आउने व्रmममा अलि साँघुरो मात्र भएको हो । मूल व्यापारिक साझेदारी भारतसितत निर्यात घट्न थाल्नु राम्रो होइन । भारततर्फ भएको निर्यात ११.३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात भने व्रmमशः ३२२.३ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात हुने वस्तुको बढ्ने र घट्ने व्रmमलाई उद्यम क्षेत्रमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ । वस्तुगत आधारमा जिङ्क सिट, पार्टिकल बोड, जुस, पोलिस्टर धागो, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको भए पनि भारततिर निर्यात हुने खालका वस्तु पाम तेलको निर्यात घटेको छ । यसै गरी सोयाबिन तेल, चिया, ऊनी गलैँचा, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यातसमेत घटेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगमा रोजगारी र लगानीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।निर्यातसँगै आयातमा सामान्य कमी आएको त छ तर त्यसको आयतन व्यापक हुँदा प्रभावी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ३.४ प्रतिशतले कमी आई छ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । आयातमा केही कडाइ थालिएपछि गत वर्षदेखि नै आयातमा केही कमी भने आउन थालेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात व्रmमशः १.३ प्रतिशत र २८.४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतसित आयात तथा निर्यात दुवैमा कमी आएको छ भने चीनतर्फ व्यापार बढेको देखाएको छ ।दसैँलगायतका चाड पर्व यसै अवसरमा परेको हुँदा तयारी पोसाकको आयात बढेको छ । त्यसै गरी एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा, हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको समेत आयात बढेको छ । अवैध बाटोबाट आउन थालेर हुनु पर्छ, औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयात घटेको छ । त्यसै गरी औद्योगिक कच्चपदार्थ मानिने कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, धानलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । उच्च व्यापार घाटा भने कायमै देशभित्र आउने वस्तुमा कमी भए पनि निर्यातको अंश सानो भई बढ्न नसकेको कारण व्यापार घाटा भने उच्च नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आए पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा केही कमी भए पनि निर्यात बढ्न नसक्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य भने अझै सपनामै सीमित छ ।आयात उच्च र निर्यात सानो भएका कारण विदेशी मुद्रा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । निर्यात आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत हुनेले सय रुपियाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रुपियाँ हाराहारी मात्र गर्छौं भन्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको बाह्य व्यापार कुनै बेला निर्यातले ९० प्रतिशत र आयातले १० प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्थ्यो भने अहिले ठिक उल्टो भएको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी देशको उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति विप्रेषणमा बढोत्तरीसँगै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढेको छ । गएको असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षका पाँचौँ महिनाको अन्त्यमा १७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड पुगेको छ । श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा नभएरै टाट पल्टिएको थियो र त्यसै कारण सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीति प्रभावी हुँदै गएपछि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो तर यसलाई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी उत्प्रेरित गर्न नीतिगत गृहकार्य बढाउनु जरुरी छ ।न्यून पुँजीगत खर्च यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सुधारको माग गर्छ । अब बाँकी छ महिनामा लगभग ८५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने हुँदा यस्तो खर्च बढाउन सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय
पुस २८ गते नेपालगन्जबाट काठमाडौँका लागि छुटेको भे. १ ख ३९१२ नम्बरको बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको ज्यान गयो र २४ जना घाइते भए । यही दिन थानकोट–चित्लाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ स्थित सेतो पहरामा कार दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो । पुस १९ गते वीरगन्जबाट पोखरातर्फ गइरहेको यात्रु बस तनहुँको मौरीबजारमा दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते भए । पुस ४ गते बाराको अमलेखगन्जस्थित तीन नम्बर पुलनजिक बस र ट्रक ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भए आदि सडक दुर्घटनाका समाचार पछिल्लो समयका हुन् ।दुर्घटनाले पैदलयात्रु, सडक प्रयोगकर्ता र सडकमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका सबैलाई चुनौती थपिदिएको छ । दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै सरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला बिउँझने र अरू बेला निदाउने परिपाटीले सडक दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । सडक दुर्घटनाका कारण के के हुन, यसका निराकरणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि के हुन सक्छन्, के कस्ता कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ? यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । तीन तहकै सरकारले सडकको नाममा नागरिकसँग कर उठाउँछन् तर वर्षौंसम्म सडकको स्तरोन्नति नगर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ? नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको निर्माण वर्षांै हुँदा किन बन्दैन ? राजधानीभित्रका सडक निर्माणका लागि म्याद थपेको थपियै किन गरिन्छ ? यसको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ । देशभरिका सडकको अवस्था दयनीय छन् । सडक निर्माणका लागि भनेर महिनौँ सडक बन्द गरिन्छ । त्यसपछि खुलेको केही महिनामै फेरि सडक बेहाल हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि गुणस्तरीय काम हुनु पर्छ । वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हँुदा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यो समस्याले सहरका ढलसमेत सडकमै बग्ने र यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ । फेरि यातायातमा सिन्डिकेटको मार बेहोर्नु परिरहेको छ । सवारीसाधनको पहुँचसमेत सर्वसाधारणमा सहज हुन सकिरहेको छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक आफैँ सचेत, अनुशासित हुनुका साथै सवारीसाधनको अवस्थासमेत राम्रो हुनु पर्छ । चाडपर्वको समयमा तीव्र गति, मदिरा सेवन र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जथाभावी सवारी चलाउँदा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सवारीचालकको अत्यधिक लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर यो मात्रै सडक दुर्घटनाको कारण भने होइन । सरकारले सडकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ, सडक मर्मत, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा पु¥याउनुपर्ने तालिमलगायत विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सडक दुर्घटना हुने अर्को कारण भनेको पशुचौपाय हो । राजधानीलगायत मुख्य राजमार्गमा जथाभावी पशुचौपाया छाड्ने गरिएको छ । ट्राफिक सङ्केत चिह्नहरूको मर्मत तथा सम्भार नहुँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । सङ्घीय राजधानीको चव्रmपथ सडक विस्तार गरी सडक चौडा भएको वर्षौं दिन भइसक्दा पनि पर्याप्त मात्रामा ट्राफिक चिह्न राख्न सकिएको छैन । उपत्यकाका सडक र राजमार्ग फराकिलो बनाउने भन्दै काम सुरु गरे पनि विभिन्न झमेलाले समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । बनाइएका सडक र पुल पनि कम गुणस्तरका हुँदा चाँडै बिग्रिएका समाचार सुन्नु परेको छ । सडकछेउका घर भत्काएको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो तर ती स्थानमा अहिलेसम्म सडक निर्माणको काम पुरा हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामै सडकका मङ्गाल नछोपी राख्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपय ठाउँका सडक खाल्डो परेको र त्यसको मर्मतसम्भारमा कुनै चासो कसैले नदिएको देख्न सकिन्छ । गत वर्ष कपनमा समयमै सडक निर्माण नहुँदा एक जना बालकको मृत्यु भएको घटना सुन्नु परेको थियो । यसरी समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई किन कारबाही हुँदैन ? विशेष गरी बिहान र बेलुका चव्रmपथ बाहिरका साना ठुला सडकमा ठुल्ठुला टिप्पर गुड्दा सडक बिग्रँदै छन् । उपत्यका भित्रिने राजमार्गमा पनि क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका सवारीसाधन गुड्नाले सडक र पुलको गुणस्तरीयता कायम राख्न सकिएको छैन । सरकारले सडक सुधार र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि समय समयमा नीति, नियम र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर ती व्यवहारमा उत्रिए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन । सडक चौडा र फराकिलो हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना कम हुने होइन । जबसम्म आमसवारी चालक र पैदल यात्रुबिच जनचेतना जागृत हुँदैन तबसमम दुर्घटना घट्न सक्दैन । सडक विस्तारको व्रmममा सडकमै रहेका बिजुली र टेलिफोनका पोल तथा यत्रतत्र छरिएका तारले सडक सुरक्षाको वातावरण बिगारिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकमा अनिवार्य सडकपेटी हुनु पर्छ । ट्राफिक चिह्नको अलावा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था, लेन अनुशासनको पालना, सफा र व्यवस्थित सडक, यात्रुका लागि यात्रु प्रतीक्षालय र समयानुकूल ट्राफिक नियम हुनु पर्छ । सडक विस्तार त भएको छ तर त्यहाँ जथाभावी मोटर, मोटर साइकल पार्किंङ र फुटपाथ पसल थाप्ने गरिएको छ । कोटेश्वरदेखि बल्खुसम्म छ लेनको सडक बनाइएको छ तर यी सडकमा सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न प¥यो भने हम्म्मे हम्मे पर्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ । सडकमा पर्याप्त मात्रामा जेब्राव्रmस, आकाशे पुल, ट्राफिक सङ्केत राख्नु पर्छ । सडक फराकिलो भएकै कारण भक्तपुर कोटेश्वर सडक खण्डमा दिनहुँ दुर्घटना भई कतिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । तीव्र गतिका कारण मात्रै सडक दुर्घटना भएको होइन, सडकको दुरवस्था, ट्राफिक सङ्केत चिह्नको अभाव, सिकारुले सवारीसाधन चलाउँदा र सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कारण गाडी अनियन्त्रित हुँदा, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउँदा, समयमै सवारीसाधन मर्मत सम्भार नगर्दा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाहीलाई लिइएको छ । चालकको लापरबाहीका कारण ६७ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत, ओभरटेकबाट चार प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यान्त्रिक गडबडीका कारण चार प्रतिशत र अन्य कारणमा छ प्रतिशत रहेका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सवारीसाधनलाई समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नु पर्छ । सडकको स्तरोन्नति हुनु पर्छ । यात्रु तथा पैदल यात्रु सचेत हुनु पर्छ । ट्राफिक नियमको पालना सबैले गर्नु पर्छ । थोत्रा सवारीसाधन विस्थापित गर्नु पर्छ । सडक छेउछाउ बनाइएका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय उच्च रक्तचाप, छारे रोग भएका र मोबाइलको प्रयोग गर्ने तथा अनुभव नभएका चालकका कारण दुर्घटना बढेको छ । यस्ता प्रवृत्ति रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अतः सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीति नियम बनाएर लागु गर्नु पर्छ । भएका कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पछै । ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउनु पर्छ । सडकमा जथाभावी चौपाया छोड््नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सडक अवरुद्ध हुने गरी सभा, सम्मेलन, धर्ना दिने कार्यव्रmम गर्नु हुँदैन । फुटपाथ पसल हटाउनु पर्छ । ट्राफिक चिह्न पर्याप्त राख्नु पर्छ । यसले केही हदसम्म सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउँछ ।
राष्ट्रिय सभाको गरिमा
नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ ।राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । रिक्त १९ सदस्यका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा आफैँमा ५९ सदस्यीय संरचना हो । सात प्रदेशका आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनासमेतको राष्ट्रिय सभा हुन्छ । यसका मतदाता भनेका प्रदेशका ३३० सांसद र ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । यसरी व्यक्तिगत रूपमा यो सङ्ख्या एक हजार ८३६ हुन्छ । मतको भार (मूल्य) भने फरक छ । प्रदेश सभाको एक सांसदको मत बराबर ५३, पालिकाका एक मतदाताको १९ मत हुन्छ । यसरी कुल मतको बहुमत पाउने सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा दलका उम्मेदवारको सूची हेरिसकेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस पटकको उम्मेदवारीमा आएको सामान्य टिप्पणी उनै नेता जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हार बेहोरे वा समानुपातिक सूचीमा रहेर निर्वाचित हुने अवसर पाएनन्, उनैका लागि फेरि घुमिफिरी अवसर आयो भन्ने छ । यो टिप्पणी सुनिरहँदा उनीहरू कुन पार्टीका र को होलान् भनेर धेरै गम खाई राख्नु पर्दैन । उनीहरू चिने÷जानेका नेताहरू नै छन् । २०४८ सालदेखि २०८० सालसम्म यो वा त्यो रूपमा उनीहरूका लागि सांसद, मन्त्री र पार्टीको सम्मानित हैसियतमा रहने अवसर मिलिरहेकै छ ।सधैँ झैँ यस पटक पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । विदेश भ्रमण वा अन्य खालका प्रतिनिधित्वमा जस्तो महिला कोटामा पुरुष पठाउने प्रयत्न गरेका छैनन् । अपाङ्गका ठाउँमा कुनै न कुनै अङ्गमा खत वात लागेकै परेका छन् । जातीय आधार पनि मिलेकै छ । भूगोल पनि नमिलेको छैन । मधेश भूगोलको प्रतिनिधि मधेशी मूलकै हुनुपर्ने जिकिर गर्नेहरू प्रशस्त भेटिएका छन् । मधेशको भूगोलमा गैरमधेशी मूलका नागरिकको बसोबास वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनका नाममा प्रताडित भएर पनि मधेशमा अरू मूलका मानिसको बाक्लै बसोबास छ । के मधेश भनेको मधेशी नागरिकको मात्रै राज्य हो ? अन्यथा यो प्रश्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएर मधेशीको प्रतिनिधित्व खोज्नेहरूले गरेको प्रश्न मात्र हुन पुग्छ ।राजनीतिक दलप्रतिको तेस्रो गुनासो, पेसागत तथा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व खोजिएन भन्ने छ । शिक्षक प्राध्यापक, कलाकार पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी आदि पेसा व्यवसायको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका वा नसकेका वर्ग र क्षेत्रलाई लगिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा उनीहरू मध्येबाट पनि उम्मेदवार खोजिनु पथ्र्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । दुई दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले संविधान लेख्दै गर्दा संविधान सभाका कतिपय सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा त्यस्तो पनि लाग्यो होला । संविधानमा त्यस अनुरूप कुनै शब्द लेखिएन । सभासदको भावना के थियो, संविधानका अक्षरले बोल्दैन । यसबाहेक परिवारवादका विषय झिनामसिना मुद्दा मात्रै बने । ठुलै मुद्दा बन्ने गरी सबैलाई त्यो अवसर मिलेन ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्येको एक राष्ट्रिय सभा हो । संविधानको धारा ८६ अनुसार यो एक स्थायी सदन हो । यो सभा कहिल्यै रिक्त हँुदैन । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र बाँकी तीन जना अन्य समूह मध्येबाट छान्नु पर्छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य खाली हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक समावेशी सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन नबिग्रने गरी खाली पदका आधारमा निर्वाचन हुने छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीनमध्ये एक महिला हुनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको र फौजदारी सजाय नपाएको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । केवल उसको नाम कुनै पालिकामा मतदाता सूचीमा भने हुनै पर्छ । अर्थात् ऊ अरू सबै तहका जनप्रतिनिधि छान्ने मतदाताचाहिँ हो तर आफैँलाई छान्ने मतदाता चाहिँ हुँदैन । आफू मतदाता नहुने तर जनप्रतिनिधिको मत पाएर निर्वाचित हुने भाग्यमानीको पद राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै हो । संविधान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले यो भन्दा नयाँ परिकल्पना गरेकै छैन । संविधान नबोलेका विषयमा आफैँ जाने बुझेर दलका नेताले काम गरेनन् भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । कानुनका छिद्र खोजेर आफू र आफ्ना लागि स्पेस बनाउने नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो ।प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकालका लागि अर्को पटक उम्मेदवार हुन पाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? हँुदैन भने प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका लागि योग्य हुन सक्छ त ? यो प्रश्न गर्नेहरूका लागि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभामा रहेको उपस्थितिले जवाफ दिइसकेको छ । सङ्घीय संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप हो । सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट प्रस्तुतिको समयमा संसद्को संयुक्त बैठक हुने गर्छ । प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुनुको अर्थ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सरह हुँदैन र ? राजनीतिक दल कानुनका छिद्र खोजेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्छन्, गराउँछन् । कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन भनेर कानुनमा लेखिँदै गर्दा एउटा सदनका लागि हार्नुको अर्थ अर्को सदनका लागि अयोग्य हुनु हो भनिएन । त्यस्तो बुझिएन । बुझाउने गरी कानुनमा लेख्नु आवश्यक ठानिएन । चुनाव हार्दै गर्दा नेताहरूले आफू नागरिक मतबाट रिजेक्टेड भएको अनुभूत गरेनन्, केवल आफू जसरी पनि पदमा रहिरहनु पर्छ भन्ने बुझे ।सबै संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा दुई सदनको व्यवस्था छैन । संसद् एक सदनात्मक वा दुई सदनात्मक हुनुको पनि अर्थ छ । दुई सदन हुनुको सामान्य अर्थ संसद् कहिल्यै पनि शून्य अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा पनि दुई सदन छन् ः हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स । पहिलोलाई तल्लो सदन र दोस्रोलाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ । हाउस अफ लर्ड्सले हाउस अफ कमन्सले पारित गरेका विधेयक, सरकारको जवाफदेहिता, सरकारका सार्वजनिक नीति, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कारण जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन्छ । यसरी माथिल्लो सदनले सरकार र संसद्बिचको सन्तुलनको काम गर्छ ।अमेरिकीमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था छ: हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र हाउस अफ सिनेट । सिनेटचाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै हो । सन् १९१३ सम्म सिनेट सदस्य हरेक राज्यबाट दुई जनाका दरले त्यहाँका राज्य संसद्का सदस्यले निर्वाचित गर्ने गर्थे तर त्यस यता सिनेटर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सिनेटलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभभन्दा सम्मानजनक संसद्का रूपमा लिइन्छ । सिनेट तल्लो सदनभन्दा कम राजनीतिक प्रभावमा रहने सदन मानिन्छ । नेपालमा कुनै पनि विधेयक दुवै सदनले पारित नगरेसम्म पारित भएको मानिँदैन । अमेरिकामा सिनेटलाई विशिष्ट अधिकार दिइएको हुन्छ । सन्धि, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, न्यायाधीश, राजदूतको नियुक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्नै पर्छ । छिमेकी भारतमा पनि दुई सदनको संसद् छ: लोक सभा र राज्य सभा । ५५० सदस्यको लोक सभा रहेको भारतमा २५० सदस्यीय राज्य सभा छ । राज्य सभा सदस्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रान्तीय सांसदले निर्वाचित गर्छन् । यी २५० मध्ये १२ जनाचाहिँ कला, संस्कृति, विज्ञान, समाजसेवाका क्षेत्रबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । राज्य सभालाई लोक सभाभन्दा विशेष अधिकार प्राप्त सदन मानिन्छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार राज्य सभालाई छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिसमेत थपघट गर्ने अधिकार राज्य सभाले राख्छ । नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ । हामीले पनि असल नियतका साथ दुई सदनको कल्पना गरेका हौँ । हाम्रो अभ्यासमा असल नियत देखिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ ।
अमरगढीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी बढेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय
‘युगको तटमा उभिएर’ लोकार्पण
विमल वैद्यको कवितासङ्ग्रह ‘युगको तटमा उभिएर’ शनिबार एक समारोहबिच लोकार्पण गरिएको छ । कवि एवं संस्कृतिविद् तुलसी दिवस, गीतकार गणेश रसिक साथै कवि महेश पौड्याल र मोमिलाले संयुक्त रूपमा कवितासङ्ग्रहको लोकार्पण गर्नुभएको हो ।
नेतृत्व विकास र आर्थिक उपार्जनमा सहकारी
कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहका महिलाको नेतृत्व विकास तथा आर्थिक उपार्जनमा सहकारीले मद्दत गरेको पाइएको छ । विभिन्न निकायको प्रमुख जिम्मेवारीमा पुगेका महिलाको अनुभवमा केही सहकारी संस्थाले नेतृत्व विकासका साथै आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुगेको बताएका छन् ।
बढ्यो तरुलको माग
माघेसङ्क्रन्तिमा तरुल तथा चाकु खानैपर्ने हिन्दु परम्परा अनुसार तरुलको व्यापार फस्टाएको छ । नवलपुर जिल्लाको पहाडी क्षेत्र हुप्सेकोट, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकामा तरुल उत्पादन हुने गर्छ ।
चिचर र घोगी घरबासका पहिचान
नवलपुरका घरबास (होमस्टे) मा आउने पर्यटकलाई चिचर (अनदीको चामल पानीको बाफले उसिनेर पकाएको परिकार), घोगी र माछाका परिकारले आकर्षित गरेको छ । घरबास सञ्चालकले चिचर, घोगी र माछाका परिकारले नै उनीहरुको स्वागत गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आज तीन खेल हुने
मधेस प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीचको खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा अहिले बिहान ९:१५ बजे सुरु हुने छ । अर्को खेल काठकाडौँको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एपिएफ क्लब र कोशी प्रदेशबीच बिहान ९: १५ बजे सुरु हुने छ ।
राष्ट्रिय भक्का दिवस मनाइयो
सातौँ राष्ट्रिय भक्का दिवस झापामा मनाइएको छ । रैथाने परम्परागत खाद्य परिकारका रूपमा प्रवर्धन र संवर्धन गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित आइतबार भक्का दिवस मनाइएको हो । राजवंशी समाज वि
माघेसंक्रान्तिको रौनक : तराईदेखि पहाडसम्म
आज माघ १ गते अर्थात् माघेसंक्रान्ति । सबै हिन्दु धर्मावलम्बीले यो पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन् । विभिन्न शक्तिपीठमा गई नुहाई शुद्ध भएर पूजापाठ गर्ने चलन यस दिन छ । तातोपानीको
माघेसंक्रान्तिः देवघाटमा स्नान गर्नेको बिहानैदेखि घुइँचो
धार्मिक क्षेत्र देवघाटमा माघेसंक्रान्ति स्नान गर्नेको सोमवार बिहानै देखि घुइँचो छ । आइतबार बिहान बेनीमा ओमकार अङ्कित वासको लिङ्गो गाडेर विधिपूर्वक पूजा गरी उद्घाटन गरिएसँगै स्नानका लागि खुला भए पनि भक्तजनको घुइँचो सोमवार बिहानबाट मात्रै भएको हो ।
