चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो खण्डअन्तर्गतको काम केही समयमै सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित
प्रधानमन्त्री एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीबाट उक्त विश्वविद्यालयको तेस्रो दिक्षान्त समारोहका अवसरमा आज विभिन्न तह र सङ्कायका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।
पाङ्ग्राबिनै जहाज अवतरणबारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सांसदको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपकबहादुर सिंहले बुद्ध एयरको जहाज पाङ्ग्राबिनै काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको बारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
मधेशमा बिना दर्ता सञ्चालित २० वटा अस्पताल बन्द
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफ्नो जीवनको परवाह नगरी बिसौँ वर्षदेखिका बेथिति अन्त्यका लागि आफूले अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १९ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
ट्रम्पद्वारा मेक्सिको र क्यानडामाथिको भन्सार शुल्क फिर्ता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार क्यानडा र मेक्सिकोलाई लक्षित केही भन्सार शुल्कहरू ढिलाइ गर्नुभएको छ । यसबाट ओटावालाई प्रतिकारका उपायहरूको आगामी लहर रोक्न अग्रसर गरायो भने वित्तीय बजारहरूमा प्रतिकूल प्रभावपछि कम्पनीहरू र उपभोक्ताहरूलाई राहत प्रदान गरेको छ ।
महाभियोग लागेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन रिहा
दक्षिण कोरियाको एक अदालतले महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योलको गिरफ्तारी शुक्रबार रद्द गर्दै उहाँको रिहाईका लागि अनुमति दिएको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प अरु केही हुन सक्दैन : गृहमन्त्री लेखक
डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिकामा आयोजित ‘पर्शुराम साहित्य महोत्सव’को आज उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । जनताको स्वतन्त्राताको कुनै विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको बताउनुभयो ।
सुशासन प्रवर्धन तथा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा निबन्ध लेखनका विजयी प्रतियोगी पुरस्कृत
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल शिक्षा विभागले जीवनका लागि खेलकुद शीर्षकमा आयोजना गरेएको राष्ट्रव्यापी खुल्ला निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विजेताहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।
आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिप दुर्घटनामा एकको मृत्यु
अर्घाखाँचीमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मालारानी गाउँपालिका–२ कुभिन्डेमा जिप दुर्घटना हुँदा चालक मालारानी २ बस्ने कृष्णलाल मरासिनीको बुधबार मृत्यु भएको हो।
‘माओवादी युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि पर्यो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि परेको बताउँदै शान्तिको बाटोले मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता
नैतिकता जीवनको एउटा अपरिहार्य र महत्वपूर्ण गहना हो । यसको अभ्यास एक दुई जनाले एकैछिन मात्र पालन गरेर हुँदैन ।
कर्मचारीको क्षमता परीक्षा
सरकारको नीति, सोच, लक्ष्य र योजनालाई नतिजामा परिणत गर्न निर्माण गरिएको प्रशासनिक संरचना कर्मचारीयन्त्र हो ।
लोक सेवा विशेष वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नेपाल मुक्तक प्रष्ठिानको १२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भीमदर्शन मुक्तक पुरस्कारबाट सम्मानित सर्जक को हुन् ? मुक्तककार नन्द हाङ्खिम (पुरस्कार राशि : रु. ५१ हजार)
‘हरिबहादुरको जुत्ता’को छायाङ्कन सकियो
दीपेन्द्र के खनालद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ को छायाङ्कन २९ दिनमा सकिएको छ । चलचित्रको गीतबाहेक अन्य सम्पूर्ण छायाङ्कन सम्पन्न भएको निर्देशक खनालले बताउनुभयो ।
ग्यासमा कमिसन बढ्यो, उपभोक्तालाई भार पर्दैन : निगम
सरकार र आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीबिच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।”विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
अघि बढ्दै अध्यादेशको प्रक्रिया
माथिल्लो सदनबाट स्वीकृतको सङ्ख्या स्पष्ट नभएपछि रोकिएको अध्यादेशको प्रक्रिया सङ्घीय संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ ।
सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश पारित हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन र विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
स्ववियु निर्वाचन : प्रतिस्पर्धामा २५ विद्यार्थी सङ्गठन
आगामी चैत ५ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २५ वटा केन्द्रीय सङ्गठन प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता भएका छन् । स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुसन्धान तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार त्रिविअन्तर्गत २५ वटा सङ्घ तथा सङ्गठन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
कोशी अस्पतालका कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा
कोशी अस्पताल, विराटनगरमा सिटी स्क्यान डिपार्टमेन्टमा कार्यरत जितेन्द्र भनिने जितेन चौधरीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपपत्र दायर भएको छ ।
पूर्वी नेपालमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा
नेपालको लागि नयाँ प्रजातिको चरा फेला परेको छ। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लास्थित मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ काँकरभिट्टा क्षेत्रमा ‘पर्पल रम्प्ड सनबर्ड’ फेला परेको हो।