सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता

नैतिकता जीवनको एउटा अपरिहार्य र महत्वपूर्ण गहना हो । यसको अभ्यास एक दुई जनाले एकैछिन मात्र पालन गरेर हुँदैन । सबै जनाले सबै क्षेत्रमा सधैँभर गरिरहनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा पनि नैतिकता एउटा निरन्तर बोध भइरहने आदर्श मान्यता हो । सोही मान्यता अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक पक्ष पनि मजबुत हुनु पर्छ । जसले प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न अभिप्रेरित गर्छ ।

कुनै पनि देशको सरकारद्वारा त्यस देशका नागरिकको सर्वाङ्गीण हित एवं राज्यको चौतर्फी उन्नतिका लागि सञ्चालन गरिएको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिको समष्टिगत रूप नै सार्वजनिक प्रशासन हो । उक्त प्रशासनमा वैधानिकता, वैधता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विवेकशीलता, समानता, समता जस्ता औजारले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन मद्दत गर्छन्, जसले नैतिक दर्शनको मान्यतालाई सार्थक पनि बनाउँछ ।

सामान्य अर्थमा नैतिकता भनेको नीति अनुसार चल्नु हो । यसले मानवीय जीवनमा पालना गर्नुपर्ने असल आचरण, चालचलन र व्यवहारको समष्टिलाई इङ्गित गर्छ । नैतिकता बहुउपयोगी र बहुआयामिक शब्द हो । यो खास गरी जनसेवाको अग्रपङ्क्तिमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा झल्कन सक्यो भने जनताले समयमै सहज तरिकाले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधाबाट लाभान्वित हुन सक्ने वातावरण बन्छ । यसका लागि सेवा प्रदायक कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही नागरिक दुवैले कर्तव्य बोधका साथ जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

नैतिकताले कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठनलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार, जवाफदेही र कर्तव्यनिष्ठ बनाउँदै मानवीय क्रियाकलापलाई नीतिसम्मत बनाउन प्रेरित गर्छ । प्लेटोको नीति शास्त्रबाट विकसित भएको यो दर्शन शास्त्र आज विश्वका हरेक मुलुकमा अनुसरण भइरहेको छ । निष्ठावान् र संहिताबद्ध समाज वर्तमान युगको माग हो, जसलाई हाम्राभन्दा राम्रा मान्छेले पूरा गर्न सक्छन् । प्रशासनमा पनि नैतिकताले सोही कुराको जोडदार माग गर्छ । 

हुन त नैतिकता समय, सन्दर्भ र समाज अनुसार फरक फरक हुन्छ । किनकि कुनै ठाउँ र संस्कारको नैतिकता अर्को ठाउँ र संस्कारमा अनैतिकता हुन जान्छ । जस्तैः कुनै एउटा मुलुक वा समाजमा महिलाले पुरुषसँग हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नु नैतिक मानिन्छ । त्यही कार्य अर्को मुलुक, संस्कार वा समाजमा अनैतिक मानिन्छ । त्यसै गरी पहिले पहिले प्रहरी सङ्गठनमा जुँगा पाल्नु नैतिकवान् मानिन्थ्यो । त्यति बेला जुँगा लामो लामो पाल्नेलाई जुँगा भत्ता दिइन्यो । अहिले त्यही सङ्गठनमा जुँगा पाल्नु नैतिक मानिँदैन । कुनै समुदायमा रक्सी खानु नैतिक मानिन्छ र पूजामा पनि चढाइन्छ । अर्को समुदायमा रक्सी शब्द उच्चारण गरे पनि अनैतिक हुन्छ । तसर्थ नैतिकता, अनैतिकता छुट्याउनु बडो कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । सार्वजनिक प्रशासनमा त झन् चुनौतीपूर्ण छ ।

आज सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता एउटा पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । तसर्थ सार्वजनिक प्रशासनका पछिल्ला सिद्धान्तले प्रशासकलाई नैतिकताको मार्गमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरेका छन् । इमानदारी, सच्चरित्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गोपनीयता, वस्तुगतता, न्याय र कानुनको पालनालाई सबैजसो पेसागत सङ्गठनले आफ्नो पेसागत नैतिकतालाई डो्याउने मूल्यको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रणाली अनुरूप सञ्चालन गर्न सङ्गठनमा सदियौँदेखि विभिन्न ऐन कानुन, नीति नियम, विभिन्न संरचना, पदसोपान प्रणाली, अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी बाँडफाँट, उत्तरदायित्व वहन, सञ्चार अनि समन्वय जस्ता विभिन्न तत्व क्रियाशील छन् तथापि सार्वजनिक प्रशासन आजसम्म नैतिकताको दृष्टिकोणबाट आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन ।

 सार्वजनिक प्रशासन समाजको प्रतिविम्ब हो । जस्तो समाज त्यस्तै शासन भने झैँ हाम्रो समाज आफैँमा नैतिकवान् बन्न सकेको छैन । सार्वजनिक प्रशासनमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । सङ्गठनमा विविध स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा नैतिकताको अभ्यास गर्न सकियो भने मात्र उक्त स्रोतसाधनको कुशलतम उपयोग हुन सक्छ । अन्यथा नैतिकता निरन्तरताका लागि मात्र प्रयोग भएको पाउन सकिन्छ । नैतिकताले सही, गलत, उचित, अनुचित, सान्दर्भिक, असान्दर्भिक खुट्याएर मात्र सही मार्ग अवलम्बन गर्न पे्ररित गर्ने भएकाले सार्वजनिक प्रशासनमा यो अवश्यम्भावी छ । नैतिकताको पालनाको सन्दर्भमा हामीले छिमेकी राष्ट्र सिङ्गापुरबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । त्यहाँ नैतिकताको पालना यति कडा छ, पालना नगर्नेउपर ऐया भन्न नपाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा नियमित प्रशासन सञ्चालन गर्ने सानातिना मात्र होइन विशाल धनराशि खर्च हुने ठुला ठुला निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । कुनै निर्णयको प्रभावले अमूक व्यक्ति, समाज, संस्था वा राष्ट्रकै हित हुन्छ भने कुनै निर्णयको प्रभावले व्यक्तिको घरबासै उठ्ने अनि कुनै व्यक्तिको आजीवन जय जयकार हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नैतिकता गुमाइयो भने कसैको जीवनै बर्बाद हुन्छ त कसैको पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्ने धन र पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ । जस्तैः सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको धर्म र मर्म हो । यसबमोजिम प्रशासकीय निर्णय हुँदा वास्तविक सुकुमवासीले नयाँ संसार पाएको अनुभूति गर्छन् तर सुकुमवासीका नाममा गैरसुकुमवासीले जग्गा पाए भने काल पल्केर अरू क्षेत्र पनि दूषित बन्छ । खास गरी राजनीतिज्ञ र प्रशासकले नैतिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी उचित र विवेकशील निर्णय लिन र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

प्रशासनमा न त सबै मानिस खराब छन् न त सबै असल छन् तथापि खराबको सङ्ख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा हिजोआज अनैतिकताको खराब रङ प्रशासनमा सरेको छ । सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहाली लाग्दो जड खेपिरहेको प्रशासनमा मौजुदा कर्मचारी लाभको पदमा सरुवा हुने प्रतिस्पर्धा र सेवानिवृत्त व्यक्ति पनि अब्बल ठाउँको खोजीमा तारतात्म्य मिलाउने दौडधुपले गर्दा प्रशासकको दैनिकीले नैतिकताको बाटो बिराएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनका अब्बल दर्जामा नियुक्ति हुनका लागि राखिएको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाले प्रशासकलाई नैतिकवान् बनाउन प्रेरित गर्नुपर्नेमा नैतिकताको खडेरी बढ्दै गएको जनगुनासो छ । सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हाँसेर सेवा दिने मान्छे कमै भेटिन्छ । कहिलेकाहीँ यति चरम लापर्बाही हुन्छ कि वल्लो टेबुलबाट पल्लो टेबुलमा महिनौँसम्म फाइल सर्दैन, सर्नलाई फाइलको पाङ्ग्रा पनि हुँदैन । यस प्रकारको दृष्टान्तबाट कर्मचारीतन्त्रको साख खस्कनुका साथै जनविश्वास गुम्दै गएको छ । 

कहिलेकाहीँ मार्गदर्शन गर्ने मन्त्री र प्रशासन हाँक्ने सचिवको यात्रा सहयात्रा हुनुपर्नेमा एक नदीको दुई किनार भइदिँदा त्यसको प्रभाव निरीह जनतामा पर्ने गरेको छ । एउटा मन्त्रीले शपथ खाएलगत्तै आफू अनुकूलको कलर मिल्ने सचिव ल्याउनैपर्ने तर आफू प्रतिकूलको डिस्कलर सचिवसँग काम गर्दा उक्त दुई महìवपूर्ण पदबिचको टकरावबाट सेवाग्राहीले समयमै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका दृष्टान्त नभएका होइनन् । कतिपय नैतिकता र उच्च इमानदारी देखाउनुपर्ने पदाधिकारीमाथि बारम्बार नैतिक आचरणका प्रश्न तेर्सिएका दृष्टान्तले सार्वजनिक प्रशासनको अस्मिता खस्केको छ । 

नैतिकता मानिसको अमूल्य गहना हो । नैतिकताबिनाको मानिस र पखेटाबिनाको चरा उस्तै हुन्, जसले जीवनमा अभिलासा राखे पनि उडान भर्न सक्दैनन् । जनतालाई कानुन तेर्साएर र डन्डा लगाएर नैतिकता कायम गर्नुभन्दा स्वतः मानसपटलमा सिर्जित हुने गरी यसको अभ्यास गराउन सकियो भने मात्र प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न तथा कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी अनुशासित, मर्यादित र आचरणयुक्त बनाउन पर्याप्त नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्था छन् । तथापि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइदिँदा सार्वजनिक प्रशासन अराजक, असङ्गठित र स्वेच्छाचारी बन्दै गइरहेको आमनागरिकको गुनासो छ । तसर्थ सदाचारयुक्त तथा नैतिकवान् प्रशासनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै मौजुदा नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि पूर्वऊर्जामन्त्रीको भनाइ “सबै कर्मचारीले मनन गरौँ, कर्मचारी मात्रै नबनौँ, देशभक्त नागरिक पनि बनौँ” भन्ने नैतिक दर्शन झल्काउने सान्दर्भिक सुझावलाई सबै सार्वजनिक सङ्गठनका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनुपालना गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको गरिमा उच्च राख्न जरुरी छ ।