सगरमाथा संवाद : विश्वव्यापी पथप्रदर्शक रहने
नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षण गर्दै नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी पथप्रदर्शक रहने सरकार तथा सरोकारवाला निकायले प्रस्ट पारेको छ ।
भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जफत गरिँदै
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुकुमवासी भएको सत्तरी वर्षमा जग्गाधनी पुर्जा
७० वर्षअघि बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएर सुकुमवासी हुनुभएका ८१ वर्षीय सूर्यबहादुर नेगी अहिले जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि फुरुङ्ग हुनुभएको छ । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा विगत ४० वर्षदेखि आफैँले भोगचलन गर्दै आउनुभएको २९९.५८ वर्गमिटर जग्गाको धनीपुर्जा नेगीलाई आइतबार उपलब्ध गराइएको हो ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
'तीन वर्षमा सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी बनाउछौँ'
रत्ननगर र भरतपुरमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेर भूमिहिनलाई जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराइएको हो। रत्ननगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले तीन वर्ष भित्रमा १३ लाख भूमिहीनलाई जग्गा धनी बनाउने बताउनुभयो।
गाजर बिक्रीबाट लाखौँ आम्दानी
हेटौँडा–काठमाडौँ सडकखण्डको भीमफेदीका किसानले गाँजर बिक्री गरेर मासिक लाखौँ आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका –६ जुरिखेतका किसानले गाजर बिक्री गरेर आम्दानी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको महाधिवेशन चैत ८ बाट
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको ऐतिहासिक प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन यही चैत ८ र ९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने भएको छ ।
ममाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान होस् : प्राडा. सङ्ग्रौला
प्राध्यापक डा. युवराज सङ्ग्रौलाले आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँ स्कुल अफ लले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
नेप्से परिसूचकमा २१ अङ्कको गिरावट
साताको कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ६३ अङ्कले घटेर दुई हजार ७१४ दशमलव ८५ को विन्दुमा झरेको छ ।
बिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सुवेदी
नेपाल बिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सुशीलदेव सुवेदी नियुक्त हुनुभएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको सिफारिसमा सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिने विषयमा सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सांसदद्वारा बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा भएको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा गत शुक्रबार राति भएको झडपमा परी ४९ जना घाइते भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रक्रियागत जटिलताको समाधान प्राथमिकतामा : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीभित्रका प्रक्रियागत जटिलताको समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएका छौं : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको बताउनुभएको छ ।
भन्सार विधेयकमाथि छलफल
काठमाडौँ, चैत ३ गते । भन्सार चोरी पैठारीमा के कस्तो सजाय हुने भन्ने विषयमाथिको छलफल यथावत राखी भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ माथिको छलफल अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा विधेयकको दफा ८५ मा रहेको कसुर र दफा ८६ मा रहेको जरिवाना तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पछि छलफल गर्ने गरी दफावार छलफल अघि बढाइएको समितिका सचिव रेखा उपाध्याय खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजको बैठकले विधेयकको दफा ८८ सम्मको दफावार छलफल टुङ्ग्याएको छ । विधेयकको दफा ८५ र ८६ मा सांसद मनीष झा र मीना तामाङको संशोधन प्रस्ताव थियो । विधेयकमाथि सांसदहरू मनीष झा, रूपा विक, रमा कोइराला, मैना कार्की, गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, बिनिता कठायत, शिशिर खनाल, महेशकुमार बर्तौला र मीना तामाङलगायतले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक महसुस गरी सरकारले ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको हो । रासस
मध्यभोटेकोशी र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र ल्याउन ताकेता
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव छ : मन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउन सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आइतबार स्वास्थ्य बिमाको सुधारको लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
अघिल्लो कारोबार दिन उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्यमा आज सामान्य गिरावट आएको छ । चाँदीको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ ।
तरकारी किनमेल
काठमाडौँ, चैत ३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका १६ स्थित माछापोखरी सडक छेउमा आइतबार बिहान तरकारी किनमेल गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिरः रासस
हावाहुरीले पु-याएको क्षतिको लगत सङ्कलन सुरु
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा असिनापानीसहित आएको हावाहुरीका कारण विभिन्न वडामा पुगेको क्षतिको लगत सङ्कलन सुरु गरिएको छ । असिनापानीसहित बिहीबार साँझ आएको हावाहुरीले
स्युचाटारमा आगलागी, १५ लाखको क्षति
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–७ स्युचाटारस्थित एक कच्ची घरमा गएराति आगलागी भएको छ । स्थानीय कृष्णहरि श्रेष्ठको एक तलाको कच्ची घर (जस्ताको टहरा)मा राति ९:४० बजे लागेको आगो १०:५० बजे नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक अपिल बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
तिनै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्नमा जोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका अनुभव र सङ्घीयता कार्यान्वयनका आरोहअवरोहका बारेमा अन्तव्रिर्mया एवं अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
