गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३ गते । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न गठित समितिले श्रमिकको पारिश्रमिक वैज्ञानिक तरिकाले पुनरवलोकन गर्ने गरी तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले यस पटक श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको जित हुने गरी वैज्ञानिक तरिकाले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।
समितिका सदस्य एवं श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले आगामी साउन १ देखि लागु हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक विगतको भन्दा फरक र वैज्ञानिक तरिकाले पुनरवलोकन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा बजार मूल्यलाई आधार मानेर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदै आएकामा यस पटक बजार मूल्यसहित श्रमिकको माग, उत्पादन र उत्पादकत्वसमेतलाई विश्लेषण गरेर पारिश्रमिक पुनरवलोकन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यस पटक समितिले अपनाएको विधिबाट पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले फाइदा लिन सक्ने भएकाले दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएको पनि महानिर्देशक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का तर्फबाट सदस्यका रूपमा सो समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका जनकबहादुर चौधरीले यस पटक पुनरवलोकन हुने पारिश्रमिकले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई लाभ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपियाँ र महँगी भत्ता छ हजार ४८० सहित १७ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक आठ हजार ९३४ रुपियाँ र महँगी भत्ता चार हजार ९५९ रुपियाँसहित १३ हजार ८९३ रुपियाँ रहेको छ ।
विद्यमान पारिश्रमिक २०८० साउन १ देखि कार्यान्वयनमा छ । श्रम ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा बजार भाउका आधारमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को पछिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार २०८० साउन १ देखि लागु भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग/प्रतिष्ठान २१ प्रतिशत छन् ।
श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत छन् ।
