काठमाडौँ, जेठ ९ गते । सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।
कार्ययोजनामा तीन वर्ष भित्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आयोगले तयार गरेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि निकाय समेत तोकिएको छ । जसअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवधि पाँचदेखि सात महिनासम्म कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तोकिएको छ । उक्त काम राष्ट्र बैंकले गरेपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिले पाँचदेखि सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने गरी राखिएको हुने कार्ययोजनामा राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदरका सन्दर्भमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट उत्पादनमूलक निर्यातमुखी क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भएको हुनेछ ।
उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ, जसबाट निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर भएको हुने एक वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम भएको हुने आशा गरिएको छ ।
बैंकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्युन दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति एक वर्ष भित्र राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास नेपाल राष्ट्र बैकले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने काम एकै वर्ष भित्र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको सो कार्यबाट वैकल्पिक वित्त परिचालन भएको हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने उल्लेख छ । जसबाट सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने आशा गरिएको छ ।
कार्ययोजनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले उत्पादन र व्यवसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । जसबाट उत्पादन तथा व्यावसायिक लागत घटेको हुने उल्लेख छ ।
जसबाट कालोबजारी नियन्त्रण भई वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित भएको हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
