अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु : कुन मन्त्रालयमा कति ?
अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
अख्तियारद्वारा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं, असार ३० गते।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवराज सापकोटा, तत्कालीन इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष गणेशबहादुर बोगटी, तत्कालीन लेखापाल दीपक कार्की, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी ‘खड्का’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।उहाँहरुले १४ लाख ३४ हजार २८६.१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।आरोपितहरुसँग सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा विनियोजन रकमबाट मेल्लेख चपन्ना सडकको काम नगरी मिलेमतोमा रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गरेकोबारे उजुरी परेको थियो।उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको पाएपछि सातैजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।रासस
विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्नु अपराध हो : शिक्षामन्त्री पौडेल
काठमाडौं, असार ३० गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ।बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर परीक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्नुहुँदै उहाँले यो गम्भीर अपराध भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो। परीक्षाका लागि तयार भएका प्रश्नपत्रमा लापरबाही हुनु राम्रो नभएको भन्दै यसमा संलग्न सबैलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उहाँको भनाइ छ। उहाँले विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसदमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नमा हामी गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठूलो भएकाले प्रश्न उठ्छ। अरु विषयमा पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा हुन्छ। अहिले प्रश्नपत्रको विषय राख्नुभएको छ। को-को संलग्न छन्। कानुन अनुसार प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। यो गर्नु गम्भीर अपराध हो। तत्काल कारबाही हुन्छ।’‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको हुँदैन’त्यस्तै, सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको नहुने बताउनुभयो। उहाँले अब उच्च शिक्षा बदल्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। पोखरेलले विश्वविद्यालयमा धेरै काम सेटिङमा हुने भन्दै प्रश्नपत्र बाहिर आउनु एउटा सानो सेटिङ मात्रै भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या अलिअलि औषधि दिएर हल हुने अवस्थामा छैनन्। विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नका लागि पुनःसंरचनाको आवश्यकता छ। यहाँ धेरै सेटिङ हुन्छन्। यो सानो सेटिङ मात्रै बाहिर आएको हो।’’‘व्यवस्थापनको कमजोरी सुधार हुनुपर्छ’नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा व्यवस्थापनबाट भएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्व विद्यालयको विषयमा शिक्षा समितिमा पहिलो पटक त्यो पनि परीक्षाका लागि तयार पारिएको प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको विषयमा छलफल हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो।त्यस्तै, समिति बैठकमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातकोत्तर तहको पहिलो सेमेस्टर राजनीति शास्त्रको प्रश्नपत्र बाहिर आएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले त्यो भन्दा अगाडि सोही तहको प्रश्नपत्र बाहिर आएको छानबिन हुँदा अर्को घटना दोहोरिएको बताउनुभयो। उपकुलपति बास्कोटाले प्रश्नपत्र बाहिर आएको विषयमा छानबिन गर्दा सत्यता रहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिले प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन संलग्नलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत गराउनुभएको छ। उपकुलपति बास्कोटाले विभिन्न घटनाबाट पाठ सिकेर अब प्रश्नपत्र बनाउने कार्यमा कठोर बन्ने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रश्नपत्र बनाउन जो सहभागी हुन्छ उसलाई तीन वर्षसम्म पठनपाठन र परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय भएको बताउनुभयो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निर्वाचनबारे छलफल : अर्को बैठक शनिबार बस्ने
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
एम. अधिकारी र गभर्नर अधिकारी एउटै व्यक्ति होइन : एमाले
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो पार्टीको कुनै सदस्य र विभागको जिम्मेवारीमा नरहेको प्रष्ट पारेको छ । गभर्नर अधिकारी एमालेको विभागमा रहेको समाचार केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि एमालेले सो विषय स्पष्ट पारेको हो ।
निष्पक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा सबैलाई न्याय हुनुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्याय, निष्पक्षता र मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राजनीतिक पार्टी र नेताले वैज्ञानिक ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेआम सङ्घीयता खारेज गर्ने र पुरानै राजतन्त्रमा जाने प्रवृत्ति अझै रहेको बताउनुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण
देशभित्र रोजगारीको अवसरको यथोचित व्यवस्था हुन नसक्दा नेपाली युवाले विदेशको यात्रा गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
संसदीय विशेष छानविन समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको अवलोकन
काठमाडौं, असार २९ गते। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको भन्ने सन्दर्भमा गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले बुधबार अर्थमन्त्रालयमा स्थलगत अवलोकन गरेको छ।समितिका सदस्य मन्त्रालयमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको समितिका सदस्य विमला विकले जानकारी दिनुभयो।“समितिका सबै सदस्य आज मन्त्रालयको पुगी वस्तुस्थिति हेरेर आयौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अवलोकनका क्रममा अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीबाट जानकारी पनि लियौँ।”उहाँले निरीक्षणका क्रममा सिसीटिभी कहाँकहाँ तथा कुनकुन कार्यकक्षमा जडान गरिएका तथा सिसिटिभीको संरचना र नियन्त्रण कसरी गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी लिएको बताउनुभयो। समितिबाट कार्यविधिले तोकेको कागजात पनि मन्त्रालयसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बजेटमा करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो। समितिलाई १० दिनको म्यद दिइएको छ। रासस