काठमाडौं, असार ३० गते। अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
मन्त्रालयतर्फ असुल गर्नुपर्ने, नियमित र पेस्कीसहित कुल बेरुजु रकम ४४ अर्ब ३९ करोड रहेको छ। जसमध्ये अर्थमन्त्रालयमा कुल २२ अर्ब ८४ करोड बेरुजु देखिएको छ। जुन कुल मन्त्रालयमा भएको बेरुजुको ५१.४७ प्रतिशत हो।
यस्तै दोस्रो धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयमा कुल ६ अर्ब ८१ करोड रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। जुन मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको १५.३६ प्रतिशत हो। यसैगरी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा दुई अर्ब ६५ करोड रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। जुन मन्त्रालयहरुमा भएको कुल बेरुजुको ५.९८ प्रतिशत हो।
यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयमा दुई अर्ब २५ करोड रकम बेरुजु रहेको छ। जुन ५.०९ प्रतिशत हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड बेरुजु भएको छ। जुन मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको ४.१५ प्रतिशत हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब ५२ करोड बेरुजु रहेको छ। जुन मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको ३.४३ प्रतिशत हो। सहरी विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब २० करोड रकम बेरुजु रहेको छ। जुन, मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको २.७२ प्रतिशत हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक अर्ब ४ करोड रकम बेरुजु रहेको छ। जुन मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको २.३६ प्रतिशत हो। संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९७ करोड बेरुजु रहेको छ। जुन, मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको २.२१ प्रतिशत हो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८३ अर्ब बेरुजु रहेको छ। जुन, मन्त्रालयमा भएको कुल बेरुजुको १.८८ प्रतिशत हो।
यी दश मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९४.६४ प्रतिशत रहेको छ। बाँकी आठ मन्त्रालयमा कुल २ अर्ब ३७ करोड बेरुजु देखिएको छ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
