ट्याक्टर पल्टिँदा एक युवकको मृत्यु
माला कर्णकल्याणपुर, वैशाख २५ गते । सप्तरीको बोदे बरसाइन नगरपालिका ७ मा आइतबार ट्याक्टर पल्टिदाँ एक युवकको मृत्यु भएको छ ।मृत्यु हुनेमा स्थानीयवासी १९ वर्षीय शिवकुमार पौदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।सोही ठाउँको (केराबारी) मा माटो लिएर फर्किँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २-०१-००१ त २००१ नम्बरको ट्याक्टर पल्टिएर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्।
पशुपतिनगरबाट अवैध सामान बरामद
भारतबाट अवैध रुपमा भन्सार छलेर नेपाल ल्याइदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीले इलामको गोर्खेबाट विभिन्न ब्राण्डका मदिरा बरामद गरेको छ।
मतदान कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण
ताप्लेजुङमा निर्वाचन गराउन मतदान केन्द्रमा खट्ने कर्मचारीलाई दुई चरणमा अभिमुखीकरण गराइएको छ।
२६ गतेदेखि म्याग्दी जिल्ला प्रशासनको सेवा आंशिक बन्द
जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनुपर्ने हुँदा आशिंक सेवा बन्द गरेको छ।
मेलम्ची अब धारामा
तीन दशकअघि अर्थात् विस. २०४८ वैशाख १९ गतेको आम निर्वाचनका लागि काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुनजी’ ले उद्घोष गर्नुभयो, “अब मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँका सडक पखालिनेछ ।”
प्रशासनिक सङ्घीयताबाटै सुशासन
लोकतन्त्र विश्वमै सर्वमान्य शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित पद्धति हो । यसमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षालाई निर्बाध सम्बोधन गर्ने आश जनताले गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको पनि यही हो । जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सेवा सुविधालाई सरलीकृत गरी जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र भएकाले जनताले पनि अपनत्व अनुभव गर्दछन् ।शासन व्यवस्थाको सरलीकरण यसको प्रमुख पक्ष र मर्म पनि यही हो । यो निष्पक्ष भएन भने, शासन व्यवस्था सीमान्तीकृत र गरिब जनताले अनुभूत गर्नेखालको भएन भने वा यसले अधिकांशलाई समेट्न सकेन भने लोकतन्त्रको अभ्यास पनि निरर्थक नै हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमै सबै कुरा एकाएक पूरा हुन्छन्, यो व्यवस्था आफैँमा स्वतः परिपक्व र जनप्रिय छ भन्ने होइन । अभ्यास जनचाहना अनुरूपको हुनुपर्छ, तब मात्रै जनतामा अपनत्वबोध हुँदै जान्छ । कसरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग गरी तल्लो वर्गको हितमा अत्यधिक उपयोग गर्ने भन्ने विषय लोकतन्त्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थाको भूमिकाले स्पष्ट गर्दछ । सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतीकरण गरिए वा निष्पक्षता कायम हुनसकेन वा कमजोर बनाइए भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको पत्यार घट्दै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था एक अर्काका परिपोषक र परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप शासन व्यवस्था चल्न सकेन भने त्यस्तो नाम मात्रको लोकतन्त्रले जनताको भलो हुनसक्दैन र वितृष्णा जागृत हुँदै जान्छ । शासन व्यवस्थामा वितृष्णा उत्पन्न भएमा विकल्पको खोजी हुनसक्छ । यहाँसम्म आइपुग्नुका पछाडिका अनेक अभ्यास हाम्रा लागि उदाहरण र पाठ बनेर इतिहासमा छन् । तर यसपछि के त भन्ने अर्को बाटो अहिलेसम्म देखिएको छैन र यही नै सर्वोत्तम व्यवस्था भएकै कारण ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र’ नै भनिएको हो ।लोकतन्त्र र सङ्घीयतालोकतन्त्र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम बाटोको रूपमा सङ्घीयतालाई रोजिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले सङ्घीयताका माध्यमबाट देशको शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाएका छन् । हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता सुरु भएपछि एक प्रकारको ठूलो जनअपेक्षा जागृत भएको थियो । हरेक परिवर्तनले नयाँ–नयाँ आशा जगाउनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ । सङ्घीयता लागू भइसकेपछि अब केन्द्र छरितो र नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा हुन्छ र स्थानीय तह बलिया हुन्छन् भन्ने सोच जनतामा जागृत भएको थियो । यसो हुनुमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताकै मर्मको आड थियो । तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ र ‘घरघरमा प्रशासनिक सेवा–सुविधा’को नारा सँगसँगै पुगिसकेकोले आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्दा मुलुकका यावत प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताले सेवा–सुविधा पाए–नपाएको निगरानी र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । तिनैले जनताको नजिक रहेर घरदैलोमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । जनअपेक्षा बुझेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नसक्ने र जनतालाई नै साथमा लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने खुबी भएका संस्था हुनाले सङ्घीयतामा स्थानीय तहको महत्व अधिक बढेको हो । यद्यपि, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप हाम्रा स्थानीय तह बलिया हुन सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर धेरथोर अनुभव सँगालिएकोले अगाडिको यात्रा केही सहज होला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय संरचना भएकाले प्रदेशको पनि उत्तिकै महत्व छ । प्रदेशले मूलतः स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिकाबीचका कार्यक्रमहरू समन्वय गर्ने र एकरूपताका खातिर गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्ने जस्ता समन्वयकारी काममा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएकोले स्थानीय तह र प्रदेशको पारस्परिकता सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रले ठूलाठूला राष्ट्रिय परियोजना, मुलुकलाई नै प्रभावित गर्ने खालका नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने (हस्तक्षेप नगर्ने) काममा केन्द्रित हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म स्पष्ट गरेको छ । यद्यपि पाँच वर्षयताका व्यवहारहरू हेर्दा केन्द्र नै बलियो र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामै रहेका हुँदा सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रहार भएको देखिन्छ । संविधानले तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट, अधिकारको प्रयोग तथा स्रोत–साधनको बाँडफाँट गरिदिए पनि कताकता अलमलको स्थिति कायमै देखिन्छ ।अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, समष्टिगत आर्थिक नीति र एकरूपताको सामाजिक नीतिमा मात्रै केन्द्रित रहनुपर्ने केन्द्र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अलमलिएको देखियो । जसले गर्दा सङ्घीयताका मर्म र सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्न कठिन स्थिति सिर्जना ग-यो । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको विकासले एउटा आशलाग्दो अवस्था बनेको थियो तर सञ्चालनमा देखिएका व्यवधानहरूले सङ्घीयतामै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसै पनि सङ्घीयतामा सञ्चालक र पात्रहरूमा निष्ठा, इमान र कर्तव्यप्रतिको सजगताको खडेरी परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूले सङ्घीयतामै कटौती भएको भन्ने तर्कलाई मलजल गरिरहेका छन् । व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि सञ्चालन पद्धतिले स्पष्ट बाटो समात्न सकेन भने, दिनेले दिए जस्तो मात्रै गर्ने तर आफैँमा सीमित राख्न चाहने गरिरह्यो भने सिद्धान्त स्थापित भएर मात्रै हुँदैन । मूल कुरा त व्यवहारको हो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न कञ्जुस्याइँ देखाउनु हुँदैन । सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्था दह्रा भएनन् भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सुशासन कायम भएन भने लोकतन्त्रको लाभांश तल्लो वर्गका जनतासम्म पुग्न सक्दैन । बढ्दो भ्रष्टाचार, आसेपासेबाट राज्य सञ्चालन, अपारदर्शी विधि र जनताको संलग्नता बिनाको सार्वजनिक नीति निर्माणले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिँदैछ । जबसम्म ठाडो (भर्टिकल) तर तहमुखी संरचनालाई भत्काएर सपाट संरचना निर्माण गरी जनतासम्म संवाद कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म जनताले शासन व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दैनन् । अमुक राजनीतिक दललाई मत दिएर उनकै मतले सिर्जित सरकारप्रतिको वितृष्णा देखिनुले हाम्रो शासनव्यवस्था सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ खोट छ भन्ने देखाउँछ । आफूले चाहेको राजनीतिक दललाई सरकार सञ्चालनको साँचो सुम्पिएर पनि जनताले अपनत्व अनुभव गर्न नसक्नुको पछाडिको दोष सञ्चालकले नै बोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि यसैले नै हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छायाँमै राख्दैआएको अनुभव हुन्छ । हामीले गएको ७० वर्षमा धेरै राजनीतिक प्रयोग ग¥यौँ । व्यवस्था बदल्यौँ । जनताले जुन किसिमको परिवर्तनको चाहना राखेर साथ दिएका थिए त्यसअनुरूप जनतालाई सन्तुष्ट गर्ने गतिविधि भने ज्यादै कम मात्र भए । अब पनि ‘यसैगरी चल्छ’ भन्ने कामचलाउ मानसिकतामा रहने हो कि सुधार गर्दै नयाँ मार्गमा, नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने प्रश्न सबैले उठाउने गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन तर शासनव्यवस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, विधि र मानव अधिकारको सम्मानका अतिरिक्त शासन सञ्चालन ल्याकतका आधारमा र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक निष्ठा एवं विचारका आधारमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र अहिलेको गुजुल्टिएको विकृत बाटोबाट सफा मार्गमा जान थाल्नेछौँ । निष्कर्षसङ्घीयता भनेको दिने व्यवस्था हो, लिने व्यवस्था होइन । केन्द्रले उदार हृदयले संवैधानिक मर्म अनुरूपका कानुनी संरचना निर्माण गरेर जतिसक्यो छिटो र जति सक्यो धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारहरू तल्लो–तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्न सक्यो, सङ्घीयताले त्यति नै छिटो सुखद परिणाम सिर्जन्छ । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट मुक्त गराउनलाई पनि यसो गरिनु अपरिहार्य छ । केन्द्रको मानसिकतामा कताकता शङ्काको घेरा देख्न सकिन्छ । अधिकार छोड्दै जाँदा आफू कमजोर पो हुने हुँ कि भन्ने सोच केन्द्रले राखेको हुनसक्छ । यस्तो सोचको पछाडिको परिणाम केन्द्रले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता स्थापित गरेको छ । यही मर्म अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो भने बामे सर्दै गरेको सङ्घीयताले भोलिका दिनमा राजमार्गको सहज यात्रा तय गर्नसक्छ ।प्रस्तुति : तुलसीहरि कोइराला
वडा अध्यक्ष र नायव सुब्बासहित तीन जना थुनामा
भोटखोला गाउँपालिका– ४ का एक बृद्धाको जग्गा ठगी आरोपमा पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र ठगिमा संलग्न एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाईएको छ । जिल्ला अदातल चैनपुरले वडा अध्यक्ष किन्साङ भोटे, मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा महेन्द्र पराजुली र स्थानीय सुरेन्द्र तामाङलाई कारागार पठाईएको हो ।
पत्रकारिताभित्रको कम्पन
पत्रकारिताको बदलिँंदो आयाम अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि आज चासोको विषय हो । यसलाई कसैले पूर्णतः प्राविधिक, तकनिकी दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ त कसैले लेखन, आवाज, तस्बिर तथा डिजाइनको प्रस्तुति र प्रदर्शनको कोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
अलमलमै चार वर्ष
देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार निर्माण भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही राम्रा कामको सुरुवातसँगै कतिपय विकास निर्माणका कामका लागि विगतमाझै केन्द्रलाई कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालगायत गठबन्धनका शीर्षनेता जनकपुरधाम आउँदै
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता आज धनुषाको जनकपुरधाम आउँदै हुनुहुन्छ । पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजना हुन लागेको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेता यहाँ आउन लाग्नुभएको छ ।
उत्कृष्ट कर्मचारी र पत्रकार पुरस्कृत
गोरखापत्र दैनिकको १२२औँ वार्षिकोत्सव एवं गोरखापत्र संस्थानको ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी एवं पत्रकारहरूलाई विभिन्न पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । संस्थानले प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत कम्प्युटर÷सीटीपी शाखामा कार्यरत नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले मोहम्मद अफताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिटमा सुनुवाइ गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।
दुई सय मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्न टेण्डर आह्वान
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएकमो विद्युत पाँच महिना अर्थात १७ असारदेखि २९ कात्तिक २०७९ सम्म बिक्री गर्ने जनाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगमार्फत विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनीहरु, विद्युत वितरण कम्पनीहरुलगायतले बिद्युत खरिदका लागि प्रतिश्पर्धामा सहभागी हुन पाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
‘काँग्रेस र एमाले मात्रै मुख्य शक्ति’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपाली राजनीतिको मुख्य केन्द्र नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली काँग्रेस मात्रै रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अब सहायक शक्ति भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँमा आज चुनावी सभा गर्दै
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आज काठमाडौँमा संयुक्त चुनावी आमसभा गर्दैछ । आज दिउँसो १ बजे काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा हुने सभामा गठबन्धनका शीर्षनेताले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
भ्रममा नपर्न खनालको आग्रह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले तत्कालीन एमाले नेतृत्व सरकारमा भएका उत्कृष्ट कार्यको अपनत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काँग्रेसबाट निष्कासित
नेपाली काँग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पार्टीका नेताहरूलाई निष्कासन गरेको छ । उम्मेदवारका प्रस्ता
-original-thumb.jpg)
राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकाससहितको समृद्धिका लागि राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पाल्पामा जिप दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका-५ चर्चरेमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
निर्वाचनमा भाग लिन गृहमन्त्रीको आग्रह
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दल र सम्पूर्ण आम नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भएको छ : प्रधानमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग व्यक्तिकै नाममा
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग व्यक्तिकै नाममा रहेको पाइएको छ ।मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि उदयपुरको घुर्मीसम्मको ६१ किलोमिटर मध्यपहाडी राजमार्ग व्यक्तिको नाममा रहेको हो ।
मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित वर्षा
हाल नेपालमा स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालको समथर भू–भागसम्म बनेको न्यून चापीय प्रणाली तथा पश्चिम वायुको प्रभाव छ ।
नेकाँका भ्रातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन स्थगित
नेपाली काँग्रेसका भ्रातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक सङ्स्थाहरूको पूर्वनिर्धारित अधिवेशन र महाधिवेशन स्थगित गरिएको छ । काँग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक सङ्स्थाहरूको पूर्वनिर्धारित अधिवेशन र महाधिवेशन स्थगित गरिएको हो । उहाँले पार्टीका भ्रातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाहरू स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन, प्रचारप्रसारलगायतका काममा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले केही भ्रातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको पूर्वनिर्धारित अधिवेशन–महाधिवेशन निर्वाचन आसपास गर्न सान्दर्भिक र सम्भव देखिएन ।”
पौडेललाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणदत्त पौडेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त रहेको दुई एआइजी पदमध्ये वरियतामा अगाडि रहेका पौडेललाई मात्र बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी राजु अर्याल महानिरीक्षक र अर्का एआइजी रामशरण पौडेलले अवकाश पाएपछि दुई पद रिक्त थियो ।
