नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कालोसूचीबारे पुनर्विचार गरिने
सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू)को कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको टोली दशैँको टीकाको दिन नेपाल आउने भएको छ । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईआसा)को पाँच सदस्यीय उक्त टोलीले असोज २० गतेदेखि स्थलगत अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि उक्त टोली बिनासर्त स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको हो ।
कालोसूचीबारे पुनर्विचार गरिने
सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू)को कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको टोली दशैँको टीकाको दिन नेपाल आउने भएको छ । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईआसा)को पाँच सदस्यीय उक्त टोलीले असोज २० गतेदेखि स्थलगत अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि उक्त टोली बिनासर्त स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको हो ।
कालोसूचीबारे पुनर्विचार गरिने
सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू)को कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको टोली दशैँको टीकाको दिन नेपाल आउने भएको छ । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईआसा)को पाँच सदस्यीय उक्त टोलीले असोज २० गतेदेखि स्थलगत अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि उक्त टोली बिनासर्त स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको हो ।
कालोसूचीबारे पुनर्विचार गरिने
सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (ईयू)को कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको टोली दशैँको टीकाको दिन नेपाल आउने भएको छ । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईआसा)को पाँच सदस्यीय उक्त टोलीले असोज २० गतेदेखि स्थलगत अध्ययनको काम सुरु गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएपछि उक्त टोली बिनासर्त स्थलगत अध्ययनका लागि नेपाल आउन लागेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा
सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो ।
समायोजित सेनाको मागप्रति सकारात्मक छु : अध्यक्ष दाहाल
चितवन, असोज ९ गते । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अवकाश प्राप्त समायोजित सेनाको मागका पक्षमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । अवकाश प्राप्त समायोजित सेनाको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई आज यहाँ सम्बोधन गरेपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अवकाश प्राप्त समायोजित सेनाको माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुको मुख्य माग सङ्गठनमा आबद्ध गर्ने र निर्वाचन लड्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने रह्यो । यसमा मैले सङ्गठनमा बस्ने मिल्छ । निर्वाचन लड्न पनि मिल्छ भनेको छु ।” पूर्वसेनाको सङ्गठनमा बसेर काम गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त समायोजित सेनाले आफूहरुको अवस्था र अहिले देखिएको पार्टीको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तत्कालीन समयमा जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन भई अवकाश भएकाले भेला गरेका हुन् । पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन गृह जिल्ला चितवन आउनुभएका दाहाल दुई दिन चितवन बस्ने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष दाहालले आज माछा व्यवसायीसँग भेट गर्नुभएको छ । नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्षसहितको टोलीलाई भेट्दै उहाँले माछा व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न राज्य लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयनमा नजाँदा समस्या आएको हो ।” माछा व्यवसायीले भन्सार छली आएका माछाका कारण स्वदेशी माछाले बजार पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले भारतबाट आयातित अस्वस्थकर माछा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सक्रियतासाथ बजार अनुगमन कार्यमा खटिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सक्रियतासाथ बजार अनुगमन कार्यमा खटिन प्रधानधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ । चाडवर्पको सन्दर्भमा बजार अनुगमन,आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्बन्धिमा प्रधामन्त्री देउवाले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
कानुनबारे जनतालाई जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या
नेपालमा व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएका कतिपय कानुनका बारेमा जनता अनभिज्ञ हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । नेपाल कानुन समाजले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ ।
आचारसंहिताबारे छलफल आज
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग आइतबार छलफल गर्दै छ। सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धमा दलहरूसँग अन्तक्र्रिया गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “छलफलका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित १२ राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ।”
उच्चस्तरीय बहस जारी
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७७औँ महासभाअन्तर्गत विभिन्न सत्रमा उच्चस्तरीय बहस जारी छ। यस क्रममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह जी–७७ र चीन समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले शुक्रबार राति सहभागिता जनाउने अवसर पाएको छ। सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गर्ने अवसर पाउनुभएको छ।
सवारी दुर्घटना रोक्न ‘टाइम कार्ड’
चाडपर्वमा हुने गरेको सवारी दुर्घटना रोक्न राजमार्गमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने भएको छ। चाडपर्वको बेलामा दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। शनिबार गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले विभिन्न १४ वटा निर्णयसमेत गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीको समन्वयमा राजमार्गमा स्थान पहिचान गरी यस्तो कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो समयमा यात्रुलाई सवारीसाधनको छतमा बसेर वा झुन्डिएर यात्रा गर्न नदिइने भएको छ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउने तयारी
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ।
सिँचाइ र जलविद्युत् एकैसाथ
राष्ट्रिय गौरवको रानी, जमरा, कुलरिया आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई अर्ब ६३ करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ८१ करोड ८६ लाख (७२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर पे्रम लासिवाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको खर्चबाट १४.६५ किलोमिटर लम्की नहर निर्माण भएको छ। फिडर क्यानलमा निर्माणाधीन ४.७१ मेगावाट विद्युत्गृहको हाइड्रो मेकानिकल कार्य र पावरहाउसदेखि लम्की सबस्टेसनसम्म ६.५ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तयार भएको छ।
