समस्याग्रस्त बिस सहकारी, आफैँ सञ्चालक आफैँ ऋणी
सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएकामध्ये २० सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिएको छ । गलत तरिकाले ऋण प्रवाह, आर्थिक अनियमितता र सर्वसाधारणको सेयर र बचतको चरम दुरुपयोगकै कारण यी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका पाइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सूचीमा पछिल्लो पटक गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि थपिएको छ । २० मध्ये दुई/दुई वटा सहकारी संस्थाको सञ्चालक पनि एउटै व्यक्ति रहेको खुलेको छ । यी २० वटै सहकारी संस्थाबाट झन्डै १७ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ ।
बसाइँसराइले रित्तिँदै गाउँ
नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका–१, डेढगाउँ यो क्षेत्रका लागि सहर हो । राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन नपुगे पनि वैकल्पिक ऊर्जाले गाउँ झिलिमिली छ । गाउँमै सरकारी र बोर्डिङ स्कुल सञ्चालित छन् । सञ्चार सुविधाको कमी छैन । स्वास्थ्य चौकी नजिकै छ । बौदीखोलाबाट ल्याइएको पानीको नहरले जहाँतहीँ सिँचाइ हुन्छ । पिउने पानी छ्यालब्याल छ । अझ अजङ पहरा छिचोल्दै गाउँमै पुगेको कालीगण्डकी कोरिडोरले सजिलैसँग गाउँ र सहरलाई जोडेपछि यहाँका बासिन्दाको जीवनशैली नै परिवर्तन गराएको छ । सबैभन्दा राम्रो त गाउँको हावापानी छ अनि विषादीमुक्त फलफूल र तरकारी ।
गण्डकी प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा साहसिक पर्यटनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण गण्डकी प्रदेश हो । प्रदेशभित्रका ११ जिल्ला आआफ्नै विशेषता र फरक फरक पहिचान बोकेका छन् । मौलिक कला, संस्कृतिले भरिपूर्ण प्रदेशका ऐतिहासिक सम्पदाहरू यहाँका अमूल्य गहना हुन् । नेपालमा घुमफिरको संस्कृतिले व्यापकता पाउँदै गएको छ । यसरी घुम्नेहरूको समूहको ठुलो सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलको अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरा गत महिना मात्र नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो । गण्डकी प्रदेशलाई मुलुककै पर्यटकीय केन्द्र
बैङ्क खाता खोल्दै राउटे समुदाय
‘पैसा छोए पाप लाग्छ’ भने मान्यता राख्ने फिरन्ते टाउटे समुदाय आधुनिक वित्तीय गतिविधिमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमार्फतै बुझ्न उनीहरू सहमत भएका छन् । त्यसका लागि खाता खोल्न थालिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा राउटे समुदायका प्रत्येक नागरिकको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने र पछि समुदायमै गएर भत्ता वितरण गर्ने सहमति भएपछि उनीहरू खाता खोल्न सहमत भएका हुन् ।
सगरमाथा आरोहण गर्न नयाँ बाटो
सगरमाथा आरोहणका लागि यो वसन्तमा नयाँ बाटो सञ्चालमा ल्याइएको छ । पर्यटन विभागका साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार पहिलो आधार शिविरनजिक रहेको ल्हो ला पिक आसपास सन् २०१४ अगाडि प्रयोग भएको रुटनजिकै भएर नयाँ बाटो तयार पारिएको हो ।
कृत्रिम प्रकाशका कारण सङ्कटमा चरा
अहिले गाउँ होस् या सहर, सडक होस् वा घर, होटल वा रिसोर्ट जताततै बत्ती राखेर झिलिमिली पार्ने होड नै चलेको छ । व्यापार वृद्धिका लागि उज्यालो र झिलिमिली बनाउने आमप्रचलन छ । यसले मानिसलाई सजिलो बनाए पनि चरा र जीवजन्तुलाई भने बाँच्नै मुस्किल बनाएको छ । अझ शान्त ठाउँ भन्दै जङ्गल र नदी किनारामा रिसोर्ट बनाउने र आसपासका रुखलाई आकर्षक बनाउन कृत्रिम बत्ती बाल्दा आकर्षण देखिए पनि चराका लागि ती पासो जस्तै बनेका छन् । राजमार्गका छेउमा राखिएका सडकबत्तीसँगै रुखमा अनावश्यक रूपमा राखिएका झिलिमिलीले सानादेखि ठुला प्रजातिका चरालाई असर पारेको छ । त्यसतर्फ राज्यबाट चासो हुन नसकेको यस क्षेत्रमा आबद्ध खोजकर्ताले बताएका छन् ।
लगानी सम्मेलनबारे परामर्श,१४८ आयोजना प्रस्तुतिको तयारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच समसामयिक सन्दर्भमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच बुधबार राजनीतिक, आर्थिकसहित देशको समसामयिक विषयमा परामर्श भएको हो । उहाँहरूबिच सरकारले वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच देशका समग्र विषयवस्तुमाथि विमर्श भएको छ ।”
पन्चैबाजा र पुरोहित खोज्न सास्ती
बिहे र व्रतबन्ध परेपछि पन्चैबाजा रन्काएर पसिना छुट्ने गरी नाच्ने रङ्गिलो गण्डकी संस्कृति छ । अर्काकै बिहेका बाजा रन्किँदा पनि नचरी लगाइहाल्ने स्वभावका पोखरेलीलाई वैशाख ६ र ७ गतेका शुभसाइत भने रसरौसविहीन वा महँगो पर्न गएका छन् । बिहे त जु¥यो तर बाजा र कर्म गराउने पुरोहित खोज्न सास्ती छ पोखरामा । वैशाख ६ र ७ गतेका दिन सीमित लगनमा धेरैको बिहे भएकाले बाजा, पुरोहित, भोज, पार्टी प्यालेस, कपडा आदिको प्रबन्ध मिलाउन सास्ती भएको हो ।
विद्यालयका नाम नेपालीमा राख्ने पहल, सम्पर्कमा आउँदै विद्यालय
नाम परिवर्तनका सन्दर्भमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले काठमाडौँ महानगरपालिकामा धमाधम सम्पर्क गर्न थालेका छन् । अङ्ग्रेजीमा नामकरण गरिएका विद्यालयलाई नेपाली झल्काउने नाम परिवर्तन गर्ने अभियान कामपाले सुरु गरेको छ । कामपामा पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ का करिब ७७१ विद्यालय दर्ता रहे पनि ५१२ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३२४ वटा विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा राखिएका छन् । अङ्ग्रेजीमा नामकरण गरिएका विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि सम्पर्क राख्न सात दिनको समय दिइएको थियो भने नाम प्रस्तावको प्रस्ताव ल्याउन ३५ दिनको म्याद दिइएको छ ।
६१२ जनालाई हिमाल आरोहण अनुमति
वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न ६८ समूहका ६१२ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार आरोहण अनुमति लिनेमा १३४ महिला र ४७८ जना पुरुष छन् । विभागका साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार सगरमाथासहित विभिन्न २३ हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहण गर्न ४६ देशका २७४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
ऋणसँगै थपिँदै भुक्तानीको भार
खर्च दायित्व अनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ ।
वर्षाअघि भूकम्प प्रभावितलाई घर
सरकारले देशका विभिन्न भेगका घरबारविहीन भूकम्पपीडितलाई वर्षा अघि नै आफ्नै घरभित्र बस्ने वातावरण बनाउन थप अग्रसरता लिने भएको छ । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायतका क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित धेरै नागरिकले अस्थायी आवाससमेत नपाइरहेको अवस्थामा वर्षाअघि नै आफ्नै घरमा बस्न पाउने गरी अस्थायी अवास निर्माण सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाएको हो । सोमबार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औँ बैठकमा कसरी भूकम्प प्रभावितलाई सहज रूपमा छिटो भूकम्प प्रतिरोधी घर प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारका सबै सरोकारवाला निकायका उच्चाधिकारीबिच बहसै चल्यो ।
कोरिडोरले फेरियो जीवनशैली
नवलपुरको बुलिङटार–१ ढाँडबेसीका ३५ वर्षीय कुश माकिममगर चार वर्षअघि खाडी मुलुक साउदी अरब जानका लागि अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । भिसा पनि आइसकेको थियो तर त्यहाँ रहेका नेपालीले पाएका दुःख, पीडा र सास्तीका समाचार सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि अन्तिम समयमा उहाँको विदेश जाने मन फेरियो ।
हिउँदे अधिवेशनमा कानुन तर्जुमा न्यून
विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले तीन वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । ७० दिन चलेको अधिवेशनबाट पारित विधेयकमध्ये दुई विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमै माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका हुन् । आइतबार राति (१२ बजे) देखि हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग उठिरहेको विषय यथावत् नै राखेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा
गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ ।
सलहेस गाथा
लहान नगरपालिकास्थित सलहेस फूलबारीमा वैशाख १ गते आजको दिन भव्य मेला लाग्छ । मेला भर्न नेपालबाहेक छिमेकी भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बङ्गाल राज्यका विभिन्न स्थानबाट धार्मिक पर्यटक परापूर्वकालदेखि आउने गरेका छन् । मधेश प्रदेशको प्रचुर सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सलहेस फूलबारी हाल सिराहा नगरपालिकाको महिसोथा, लहान नगरपालिका–१८ मा रहेको पकडियागढ र लहान नपा–२४ मा रहेको मानिक दह सलहे
विसं २०८० सुशासनको शङ्खघोष
संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सुशासनका पक्षमा नवीनतम् प्रयासका बिच २०८० साल बिदा भएको छ । सरकारी निकायका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी नागरिकलाई सेवा दिने कार्यलाई सहज बनाउने पक्षमा सरकारले केही महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो बाँकी छ । संविधान निर्माणपछि सम्पन्न दोस्रो आवधिक निर्वाचन २०७९ पछि २०८० लाई निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने वर्षका रूपमा हेरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अधिकतम प्रयास भए पनि जनताबिच ‘सुनिने र देखिने’ गरी सरकारका कामकारबाहीको सञ्चार हुन सकेन ।
-original-thumb.jpg)
खुल्दै सुरुङको ढोका, पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा पुग्दै नेपाल
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग छिचोलिन डेढ मिटर मात्र बाँकी छ । यो खन्दाखन्दै बाँकी रहेको पनि होइन बाँकी राखिएको हो । सबै कुरा सामान्य रहेको भए खन्न बाँकी राखिएको भाग पूरा भएर नेपाल सुरुङमार्गको नयाँ चरणमा यसअघि नै प्रवेश गर्ने थियो तर स्थानीयवासीको अवरोध र अन्य विभिन्न कारणले त्यो मिति पछि सर्दै जाँदा २०८१ सालको सुरुमा नै नेपाल नयाँ ढोका उघार्दै पूर्वाधार विकासको नयाँ गन्तव्यमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
विद्यालयनजिक पाठ्यपुस्तक
यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । तर शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक सबै जिल्लामा पुगेको छ । जिल्लाका स्थानीय बिक्रेताकहाँ पुगेको पुस्तक केही दिनमै विद्यालयमा पुग्ने छ । विद्यालय पुगेपछि विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पुस्तक पाउने छन् । वैशाख १ देखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि नियमित पढाइ भने वैशाख दोस्रो साताबाट मात्रै सुरु हुने छ । पाठ्यपुस्तक भने ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जनाएको छ ।
पशुमा बाँझोपनको समस्या विकराल, करोडौँको नोक्सानी बेहोर्दै किसान
घरपालुवा पशुमा हुने बाँझोपनले नेपाली किसानले वार्षिक करोडौँ रुपियाँको घाटा बेहोरिरहेका छन् । महँगो मूल्य तिरेर ल्याएका राम्रो जातका गाई, भैँसी एक पटक ब्याएपछि अर्को पटक नब्याउने समस्याका कारण किसान आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका हुन् । पशुमा हुने बाँझोपनबाट कृषकको लगानी धराशायी हुँदा यसको रोकथामका लागि दीर्घकालीन योजना, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र यसबाट प्रभावितको तथ्याङ्कसमेत सरोकारवाला निकायसँग छैन ।
नैनीतालमै टुट्यो नेपाली श्रमिकको सपना
भारतको नैनीताल जिल्लाको बेतालघाटमा सोमबार राति भएको सडक दुर्घटनामा बाँकेका छ, बर्दियाका एक र अर्का एक जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार ज्यान गुमाउने छ जना एउटै गाउँका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बाँकेका छ जना एउटै वडाका रहेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा भएको दुर्घटनाका सन्दर्भमा बुझ्न प्रहरी टोली पठाउँदा एउटै वडाका छ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक पटक स्थानीय तहमा जानैपर्ने
सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित नयाँ मापदण्ड निर्माण हुने भएको छ । तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य सुरु भएको हो । यसअघिका मन्त्रीद्वय अमनलाल मोदी र अनिता देवीले पनि कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी उक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने गृहकार्य गर्नुभएको थियो तर मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन ।
आठ महिनामा हराए चार हजार बालबालिका
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा चार हजारभन्दा बढी बालबालिका हराएका छन् । यसरी हराउने बालबालिकामा मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले सबैभन्दा बढी १० देखि १३ वर्षका बालक र १३ देखि १८ वर्षका बालिका हराउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आव २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म कुल चार हजार १४१ जना बालबालिका हराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा हराएका चार हजार १४२ जनामध्ये तीन हजार ५३५ जना फेला परेका छन् भने ६०७ जना बालबालिकाको खोजतलास जारी रहेको समन्वय केन्द्रले जनाएको छ ।
सहकारी मिटरब्याज : १० लाख ऋणको ब्याज ८५ लाख
पचपन्न वर्षीय रीता भुर्तेल र दीर्घनारायण भुर्तेलको पाँच वर्ष अघिसम्मको ठाँट अब छैन । ब्यापार थियो, नवलपुरको कावासोती बजारमा चारतले घर थियो, जग्गा जमिन प्रशस्त थियो । तर सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको मिटरब्याजले अहिले सबै सकिँदै गएको छ । दीर्घनारायणले भन्नुभयो, “चिन्ताले म डिप्रेसनको सिकार भएको छु । औषधि खानुपर्ने बनायो । छोरा बिरामी छन्, रीतालाई तनावले थिचेको छ । यो तनावबाट परिवारै उम्कन सकेका छैनौँ ।”
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा : ४० अङ्क प्राप्त गर्ने उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।
