माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् ।
मुग्लिङ–पोखरा सडकमा ढिलाइ
सरकारले यस वर्षबाट भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
एक शिक्षिकाले ल्याएको त्यो परिवर्तन
शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन र विद्यार्थीमा पढाइप्रति रुचि जगाउन एक जना शिक्षकको सानो पहल काफी हुने रहेछ भन्ने उदाहरण एक जना शिक्षकको छ महिनाको गतिविधि भएको छ ।
अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । संसद्बाट विधेयक पारितसँगै अब दुई संस्था एकीकृत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।
जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट कसरी बच्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बाँके, कैलाली चितवन र सुनसरी गरी चार जिल्लाबाट छ जना जापानिज इन्सेफलाइटिस संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार : चार जना दोषी ११ लाई सफाइ
विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन् । कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सोही इजलासले निर्धारण गर्ने छ ।
प्रत्यायोजित विधायनका कानुन छ महिनामा बन्नुपर्ने
प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार सभामा पेस हुँदै छ । अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर छ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो । विधायिकी प्रक्रियाको छाता कानुन विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ ।
१९ गुँडमा प्रजनन गर्दै लोपोन्मुख गिद्ध
नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीको एउटै वनमा अति लोपोन्मुख गिद्धले १९ वटा गुँड लगाएर प्रजनन गरिरहेको पाइएको छ । कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम बनाउने भनिएको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनमा मात्र १९ वटा गुँडमा अति लोपोन्मुख डङ्गर प्रजातिका गिद्धले प्रजनन गरिरहेका गिद्ध संरक्षणकर्मी डिबी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस : डेढ दशकमा पनि साक्षरता अधुरै
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।
महिला र तिज पर्व
हाम्रो सनातन परम्परामा अनादिकालदेखि नै व्रत, उपवासका साथ अनेक चाडपर्व मनाइँदै आएका छन् । यसरी मनाइने चाडपर्वमध्ये हरितालिका तिज पनि एक हो । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन महिलाहरू हरितालिका व्रत गर्छन् । यस व्रतको विधान वर्तमान समयमा उपलब्ध १८ महापुराणमा भेटिँदैन । बृहत् धर्मशास्त्रनिबन्धग्रन्थहरूमा, लक्ष्मीधरकृत कृत्यकल्पतरुका व्रतखण्डमा, त्यसपछिका श्रीदत्तकृत समयप्रदीपमा, चण्डेश्वरकृत कृत्यरत्नाकरमा र हेमाद्रिकृत चतुर्वर्गचिन्तामणिका व्रतखण्डमा पनि यस व्रतको उल्ले
कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ
सरकारले शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गत तीन वर्षदेखि नै निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
बालीपात्रो बनाएर व्यावसायिक कृषि
काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका ढुङ्खर्कका किसान मोहनकृष्ण तिमल्सिनाको बारीभरि बन्दाकोबी र मुला बेच्न तयार छ । सिजनमा सबैभन्दा कम भाउ आउने तरकारीमा पर्ने बन्दाकोबीको न्यूनतम मूल्य कालिमाटीमा नै ५० रुपियाँ छ । तिमल्सिनाले ४० रुपियाँ प्रतिकिलोसम्ममा बेचिरहनुभएको छ । मुलाको सोचे जस्तो मूल्य नआए पनि २० रुपियाँ किलोमै बिक्री भइरहेको छ । तिमल्सिना जस्तै बनेपा नगरपालिका–२, नालाका दिवाकर दाहालले दसैँमा नयाँ आलु बजारमा ल्याउने गरी काम गरिरहनुभएको छ । अहिले बजारमा नयाँ आलुको ६० रुपियाँ किलोको बिक्री हुन्छ ।
उडान सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी
गत साउन ९ गते काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबारे गठित जाँचबुझ समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
एकै पालिकाका ६४ जनामा क्यान्सर र मिर्गौला रोग
गोरखा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाका ६१ जनामा क्यान्सर र १५ जनामा मिर्गौला फेल भएको कारण खोज्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । ती सबै २०६५/६६ देखि आधुनिक तरकारी खेती गरिरहेका किसान रहेका कारण तरकारी खेतीमा हालिएको विषादीका कारण त्यस्तो रोग लागेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पैसा नतिरेपछि छपाइ बन्द
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनेर चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको २४ दिन भयो । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले कार्ड चिन्न नसक्ने गरी ‘पर्सनलाइजेसन’ र सफ्टवेयरमा समस्या भएपछि नियमिततर्फको छपाइ बन्द भएको बताएको छ । साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ तर छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।
शिक्षाविद् कहलिन विद्यावारिधि अनिवार्य
शिक्षाविद्को पहिचान बनाउन चाहने व्यक्तिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो योग्यता तोकेको हो ।
बाल उमेर नाघेकालाई पनि एउटै सुधारगृहमा राख्दा थप समस्या
बाल सुधारगृह मोरङ (विराटनगर) बाट भदौ ३ गते दुई जना बिज्याइँकर्ता (बालबन्दी) फरार भए । सुधारगृहका प्रमुख मिलन चौहानका अनुसार विद्यालयमा नियमित सञ्चालन हुने बुक फ्री डे र अतिरिक्त क्रियाकलाप चलिरहेका बेला दुवै जना सुधारगृहको पर्खाल नाघेर फरार भएका हुन् । सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सुधारगृहमा राखिएका जबर्जस्ती करणीका आरोपित ‘महेन्द्र नगर क्ष’ र कर्तव्य ज्यान तथा डाका कसुरमा १२ वर्ष छ महिना सजाय तोकिएका ‘डक–के–२–१५–भिआई’ को मोरङ प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सक्कली कि नक्कली जाँच्नै समस्या
सरकारले जारी गरेका ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को चेकजाँच ट्राफिक प्रहरीबाट हुन्छ तर ती सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने थाहा पाउने प्रविधि नै प्रहरीसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ । लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो ।
उपत्यकाको पानीमा आर्सेनिक बढी
काठमाडौँ उपत्यकाको पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रको पानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी भेटिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले यसअघि प्रायः तराईका जिल्लाको पानीमा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी भेटिने आर्सेनिक काठमाडौँ उपत्यकामा समेत भेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपत्यकामा ललितपुरको इमाडोल, टीकाथली, बाँझेपोखरी, सानेपा, काठमाडौँको बल्खु, स्युचाटार र भक्तपुरको बालकोट क्षेत्रको पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएको हो । काठमाडौँको अन्य क्षेत्रको पानीमा अहिलेसम्म मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक नभेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भावर बने सहर, इजर बने उजाड
इजरिया भावरिया काँधमा बौसिया कर्महारा गरिबको मन भने हौसिया ! कुनै बेला पहाडमा कोदालो (‘इजरिया’ बौँसो) ले पाखोबारी खन्दा पनि वर्ष दिन खान नपुग्ने गरिब घरपरिवार तराई (भावर) झर्थे । पछिल्लो समय भावर बसाइँ सर्नेमा मध्यम वर्गदेखि नेता, जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको छ । पहाडका इजर (पाखोबारी) भने बाँझो हुँदै गएका छन् । बसाइँसराइका कारण पहाडी जिल्ला बैतडीको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष ऋणात्मक हुँदै गएको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या दुई लाख ५० हजार ८९८ रहेको थियो । २०७८ को जनगणना हुँदा छ हजार ४९८ जनसङ्ख्या घटेर दुई लाख ४४ हजार चार सयमा झरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार पहाडी जिल्ला बैतडीको वार्षिक जनसङ्ख्याको ह्रास दर ऋणात्मक (–०.२५ प्रतिशत) छ ।
‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।
शिवपुरीमा बढ्यो चरा संरक्षणको चुनौती
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चराको प्रजाति बढेसँगै संरक्षणको चुनौती बढेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको चराको सूची अनुसार शिवपुरीमा ३९६ प्रजातिको चरा पाइएको छ । पछिल्लो समय यहाँ झन्डै ८० प्रजातिका नयाँ चरा थपिएका छन् । सन् २०१५ मा नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले निकालेको सूची अनुसार शिवपुरी क्षेत्रमा ३१८ प्रजातिका चरा थियो । बढेका चरा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता संरक्षणकर्मीमा थपिएको छ ।
वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र
अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
