गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २१ गते । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ ।”
के थियो सम्झौता ?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर (अस्पताल) सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ ।
गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । यस विषयमा गोरखापत्र दैनिकमा ‘पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ’ शीर्षकमा २०७९ पुस १८ देखि पुस २२ सम्म पाँच वटा शृङ्खला प्रकाशन भएका थिए ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समय अनुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी
हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
डा. थापाले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको र अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
