मौद्रिक नीति सार्वजनिक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीयवासीलाई सिक्लेस हाइड्रापावरको आइपिओ खुला
सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
रजत जयन्ती मनाउँदै एनआईसी
२५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा एनआईसी एसिया बैङ्कले विभिन्न कार्यक्रम गरी रजत जयन्ती मनाउने भएको छ । बैङ्कले यस २५ वर्षको यात्रामा आफ्ना सेयरधनीका लागि आव २०५६/५७ मा एक कित्ता बराबरको साधारण सेयरमा लगानी गर्ने सेयरधनी महानुभावको हालसम्म आइपुग्दा उक्त सेयर सङ्ख्या १३.१२ कित्ता पुगेको छ, जसको प्रतिफल आजको बजार मूल्यमा ९,५२०.९७ रुपियाँ बराबर रहेको बैङ्कका प्रमुख सूचना अधिकारी सुधीरनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल बैङ्क र नेपाल रेमिटबीच सम्झौता
नेपाल बैङ्क र नेपाल रेमिट इन्टरनेसनल प्रालिबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी र नेपाल रेमिटका अध्यक्ष रितेश मित्तलले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । नेपाल रेमिटमार्फत आएको रेमिट्यान्स नेपाल बैङ्कको शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर तथा बैङ्कका सबएजेन्टले भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
टेलिकमको अफर
नेपाल टेलिकमले साउन १ देखि समर अफर लागू गरेको छ । टेलिकमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २० मिनेट भ्वाइस प्याक १५ रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छ र एक दिनभर कल गर्न सकिन्छ भने एक सय मिनेट भ्वाइस प्याक तीन दिनका लागि ४९ रुपियाँमा उपलब्ध छ ।
मल आपूर्ति सम्बन्धमा छलफल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच बिहीबार भेटघाट भएका छ । मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा भारतसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौता भए पनि हालसम्म रासायनिक मल नेपाल नआएको विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।
अढाई वर्षपछि किस्ता भुक्तानी
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अढाई वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ । निगमले असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ताबापतको एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको हो । निगमले वाइडबडी जहाज किन्न नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो । १५ वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी लिइएको यो ऋणको वार्षिक ब्याज मात्रै एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सहकार्य
पोखरामा आउने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । कोरोना महामारीले थला परेको पोखराको पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिन थालेको अवस्थामा पोखराको नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उहाँहरुको जोड छ ।
प्रसारण पूर्वाधारको खाँचो
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जेठदेखि भारतमा दैनिक ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले जोड दिएका छन् ।
एक हजारले घट्यो सुनको मूल्य
सुनचाँदी बजारमा बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार रुपियाँले ओरालो लागेर ९३ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । उक्त सुन अघिल्लो दिन प्रतितोला ९४ हजार रुपियाँमा कारोबार भएका थियो ।
रोपाइँमा ढिलाइ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म देशभर ६० प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यो बेलासम्म ९० प्रतिशतको हाराहारीसम्म रोपाइँ भएका थियो । यसपालि रोपाइँ किन ढिलो भयो भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेल मुख्य कारण सिँचाइ (पानी)को अभाव बताउनुहुन्छ ।
ताप्लेजुङबाट ७२ करोड बजेट रकम फ्रिज
ताप्लेजुङबाट गत आर्थिक वर्षमासाढे बहत्तर करोड रुपियाँ बढी रकम फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार समयमा खर्च नभएकाले उक्त रकम केन्द्रीय खातामै फिर्ता भएको अर्थात फ्रिज भएको हो ।
सिमेन्टपछि छड निर्यात
परम्परागत निर्यातका वस्तुबाहेक पछिल्लो समय नेपालबाट नयाँ वस्तु तथा सेवाको निर्यात सुरु भएको छ । भारतमा पहिलो पटक विद्युत् निर्यात गरेको नेपालले हालैमात्र सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको थियो । सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको दुई हप्ता नबित्दै नेपालले पहिलो पटक भारतका लागि फलामे छड पनि निर्यात गरेको छ ।
धानको उत्पादकत्व वृद्धि
झापामा बोरो तथा चैते धानको उत्पादकत्व बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धानबालीको सुपरजोन कार्यक्रममार्फत धान खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि उत्पादकत्व बढेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प
सुपारी प्रशोधनमा बढ्दै लगानी
झापामा सुपारी खेती विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि सहयोग हुन थालेपछि सुपारीको उत्पादन बढ्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७८/७९ मा सुपारीको उत्पादन ९ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सुपारीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानले उचित मूल्य पाउन थालेसँगै सुपारी खेतीमा आकर्षण पनि बढेको हो ।
नेप्से परिसूचक ४.८९ अङ्कले वृद्धि
पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रुपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेप्से परिसूचक ४.८९ अङ्क बढेर २०५०.५९ बिन्दुमा पुगेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६ प्रतिशत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ७६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार सो प्रगति देखाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
-original-thumb.jpg)
इजरायली श्रमिकका लागि आयो भिसा
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका थप एक सय जनाको भिसा आएको छ । यसअघि इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत टे«ड युनियनले आन्दोलनका कारण रोकिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचनामार्फत एक सय जनाको रोस्टममा परेकालाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएर छ महिना नकटेको कार्डसहित व्यवसायी तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसेपाटीमा साउन ४ गते सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै रोस्ट
तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपाल आयल निगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यास) आयात भएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर रुपियाँको आयात भएको हो ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पुनः संशोधन गर्न निर्देशन
काठमाडौं, साउन ३ गते। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, योजनाकार तथा सरोकारवालाको रायका आधारमा पुनःसंशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को २०७८ सालमा भएको संशोधनको पुनःसंशोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। २०७८ को संशोधनले मापदण्डका प्रावधान अझ साँघुरो र सङ्कुचित बनाएको निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर सहर निर्माण तथा सन्तुलित र समानुपतिक विकास गर्ने नीति विपरीत भएको विषयप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मापदण्ड दीर्घकालीन रुपमा प्रकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरण मैत्री, आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकुलता हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भइरहेका संरचना असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ।शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा कमीकमजोरी रहेमा आफ्नो टोलीसँग बसेर छलफल गरेर सच्याइने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले शहरी विकास नीतिलगायतका महत्वपूर्ण र कतिपय लामो समयदेखि थन्किएका कानुन अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एक साताभित्रै महत्वपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको छ।” कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई आफूले सामान्य रुपमा लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले चारै कुनामा शहर बनाएर काठमाडौँलगायत शहरको चाप कम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रका लागि फरक किसिमको मापदण्ड तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पपछि कडा मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा झन खुकुलो भएको धारणा राख्नुभयो। हाउजिङमा संलग्न व्यवसायीको फाइदका लागि अहिले प्रावधान ल्याइएको उहाँको आरोप छ। युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको र समितिले भने पनि मन्त्रालयले अझै ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले शहरी विकासको मापदण्ड बनाउँदा व्यापक छलफल गर्दा राम्रो हुने भए पनि यो मापदण्ड निर्माणमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। थोरै जग्गा भएका व्यक्तिलाई धेरै जग्गा छोड्नुपर्दा समस्या हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले काठमाडौँका धेरै बस्ती जथाभावी विस्तार भइरहेकाले व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर निमाण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन बने पनि त्यसअनुसार सेवा सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले दीर्घकालीन योजना बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनतर्फ लाग्न उहाँले मन्त्री चौधरीलाई सुझाव दिनुभयो। समितिका सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्य रङ्गमति शाहीले धान फल्ने खेतमा तथा जङ्गल फाँडेर सहर बनाउने गरिएकाले त्यसो गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सीमित सहरमा मात्रै जनसङ्ख्या थुप्रिन नदिन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहर सुरक्षित र सुन्दर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मापदण्डको दोस्रो संशोधन सरकारबाट स्वीकृत भएर गत जेठ १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरकारी निकायका सहसचिव सम्मिलित १६ सदस्यीय केन्द्रीय शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड सुदृढीकरण तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत माघ २६ मा सो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। रासस
२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् चालु आवको बजेट
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुनचाँदीकाे मूल्यमा सामान्य गिरावट
सुनचाँदी बजारमा मङ्गलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार आठ सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ९४ हजारमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला दुई सयले घटेको हो ।
घाटाको धान खेती !
अहिले धान रोप्ने समय हो । किसान धान रोप्नमा व्यस्त छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा अहिले सम्ममा ५४ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ र साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा लगभग रोपाइँ सकिन्छ ।यस वर्ष १३ लाख ५० हजारदेखि १३ लाख ६० हजार हेक्टरमा धान रोपिने सरकारी निकायको अनुमान छ । गत वर्ष १३ लाख ४२ हजार ८१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा धान खेती हुने क्षेत्रफल बर्सेनि घटिरहेको छ ।
नेपाली भूमिबाट मानसरोवरको दर्शन
नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने याम सुरु भएको छ । पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालु लेकको सडक मर्मतपछि सञ्चालनमा आएकाले अहिले आन्तरिक धार्मिक पर्यटक लाप्चा क्षेत्र गएर मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न थालेका हुन् ।
नाका खुलाउन छलफल
नेपाल भारत सीमामा पर्ने झापाको गौरीगञ्ज नाकालाई सहज बनाउँदै दुई देशको व्यापार वृद्धि गर्ने विषयमा नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारीबीच सहमति बनेको छ । दुवै देशका भन्सार अधिकारीको संयुक्त सर्वेक्षणपछि यस्तो सहमति भएको हो ।
