काठमाडौँ, साउन ६ गते । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अढाई वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ ।
निगमले असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ताबापतको एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको हो ।
निगमले वाइडबडी जहाज किन्न नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो । १५ वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी लिइएको यो ऋणको वार्षिक ब्याज मात्रै एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै निगमले १५ वर्षकै लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि ११ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ ऋण लिएको थियो । ऋण सहमतिअनुसार वाइडबडी र न्यारोबडीको ऋण ६०÷६० किस्तामा तिरिसक्नुपर्छ ।
जहाज खरिदका लागि ऋण लिँदा दुवै संस्थालाई वार्षिक चार–चार किस्ता तिर्ने सहमतिअनुसार रकम लिएको निगमले यसअघि २०६७ पुसमा पछिल्लो किस्ता बुझाएको थियो ।
हाल बुझाएको किस्ता वाइडबडीको हकमा तेस्रो किस्ता हो भने न्यारोबडीको हकमा १८औँ किस्ता रहेको निगमले जनाएको छ । यसअघि किस्ता तिर्न नसकेपछि निगमले सरकार गुहारेको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकामा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिदबापतको ४५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिदबापतको ४५ करोड रुपियाँ गरी जम्मा ९० करोड किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरेको हो ।
त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणको किस्ताबापतको ४५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ ।
विगतमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विश्व उड्डयन बजार नै धराशायी हँुदा निगम पनि अप्ठयारो समयबाट गुज्रिनुपरेकाले आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको निगमले जनाएको छ । महामारी मत्थर हुँदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी दरमा सुधारजस्ता कारणले निगमको आम्दानी वृद्धि भएकाले उक्त किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले जनाएको छ ।
निगमलाई २०५४ सालदेखि ऋण लगानी गर्दै आएको नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारको जमानीमा वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज किन्न ऋण दिएको थियो ।
कोरोना महामारीयताको समय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसंग लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको दायित्वसमेत तिर्न नसकेर करिब ४८ अर्ब ऋण बोक्दै आएको निगमले आफ्नो व्यावसायिक योजनाअनुसार आन्तरिकतर्फ थप पाँचवटा जहाज थप्न लबिङ गरिरहेको छ ।
निगमले स्टोल र ट्रङ्क रुटमा उडान गर्न सन् २०२२ भित्रै थप पाँचवटा जहाज खरिद गर्न एक समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिले दुईवटा ७२ सिट क्षमताका एटीआर जहाज र तीनवटा साना (१८ सिट क्षमताका) जहाज किन्ने तयारीअनुसार कुन मोडलको जहाज खरिद गर्ने, कहाँबाट खरिद गर्ने, लागत कति रहने, स्रोत व्यवस्थापनबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ ।
