एक हजार छ सय जनालाई प्रशिक्षणपछि रोजगारी
कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससिप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र छ उद्योगबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एक हजार ६६५ जनाले विभिन्न उद्योगका लागि आवश्यक सिप तथा क्षमताको प्रशिक्षण र त्यसपछि रोजगारी प्राप्त गर्ने छन् । सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरे, परिसङ्घका तर्फबाट महानिर्देशक दीपकराज जोशी र सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
अप्पर सेतीमा लक्ष्मी सनराइजको लगानी
कास्की जिल्लाको सेती नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको माथिल्लो सेती खोला जलविद्युत् आयोजनामा लक्ष्मी सनराइज बैङ्कले लगानी गर्ने भएको छ । कुल चार अर्ब दुई करोड रुपियाँ लागत अनुमानको सो आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको अप्पर सेती हाइड्रो प्रालिले जनाएको छ । २० मेगावाट क्षमताको अप्पर सेती हाइड्रोले २०७८ माघमा विद्युत् विकास विभागबाट आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएको थियो । आयोजनाले गत असोज १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
पूर्वाधार करबाट उठ्यो एक खर्ब पच्चिस अर्ब
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाता बढे
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने योजना सुरु गरेसँगै श्रम अडिट पेस गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । मर्यादित श्रम सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एसडिजी लक्ष्य हासिल गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा श्रम अडिट र निरीक्षणलाई बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएसँगै श्रम अडिट गर्ने रोजगारदाताको सङ्ख्या बढेको हो । श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम ऐन, नियमावली र छ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ ।
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो वैशाखमा
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संस्करण आगामी वैशाखमा आयोजना गर्ने भएको छ । हरेक दुई वर्षमा गर्दै आएको हाइड्रो एक्स्पो आगामी वैशाख १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म गर्न लागेको इप्पानले जनाएको छ । एक्स्पो आयोजनाका लागि इप्पान र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने निश्चित गरेको छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले एक्स्पो गर्न लागिएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिनुभयो । एक्स्पोमा सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्कीको भनाइ छ ।
सहकारीले सदस्य पहिचान फाराम भराउनुपर्ने
देशभर रहेका सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सदस्य पहिचान फाराम भराउनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय सहकारी विभागले देशभर रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्य पहिचान फाराम भराउन निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारीमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यको सदस्य पहिचान फाराम भरी अभिलेख स्पष्ट र व्यवस्थित गरी संस्थामा राख्न विभागले निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूको अनुगमन निरीक्षणमा सबै सदस्यको फाराम भरे/नभरेको समेत अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ ।
उद्योगमा एक खर्ब छब्बिस अर्ब लगानी प्रतिबद्धता
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा (साउन–पुस) २११ स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार छ महिनामा सानाठुला र मझौला गरी २११ उद्योग दर्ता भएका हुन् । ती उद्योगमा एक खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले चालु आवमा कुल ३६५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुने लक्ष्य राखेको छ ।
नेवानि मुख्यालय सार्न भूमि पुजा
नेपाल वायुसेवा निगमले सिनामङ्गलस्थित जग्गामा नयाँ प्रधान कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । ३४ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम क्षेत्रफल रहेको निगमको उक्त जग्गामा प्रधान कार्यालय निर्माण गर्न शनिबार भूमि पूजन कार्य गरिएको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा मुख्यालय सिनामङ्गलमा सार्ने योजना अनुसार शुक्रबार भूमि पूजन गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधान कार्यालय सिनामङ्गलमा सार्ने विषयमा विभिन्न समयमा छलफल, नीतिगत निर्णय र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार भएपनि निर्माणको चरणमा जान सकेको थिएन । भूमि पूजन भएसँगै यसको निर्माण प्रक्रियाका लागि लगानी, लागत, बोलपत्रलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।”
तारकेश्वरको सिरक डसना कारखानामा आगलागी
तारकेश्वरको एक सिरक डसना कारखामा आगलागी भएको छ । ताकेश्वर नगरपालिका–९ स्थित सिरक डसना कारखानामा आगलागी भएको छ ।
एकचालिस संस्था कारबाहीमा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका ४१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका ती स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा परेका हुन् । कारबाहीमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा क्रमशः हिमाल इन्टरनेसनल मेडिकल सेन्टर, युनिकन मेडिकल सेन्टर, युनिकन हेल्थ कियर सेन्टर, ओस्कार मेडिकल सेन्टर, ट्यालेन्ट मेडिकल एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर काठमाडौँका अरुण मेडिकल सेन्टर, बुद्ध इन्टरनेसनल मेडिकल सेन्टर, इबन मेडिकल सेन्टर, वल्डवाइड मेडिकल सेन्टर रहेका छन् ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा ढिलाइ
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो ।
कृषि क्षेत्रको प्रगति प्रविधिमार्फत मात्रै सम्भव : कृषिमन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले प्रविधिमार्फत नै कृषि क्षेत्रको प्रगति गर्न सकिने बताउनुभएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको तीन दिने कृषिसम्बन्धी वृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ‘छैटौं नेपाल एग्रिटेक’ मेलाको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
साल्ट टेड्रिङले सुरु गर्यो भवन निर्माण व्यवसाय
नुन, रासायनिक मल, एलपी ग्यासलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले भवन निर्माण व्यवसायमा पनि हात हालेको छ । कर्पोरेसनले उपभोक्ताको चाहना अनुसार घर बनाइदिने तथा आफैँ जग्गा किनेर भवन बनाएर बिक्रीवितरण गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ ।
झन् झन् फस्टाउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्र
नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र झन् विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने चर्चाका बिच यो क्षेत्र झन् फस्टाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत अस्थिरता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सोझो सम्बन्ध देखाएको हो ।
अनुगमन प्रभावकारी नभएसम्म भिन्नता आउँदैन
सरकारको भ्रमण भिसामा विदेश प्रस्थानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भए पनि उल्लेख्य भिन्नता भने नपर्ने प्रतिक्रिया सरोकारवालाले दिएका छन् । बुधबारदेखि लागु हुने गरी गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको अध्यागमन विभागले जारी गरेको नयाँ कार्यविधि पहिलेको तुलनामा केही सर्तमा लचिलो व्यवस्था गरिए पनि यसको अनुगमन प्रभावकारी नभएसम्म भिन्नता नआउने प्रतिक्रिया सरोकारवालाबाट आएको हो ।
उठेन काठमाडौं महानगरको दुई अर्ब ३० करोड राजस्व
काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व वापत दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । महानगरले गत असार मसान्तसम्म नियमित र असुरउपर गर्नुपर्ने राजश्व दुई अर्ब ३० करोड रहेको जनाएको छ ।
डिजेल आयात अठार प्रतिशतले घट्यो
बजारमा डिजेलको खपतमा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान नभई विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसक्दा डिजेलको खपतमा कमी आएको हो । डिजेलको खपत घटेसँगै आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घटेर पाँच लाख १९ हजार २२८ किलोलिटर आयात भएको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले विकास निर्माणको काम सुस्त हुनुका साथै विद्युतीय गाडीको प्रयोगले डिजेलको खपतमा कमी आएको जानकारी दिनुभयो । बजारमा माग कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउनेबारे अध्ययन हुने
नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउनेबारे अध्ययन हुने भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपालस्थित स्विस दूतावास र टेक्नोलोजी एण्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेण्ट संस्था (भारत) ले अध्ययन सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सिमेन्ट उत्पादन बत्तिस प्रतिशतले घट्यो
सिमेन्ट उत्पादन ३० देखि ३६ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । बजारमा माग न्यून हुँदा उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । आर्थिक सङ्कटका कारण विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा सिमेन्ट उत्पादनमा कमी आएको छ । ठुला जलविद्युत् आयोजना, हाउजिङ, घर निर्माण न्यून हुँदा बजारमा सिमेन्टको माग कम रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।
श्रमिकको हितमा नभएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नहुने
वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी) बिच गत मङ्सिर २० गते भएको सम्झौता हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ । बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनलाई मान्दै उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिनबिच मङ्सिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
पाम र भटमासको तेलको व्यापार घट्दा आयातनिर्यातमा सङ्कुचन
कुनै समय गुलजार रहेको पाम र भटमासको तेलको समग्र व्यापार सुस्ताउँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै सङ्कुचनमा परेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आयातनिर्यात हुने शीर्ष पाँचमध्ये पर्ने यी दुई वस्तुको व्यापार चालु आवमा अत्यन्त न्यून मात्र कारोबार भएको देखिन्छ । खास गरी कच्चा पाम र भटमास आयात गर्ने र त्यसलाई प्रशोधनमार्फत भारत निर्यात गरेर प्रशस्त आम्दानी भइरहेकामा भारतको एउटा नीतिका कारण यी दुवैको नेपालबाट हुने व्यापार खस्किएको हो ।
कोषबाट पचास हजारभन्दा बढीले लिए स्वास्थ्य सेवा
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका ५० हजार ७७१ योगदानकर्ताले ७६ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । कोषका अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फका चार लाख ७५ हजार ६७३ योगदानकर्तामध्ये त्यो सङ्ख्याका योगदानकर्ताले ती अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् ।
उद्योगले सहुलियत मूल्यमा ग्यास नपाउने
नेपाल आयल निगमले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम रहेकोमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।
नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र जलविद्युत हो : अध्यक्ष कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भएमात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभएको छ ।