काठमाडौँ, भदौ २३ गते । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि तीव्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरुले मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नु सुझाव सेमत दिएका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्ब पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नितिगत स्थिरताको आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । उाहँले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक, २०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राख्नुभयो । उहाँले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रश्तावमा १ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाए पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनधिकृत आयात रोक्न र उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चेम्बरका निःवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता कम्पनी सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको सेयर १ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१क) बमोजिम संगठित सञ्चालकले आफ्नो कार्यकालमा वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा कम्पनीमा सञ्चालक बस्न समेत समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सञ्चालकहरू पनि कम्पनीका बाँकी सबै सेयरधनीहरू जस्तै लगानीकर्ता भएकाले सेयर बेच्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लगानीको दृष्टिकोणले हेर्दा कम्पनीका अन्य सेयरधनीको आर्थिक हित र सञ्चालकको आर्थिक हितमा कुनै भिन्नता नभएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पती बेच्न नसक्ने अवस्थामा उद्यम, व्यवसाय र अत्यावश्यक घरायसी काममा समेत विविधीकरणमा अवरोध आउने भन्दै सहजीकरणको लागि माग गर्नुभयो ।
चेम्बरले पछिल्लो काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलाले पनि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
