प्रचण्डलाई प्राप्त भएन विश्वासको मत : गुम्यो प्रधानमन्त्री पद
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास गुमाउनुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाउनुभएको हो।
चितवन दुर्घटनाका बेपत्ताको पहिचान (नामावलीसहित)
अविरल वर्षाका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १३ ठाउँमा गएको पहिरो हटाएर सडक सञ्चालमा ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुँदै (प्रत्यक्ष प्रसारण)
शुक्रबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नुहुने र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केहीबेरमा विश्वासको मत लिनुहुँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही बेरमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ ।
चितवन दुर्घटना अपडेट : गोताखोरबाट बेपत्ताको खोजी सुरु
चितवनमा भएको दुर्घटना स्थलमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले खोजी तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको छ । शुक्रवार बिहान ३ बजे भरतपुर २९ सिमलतालमा गएको पहिरोमा परेर दुई वटा गाडी बेपत्ता भएको थियो । दुवै गाडीमा गरी ६५ जना सवार थिए ।
त्रिशूलीमा खसेका दुई बस फेला परेनन्, खोजीकार्य जारी
पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा खसेर दुई वटा बस हराएको छ । बसमा सवार ६५ जना यात्रु समेत बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘किटजन्य रोगबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिउँ’
मनसुन बढेसँगै विभिन्न पानीजन्य तथा किटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने हुनाले सतर्क रहन सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
१९ हजार योगदानकर्ताले लिए तीन अर्ब ५५ करोड सापटी
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १८ हजार ८५६ योगदानकर्ताले तीन अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपियाँ सापटी लिएका छन् । करिब दुुई वर्षको अवधिमा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले त्यो बराबरको रकम कर्जा तथा सापटी योजना अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा लिएका हुुन् । कोषले २०७९ साल भदौ २ गतेदेखि विभिन्न चार प्रकारको कर्जा तथा सापटी योजना सुुरु गरेको हो ।
प्रबलीकरणमा ढिलाइ हुँदा कलाकृति अलपत्र
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सीता भवनको प्रबलीकरण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा बहुमूल्य कलाकृति अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल बाल सङ्गठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सीता भवन आधा आधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब पच्चिस अर्बले बचत
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी डलरमा तीन अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ ।
कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य : यसरी बन्दैछ सरकार
प्रतिनिधि सभामा संसद् सङ्ख्याको हैसियतअनुसार प्रमुख दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच असार १७ गते सोमबार राति सत्ता सहकार्य गर्नेगरी सहमति भए यता संविधानको धारा ७६ (२) कि ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने बहस चुलिएको छ ।
नेपालमा धान : उत्पादनमा वृद्धि हुँदै, आकर्षण घट्दै
साँझ बिहान नियमित चामलको भात खाने प्रचलन घट्दो रुपमा छ ।
ताप्लेजुङमा घर भत्किँदा बालकसहित छ घाइते
ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा अचानक एउटा घर भत्किँदा छ जना घाइते हुनुभएको छ । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–२ आम्बेगुदिनको हप्पुखोलामा मङ्गलवार खेतमा काम गरेर खाजा (नास्ता) खान बसेको घर अचानक भत्किँदा एक बालकसहित छ जना घाइते हुनुभएको हो ।
नेपालको निर्यात व्यापार धान्ने यी हुन दस वस्तु
अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला १० वटा स्वदेशी वस्तुुले नेपालको निर्यात व्यापार धानेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुुने १० वटा वस्तुु रहेका छन् ।
चामल खरिद गर्न बिस संस्था छनोट
सरकारले भारतबाट चामल खरिद गर्नका लागि २० वटा व्यापारिक संस्था छनोट गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भारतबाट चामल खरिदका लागि आएका २८ वटा व्यापारिक कम्पनीका निवेदनमध्ये २० वटा छनोट गरेको जनाएको छ ।
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न बंगलादेशद्वारा पत्राचार
बङ्गलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रशासन र राजनीतिको सीमारेखा
प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ ।नेपालमा राज्य सञ्चालनका मुख्य पात्र प्रशासन र राजनीतिबिच आत्मीय एवं सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । यिनीहरूबिच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । यसको अन्तर्निहित कारण केलाउँदा एकातर्फ राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासकले पनि राजनीतिज्ञलाई अकर्मण्य र पलभरको पाहुना आदि भनेर नटेरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रको अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई शक्तिहीन र अधिकारविहीन बनाउँदै लगेको छ । राजनीति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रशासनमाथि प्रभुत्व जमाएको छ । निजामती सेवाका आदर्श एवं मूल्य मान्यतामाथि बारम्बार आव्रmमण गरिरहेको छ । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनयन्त्रको छवि दिनानुदिन धुमिल हुँदै गएको छ, निजामती सेवा प्रणालीबद्ध हुन सकिरहेको छैन, शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । त्यसकै कारण प्रशासन र राजनीतिबिचको सीमारेखा मेटिँदै गएको छ । बेलायत तथा अमेरिकाका प्रशासनविद्ले लामो अवधिसम्म गरेको वैचारिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीति र प्रशासनबिचको सीमा तथा सम्बन्ध विभाजन भएको पाइन्छ । अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनबिच सीमा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जस अनुसार प्रशासन र राजनीति एकअर्काका विरोधी होइनन् तर यिनका प्रव्रिmया, क्षेत्र र कार्य भने अलग रहनु पर्छ । राजनीतिले प्रशासनलाई निर्देशन गर्ने र त्यही निर्देशनका आधारमा प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनका लागि नीति, कार्यक्षेत्र र कार्य प्रणाली निर्धारण गर्छ भने प्रशासनले स्वतन्त्र रहेर त्यसको व्यवस्थित र विस्तृत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसै मान्यतालाई आधार मानी नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ लागु गरियो । अफसोस, राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई उपेक्षा गरी मनोमानी ढङ्गले चलिरहेको छ भने प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश निर्देशनमा चलेको छैन । जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र एक प्रभावशाली शक्ति समूह हो । यस संयन्त्रको शक्ति विस्तार र सुदृढ हुँदै गइरहेको छ । राज्यमा सबैभन्दा विकसित तथा अपरिहार्य अङ्ग बनेर निरन्तर वृद्धि भई विश्वभर व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । यसको आफ्नो विशिष्ट हित, मूल्य र शक्तिको आधार छ भन्ने देखिन्छ । यो प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा राजनीतिभन्दा श्रेष्ठतम छ । यो संयन्त्र आफ्नो हित, शक्ति र छविका कारणले राष्ट्र र जनताको हितभन्दा केही शक्ति र वर्गको स्वार्थमा काम गरेको छ । विशेषज्ञका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्वले गर्दा जनताको हित दब्न पुगेको यथार्थ स्वीकार गर्नु पर्छ । यसमाथि नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र संसद् हो । यसको बढ्दो शक्ति एवं दबदबालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन राजनीतिक व्यवस्था या शासकीय प्रबन्धमा गैरसरकारी विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक सङ्गठनहरूको प्रवेश गराउन सकिन्छ ।” अहिले विश्वभर म्याक्स बेबरको यो मान्यतालाई अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको हित हेर्छ भने प्रशासनले नियम, कानुन र प्रक्रिया हेर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको राजनीतिक विचारधारा अनुसार तिनका नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई आदेश-निर्देश दिइएको हुन्छ । प्रशासन विज्ञहरूको समूह हो । कर्मचारीमा व्यावसायिक तथा नैतिक आचार हुने हुनाले उसले ऐन कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर कर्तव्य पालन गर्छ । त्यस अवस्थामा कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आदेशको पालना गर्दैन । आफ्नो आदेशको पालना नहुँदा राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो अयोग्यता र अकर्मण्यतालाई बिर्सेर प्रशासनमाथि आव्रmमण गर्ने गरेको पाइन्छ । वस्तुतः त्यस व्यवहारबाट प्रशासकको दिल फाटेको भेटिन्छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारीको विशेषज्ञ क्षमतालाई राज्यको ठोस विकासमा उपयोग नगरी राज्य स्रोत एवं ढुकुटीको अपचलन गर्ने मामिलामा उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । न्यायालय, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोग जस्ता निकायमा लम्पट कार्यकर्ताको नियुक्ति, योजनाका लागि बजेट विनियोजन, ठेक्कापट्टा र कर्मचारीको वृत्ति विकास जस्ता अवसर प्रदान गर्दा राजनीतिज्ञलाई अदृश्य रूपमा आम्दानी हुने गर्छ । अदृश्य आम्दानीको स्रोत पत्ता लगाउने र अपचलन गर्ने खेलोफड्कोमा उपयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ विकासका कार्यक्रम र बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने र आफ्नै शुभेच्छुक । समर्थक ठेकेदारमार्फत मात्रै काम गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अनुचित काम लगाउँदा निष्ठावान् कर्मचारीले सो गर्न मान्दैनन् । त्यसको बदलामा राजनीतिज्ञहरू जनताको विश्वास पात्र बन्नका लागि भन्छन्, “हामीले देशलाई स्वर्ग बनाउन खोजेको हो तर कर्मचारीले नियम कानुन तेर्साएर बनाउनै दिँदैनन् ।” उनीहरूको त्यस्तो भनाइ कदापि सत्य भने होइन । प्रशासनले लोकसम्मति, कानुन, विधि, मर्यादा र प्रणाली अनुरूप काम गर्न पाएको छैन । परिणामतः शासन प्रणालीको स्तर दिनानुदिन खस्केको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने अत्यधिक हस्तक्षेपले मुलुकी प्रशासन गतिहीन, विकलाङ्ग र पङ्गु बन्दै गएको छ । यसैले त देशमा अहिले मूल्य मान्यता र संस्कारको राजनीति विलुप्त हुँदै गएको छ । राजनीतिक आदर्शबाट च्युत, राजनीतिक संस्कार नबसेको र राज्य सञ्चालनमा अकर्मण्य नेतृत्वमा शासकीय मान्यता र सोच हाबी हुनाले शक्तिमा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले होला, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनका मूल्य मान्यता र आदर्शमाथि अतिव्रmमण गर्छन् । परिणामतः कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्थिर भई प्रणालीबद्ध बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी र प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र हो । जनभावनाप्रति संवेदनशील भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र समय जनसेवा तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्दा पनि ऊमाथि कामचोर र भ्रष्ट कर्मचारीको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, लालफित्ताशाही, प्रव्रिmयामुखी आदि भनेर आरोप लगाउँछन् । अझ विडम्बना यो छ कि कमिसन र घुस लेनदेन कारोबारमा आफू चोखो बस्छन् र कर्मचारीलाई कलम चोब्न बाध्य गराउँछन् । राजनीतिज्ञका यस्ता सोच र व्यवहारले राजनीतिज्ञ र प्रशासकबिच मनमुटाव कायमै रहिरहेको छ । योग्य प्रशासकको शक्ति महान् हुने गर्छ । उसका अगाडि राजनीतिज्ञ अपरिपक्व, कमजोर र सिकारु भएको महसुस गर्छ । अपरिपक्व राजनीतिज्ञमाथि विशेषज्ञको प्रभाव पर्छ । त्यस्तो नेतृत्वले प्रशासकसँग सिक्नुपर्ने स्थिति प्रत्येक राज्यव्यवस्थामा आएको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको भरिपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त सूचना र खारिएको अनुभव हुँदैन । उनीहरूलाई प्रशासनिक नियम र प्रव्रिmयाबारे थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक समाजमा रहेको अपरिपक्व नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको ज्ञानबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन जरुरी देखिएको छ । राज्यका कार्यकारी संयन्त्र कमजोर भए भने र जनता सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ । कर्मचारी प्रशासनले सिस्टम र विधिको शासन अनुरूप काम गर्न पाएन भने सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै असफल हुने खतरा रहन्छ । यस्तो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कुन विधि तथा प्रव्रिmयाबमोजिम चलाउने भन्ने भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । त्यसै गरी मुलुकको प्रशासन जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी भयो या भएन र निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादन ग¥यो या गरेन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । यो कार्यभार राजनीतिक नेतृत्वले समाल्दा मात्रै जनताले समृद्धि, स्वच्छ न्याय र विकासको अनूभूति गर्न पाउने छन् । म्याक्स बेबर भन्छन्, “प्रशासन समाजको एक उच्चकोटिको अङ्ग हो ।” हो पनि, प्रशासकमा ज्ञान, विवेक र विशेषज्ञता जस्ता विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरूमा रहेको बुद्धि, ज्ञान र चेतनाको स्तर राजनीतिज्ञको भन्दा उच्च श्रेणीको हुन्छ । उनीहरूमा भएको दूरदर्शिता र कार्यसम्पादन क्षमतालाई कम आँकेर पार्टीका लम्पट कार्यकर्ताकै स्तरमा समदृष्टि, समव्यवहार या समभाव राखिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूको प्रतिष्ठामाथि आँच आई अपमान र अवमूल्यन हुन जान्छ । यसबाट प्रशासक वर्गको मन फाट्छ । यस्तो व्यवहारले प्रशासक र राजनेताबिच विवाद हुन्छ । कर्मचारी र राजनेताबिच स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वको स्थिति आयो भने त्यसले सरकार–नागरिकबिचको सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । त्यो अवस्थाले मुलुकमा सङ्कट र बरबादी निम्त्याउँछ ।नेपालमा राजनीतिकर्मीले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दा परिणामतः प्रशासन प्राणहीन बन्न पुगेको छ । प्रशासन व्यावसायिक एवं स्थिर हुन सकेको छैन । प्रशासन संवैधानिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । तसर्थ प्रशासन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहने गरी स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु पर्छ । त्यसै गरी संविधानमा निहित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, प्रशासनिक प्रव्रिmया र प्रणालीबमोजिम चलाउनु पर्छ । तब मात्र प्रशासन र राजनीतिबिच बढ्दै गएको विवाद अन्त्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको विवाद अन्त्य गर्न राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा तथा सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा विभाजन हुनु जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा समस्या
संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत साढे तीन करोड वितरण
स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत उद्यमीलाई साढे तीन करोड रकम वितरण गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनयोग्य १८३ वटा व्यावसायिक परियोजनालाई उद्यम कर्जा वितरण सुरु गरेको हो ।
विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरो लगायतका विपदमा परी एक महिनामा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार प्रवेशमा विद्युतीय पास लागू
साउन १ गतेदेखि सिंहदरबार प्रवेशका लागि विद्युतीय पास लागू हुने भएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
कर्णाली नदीको बाढी सतह उक्ल्यो १० मिटर १ सेन्टिमिटर
कर्णाली नदीमा बाढीको सतह १० मिटरमाथि उक्लेको छ । आइतबार साँझ ६ः५० बजे १० मिटर १ सेन्टिमिटर पुगेको छ । कर्णाली नदीमा १० मिटरलाई शतर्कताको तह र १० मिटर ८० सेन्टिमिटरलाई खतराको तह मानिन्छ ।
सप्तकोसी नदीमा बहाव बढ्यो, चार लाख क्युसेक नजिक
सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक बढेको छ । अहिले ४ बजे कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले ३ लाख ९३ हजार ७१५ क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव मापन गरेको छ ।
