सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुने
१० दलीय सत्ता गठबन्धनले साँझ ५ बजे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
सहज बन्दै राहदानी विभागको सेवा
केही महिना अघिसम्म व्यापक भिडभाड देखिने राहदानी विभागमा अहिले भने चहलपहल कम देखिएको छ । राहदानीका लागि फारम सङ्कलनलाई विस्तार गरेसँगै सेवाग्राहीको चाप पनि घटेको हो ।
आरन पेसाबाट परिवार पाल्नै धौधौ
परम्परागत रूपमा फलामका सामान बनाउँदै आएका दलित समुदायलाई जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
बालाजु ‘बाइसधारा मेला’ (फोटो फिचर)
आज (बिहीबार) बाइसधारा मेला धूमधामले लागेको छ । चैत शुक्ल पूर्णिमा ल्हुतिपुन्हिका दिन बाइसधारा मेला लाग्ने गर्दछ ।
हराउँदै वरपीपल रोप्ने प्रचलन
धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बज्र माईका कुलबहादुर बस्नेतले करिब चार दशक अघि बुवा आमाको बर पिपल रोप्नु भयो ।
अधिकतम अधिकृत पन्ध्रौँ तह निर्धारण गरिने
अबदेखि निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह निर्धारण गरिने भएको छ। अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह कामय गर्न लागिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत १५औँ, १४औँ र १३औँ तह मानिएको छ।
अध्ययनमै अल्झिँदै दूधकोशी जलविद्युत्
सरकारको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् अहिले निर्माणको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आजका दिनसम्म पनि आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनकै टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको नेतृत्व पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजना निर्माणबारे कार्यसूची नै बनाउन सकेको छैन ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : अर्थतन्त्र सवलीकरणमा जोड
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
'देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं'
जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ। जनतामा आशा पनि जगाएको छ।
चलचित्रको सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अब चलचित्रको सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको बताउनुुभएको छ ।
माछा पाउन छाडेपछि माझी समुदायको पेशा सङ्कटमा
तमोर किनार अन्तर्गत धनकुटाको मुलघाटदेखि भैसेटारसम्म अधिकांश माझि जातीको बसोवास छ । कृषिसँगै माछा मार्ने माझि समुदायको मुख्य पेशा हो । केही बर्षयता नदीमा माछा पाउन छाडेपछि सो समुदायको मुख्य पेशा संकटमा परेको छ ।
सङ्क्रमित भेटिएपछि नेपालगञ्जमा कोभिडविरुद्धको बुस्टर खोप दिन सुरु
नेपालमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएसँगै भारतबाट फर्किनेहरूमा कोभिड सङ्क्रमण भेटिन थालेपछि नियन्त्रणका लागि नेपालगञ्जमा बुस्टर डोजको खोप दिन सुरु गरिएको छ ।
दुई दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको दुई दिन भित्र सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ ।
सुनसान बन्यो गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
अपेक्षा अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान नबनेको छ ।
दुवै खुट्टा नभएका हरि सगरमाथा चढ्न आधार शिविरतर्फ प्रस्थान
पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुढामगर विश्वसको सर्वोच्च शिखर सगमाथा आरोहणका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गर्नुभएको छ । बुधबार त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै उहाँ सगरमाथा आधार शिविरतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
मापदण्डविपरीतका पूर्वाधारले भूस्खलन बढ्दो
पहाडी तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर हुने भूक्षयीकरण र भूस्खलनलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण तथा बाढीपहिरो रोकथामका लागि नदीबेसिन बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एकीकृत भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन गरी जनताको जीविकोपार्जन र समृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नदीबेसिन बृहत् जलाधार क्षेत्रको अवधारणाअनुसार एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यले स्थायी र अस्थायी नदीहरूको माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रका बीचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी भूस्खलनलाई रोक्न पूर्वी नेपालका २४ जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गाईघाटस्थित बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत रामकृष्ण राजथलले बताउनुभयो।
विदेशी लगानी स्वीकृत स्वचालित गरिँदै
उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो ।
आलु सुपरजोनमा इँटा फलाइँदै
सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उदाहरण काभ्रेको एउटा कृषि कार्यक्रम बनेको छ। ‘आलु सुपरजोन’का लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पहिलो पटक आलु रोपियो पनि तर अहिले भने त्यही जमिनमा इँटा बनाउन थालिएको छ।
नेपालमा ओमिक्रोनका नौ वटा ‘सब भेरियन्ट’सक्रिय : सचेत रहन विज्ञको सुझाव
ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट एक्सबीबी १.१६ डेल्टा भेरिएन्टसँग मिल्दाजुल्दो भएकोले सचेत रहन सरुवारोग विशेषज्ञले आग्रह गरेका छन्।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा बालुवाटारमा छलफल
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ।
साइपालमा दुई सय १६ मेगावाटको जलविद्युत निर्माण हुँदै
साइपाल गाउँपालिका–४ धुली क्षेत्रमा समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले दुई सय १६ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षासम्बन्धी खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
राज्यको सुरक्षा निकायको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सशस्त्र प्रहरी सफल : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीले उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको बताउनुभएको छ ।
लोप हुँदै पाैष्टिकयुक्त जौ खेती
बाजुराका अधिकांश स्थानीय तहमा पछिल्लो समय कृषिउपज जौ बाली बिस्तारै लोप हुँदैगएको छ ।
बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ । यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
