छिमेकी देशमा कोभिड–१९ को नयाँ स्वरूप पुष्टि भएसँगै सरकारले नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ । साथै सरकारले कोभिडको नयाँ स्वरूपलाई लक्षित गर्दै फाइजरको नयाँ खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा विभागले गाभीमार्फत १५ लाख डोज फाइजरको नयाँ खोप ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त खोप नयाँ भेरियन्टका लागि प्रभावकारी रहेको पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेपछि खोप ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिलाई सर्वेक्षणले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका महिलाले औसतमा दुई सन्तान जन्माउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा बीमितहरूले अनावश्यक परीक्षण गर्न चिकित्सकहरूलाई दबाब दिन थालेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाटै थप १० प्रतिशत शुल्क लिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बैठकमा बीमितले अनावश्यक परीक्षणका लागि दबाब दिन थालेको भन्दै बीमितबाट थप १० प्रतिशत उठाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखेका छन् । तर, कतिपय राजनीतिक दलले कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो दल विजयी भएको अवस्थामा उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् ।
छ वर्ष लगाएर एमबीबीएस उत्तीर्ण भए पनि चिकित्सा पेसाका लागि लिइने ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा विद्यार्थी (डाक्टर)हरू पटक–पटक असफल हुने गरेका छन्। डाक्टरहरू धेरै पटक असफल हुनथालेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस उत्तीर्ण तर लाइसेन्स (नाम दर्ता प्रमाणपत्र) परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले भविष्यमा चिकित्सा पेसा नगर्ने गरी उनीहरूलाई लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
बिरामीको उपचारमा व्यस्त भइरहने चिकित्सकलाई पनि चुनावको रन्कोले छोएको छ। विगतका चुनावमा एकाध चिकित्सक देखापर्थे भने यस पटक चुनावी मैदानमा थुप्रै चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। पद र पेसाबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका उहाँहरू आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यतिबेला व्यस्त हुनुहुन्छ। चुनावी मैदानमा उत्रने केही चिकित्सक मुख्य राजनीतिक पार्टीबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको छ भने केहीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत निर्देशकलगायत पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक विदेश तथा स्वेदश भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। प्रयोगशालामा रक्त क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै एकसाथ त्यत्तिका स्वास्थ्यकर्मीको भ्रमणले बिरामी परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ। पाँच जनामध्ये तीन जना विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने दुई जना स्वदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
केही दिनअघि थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए ‘म चिकित्सकको सल्लाहविपरीत घर जाँदैछु । केही भइपरि आएमा आफैँ जिम्मेवारी हुनेछु ।’ त्यसमा बिरामीलाई सही गर्न लगाइयो । ललितपुर टीकाथली बस्ने गर्भवती नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि चिकित्सकले तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर ती महिलाले आफू एक्लै आएको हुनाले अस्पताल भर्ना हुन नमानेपछि चिकित्सकले केही भइहाले बिरामी आफैँ जिम्मेवारी हुने गरी हस्ताक्षर गरी घर पठाइदिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा डेङ्गुको परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा मनोमानी भइरहेको छ ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एक रूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम चार सयदेखि तीन हजार चार सय रुपियाँसम्म लिने गरेका थिए। डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट विभिन्न दातृ निकायले निःशुल्क दिने गरेका छन्। यसरी निःशुल्क दिएको किटमा समेत सरकार मातहतकै निकायले महँगो शुल्क लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच मङ्गलबार भएको बैठकमा एक रूपता कायम गर्ने सहमति भए पनि त्यस्तो शुल्क निर्धारण भने भएको छैन। निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरोकारवालाको समेत सुझावका आधारमा एक साताभित्रै सहमति गरिनेछ।
डेङ्गुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा त्यसको परीक्षण शुल्कको मारमा बिरामी परेका छन्। सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा दुवैमा डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा मनोमानी पाइएको छ। सरकारी र निजीमा गरी यस्तो शुल्क पाँच सयदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्म रहेको छ। सबैभन्दा सस्तो मानिने सरकारी प्रयोगशालाले पनि बढी शुल्क लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क आठ सय रुपियाँ लिने गरेको छ। वीर अस्पताल र सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले पाँच सय रुपियाँ लिन्छन्।
ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित, सङ्कटकाल लगाउनेबारे अध्ययन काठमाडौँ, भदौ २० गते । मनाङ र हुम्लाबाहेक ७५ जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै डेङ्गु महामारीकै कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अध्ययनमा स्वास्थ्य अधिकारी लागेका छन्।काठमाडौँ उपत्यकाका दुई जिल्ला ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। ललितपुरमा कतिपय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई नै डेङ्गु पुष्टि भएको छ। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा पाँच हजार २९ जनालाई डेङ्गु पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा एक हजार ८३२, काठमाडौँमा ८८८, भक्तपुरमा ९९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्ला दिनमा उपत्यकालगायत ७५ वटै जिल्लामा डेङ्गुले महामारीको रूप लिन थालेपछि डेङ्गु प्रकोपलाई महामारीका रूपमा घोषणा गर्ने तयारीमा छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जयकुमार ठाकुरले नेपालमा डेङ्गु बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सङ्कटकाल (महामारी) घोषणाका लागि केही प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ती प्रावधान पूरा भए सङ्कटकाल लगाउन सकिने बताउनुभयो। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा पाँच हजार २९ जनालाई डेङ्गु पुष्टि भएको छ । डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा सङ्कटकालका प्रावधान पूरा गरेको अवस्थामा महामारी घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालका प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको भन्दै प्रवक्ता डा. ठाकुरले पर्सि मङ्गलबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सङ्कटकाल लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने जानकारी गराउनुभयो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक गोकर्ण दाहालले महामारी घोषणा गर्न पाँच वर्षको डेङ्गुसम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “पाँच वर्षको डेङ्गुसम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गरेर न्यूनतम सीमा (थ्रेस होल्ड) निकालिन्छ र त्यसभन्दा माथि गएको अवस्थामा आउटब्रेकका आधारमा महामारी घोषणा गरिन्छ।” डेङ्गुको पहिलो चरण सतर्कता, दोस्रो अनियन्त्रित र तेस्रोमा महामारीको चरण हुने भन्दै दाहालले त्यसको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने महामारी घोषणा गर्न सकिने भए पनि पाँच वर्षअघिदेखिको तथ्याङ्कका आधारमा घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले तथ्याङ्क हेर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले कतिपय जिल्लामा डेङ्गु महामारीका रूपमा बढेको जानकारी दिँदै महामारी घोषणा गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो। तीव्र रूपमा यसैगरी डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाने हो भने डेङ्गु महामारी घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । “सबैभन्दा बढी ललितपुरमा डेङ्गु बढेको छ, तीव्र रूपमा यसैगरी डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाने हो भने डेङ्गु महामारी घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ,” जनस्वास्थ्य प्रशासक दाहालले भन्नुभयो, “महामारी घोषणा गर्न तथ्याङ्कले अझै पनि सपोर्ट गरेको छैन।” जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले डेङ्गुको महामारीको अवस्था आइसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्ने समय आइसकेको भन्दै सङ्ख्या बढ्दै गए डेङ्गुबाट मृत्यु बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जानुअघि प्रत्येक जिल्लामा भेक्टर नियन्त्रण निरीक्षक र मलेरिया निरीक्षण हुने गरेकोमा अहिले उनीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्यकर्मीमा रूपान्तरण गरिँदा समस्या बढेको बताउनुभयो। ती निरीक्षकले त्यही विषयमा अध्ययन गरेका हुन्थे भन्दै डा. मरासिनीले अहिले डाक्टरले कुन किसिमको डेङ्गु लाग्यो भनेर पत्ता लगाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। भेक्टर कन्ट्रोलसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी नभएका कारण डेङ्गुको महामारी फैलिएको उहाँको भनाइ छ। एडिस जातिको लामखुट्टेले सबैभन्दा मन पराउने टायर हो भन्दै उहाँले टायरलाई जथाभावी राख्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै उक्त लामखुट्टे काटेका बाँसमा पनि बस्ने र फुल पार्ने भएकाले त्यसमा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
रामेछापकी लक्ष्मी केसीलाई उपचार गराउन वीर अस्पताल पुग्नुभएका विनोद केसीले दिनभरिको सवारी पार्किङबापत २७५ रुपियाँ तिर्नुप-यो । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको सामुन्नेको सडकमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेबापत सो रुपियाँ मागेपछि सुरुमा त उहाँ अक्मकिनुभयो तर त्यति शुल्क नबुझाएर उम्किनै पाउनुभएन । सवारीसाधन लिएर स्वास्थ्य उपचार गराउन वीर अस्पताल पुगेका बिरामी र कुरुवा पार्किङबापत चर्काे शुल्क तिर्न बाध्य छन् । पार्किङबापत प्रतिघण्टा २५ रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
उपत्यकाका अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या भरिन थालेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई भर्ना गरेर राखिएका छन्। टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई शय्या पाउनै मुस्किल छ। उक्त अस्पतालमा चार जना बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सोमबार महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक जनाको डेङ्गुका कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सुवास आचार्यले दिनुभएको जानकारीअनुसार ३५ वर्षीय युवकको डेङ्गुका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने अधिकांश बिरामी डेङ्गुको लक्षण लिएर आउने गरेका छन्।