सरोज ढुङ्गेल
बीमित बिरामीबाट पनि शुल्क लिने तयारी
स्वास्थ्य बीमामा बीमितहरूले अनावश्यक परीक्षण गर्न चिकित्सकहरूलाई दबाब दिन थालेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाटै थप १० प्रतिशत शुल्क लिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बैठकमा बीमितले अनावश्यक परीक्षणका लागि दबाब दिन थालेको भन्दै बीमितबाट थप १० प्रतिशत उठाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
कार्यान्वयन भइसकेका स्वास्थ्यका विषय घोषणापत्रमा
आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखेका छन् । तर, कतिपय राजनीतिक दलले कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो दल विजयी भएको अवस्थामा उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् ।
एमबीबीएसलाई अन्य पेसा अपनाउन दिने तयारी
छ वर्ष लगाएर एमबीबीएस उत्तीर्ण भए पनि चिकित्सा पेसाका लागि लिइने ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा विद्यार्थी (डाक्टर)हरू पटक–पटक असफल हुने गरेका छन्। डाक्टरहरू धेरै पटक असफल हुनथालेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस उत्तीर्ण तर लाइसेन्स (नाम दर्ता प्रमाणपत्र) परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले भविष्यमा चिकित्सा पेसा नगर्ने गरी उनीहरूलाई लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
चुनावी मैदानमा चिकित्सकहरू
बिरामीको उपचारमा व्यस्त भइरहने चिकित्सकलाई पनि चुनावको रन्कोले छोएको छ। विगतका चुनावमा एकाध चिकित्सक देखापर्थे भने यस पटक चुनावी मैदानमा थुप्रै चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। पद र पेसाबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा होमिएका उहाँहरू आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यतिबेला व्यस्त हुनुहुन्छ। चुनावी मैदानमा उत्रने केही चिकित्सक मुख्य राजनीतिक पार्टीबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको छ भने केहीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ।
भ्रमणमा प्राविधिक, प्रयोगशाला प्रभावित
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत निर्देशकलगायत पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक विदेश तथा स्वेदश भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। प्रयोगशालामा रक्त क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै एकसाथ त्यत्तिका स्वास्थ्यकर्मीको भ्रमणले बिरामी परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरिएको छ। पाँच जनामध्ये तीन जना विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने दुई जना स्वदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
बिरामी भाग्छन् अस्पतालबाटै
केही दिनअघि थापाथलीस्थित परोपकार, प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित जाँचमा आउने गर्भवती महिलाको कार्डमा डाक्टरले लेखिदिए ‘म चिकित्सकको सल्लाहविपरीत घर जाँदैछु । केही भइपरि आएमा आफैँ जिम्मेवारी हुनेछु ।’ त्यसमा बिरामीलाई सही गर्न लगाइयो । ललितपुर टीकाथली बस्ने गर्भवती नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि चिकित्सकले तत्काल अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए तर ती महिलाले आफू एक्लै आएको हुनाले अस्पताल भर्ना हुन नमानेपछि चिकित्सकले केही भइहाले बिरामी आफैँ जिम्मेवारी हुने गरी हस्ताक्षर गरी घर पठाइदिएका हुन् ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा मनोमानी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा डेङ्गुको परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा मनोमानी भइरहेको छ ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कबारे न समिति न नियुक्ति
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”
डेङ्गु परीक्षणमा एक रूपता कायम गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एक रूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम चार सयदेखि तीन हजार चार सय रुपियाँसम्म लिने गरेका थिए। डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट विभिन्न दातृ निकायले निःशुल्क दिने गरेका छन्। यसरी निःशुल्क दिएको किटमा समेत सरकार मातहतकै निकायले महँगो शुल्क लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच मङ्गलबार भएको बैठकमा एक रूपता कायम गर्ने सहमति भए पनि त्यस्तो शुल्क निर्धारण भने भएको छैन। निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरोकारवालाको समेत सुझावका आधारमा एक साताभित्रै सहमति गरिनेछ।
डेङ्गु परीक्षणमा मनपरी शुल्क
डेङ्गुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा त्यसको परीक्षण शुल्कको मारमा बिरामी परेका छन्। सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा दुवैमा डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा मनोमानी पाइएको छ। सरकारी र निजीमा गरी यस्तो शुल्क पाँच सयदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्म रहेको छ। सबैभन्दा सस्तो मानिने सरकारी प्रयोगशालाले पनि बढी शुल्क लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क आठ सय रुपियाँ लिने गरेको छ। वीर अस्पताल र सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले पाँच सय रुपियाँ लिन्छन्।
डेङ्गुको प्रकोप व्यापक
ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित, सङ्कटकाल लगाउनेबारे अध्ययन काठमाडौँ, भदौ २० गते । मनाङ र हुम्लाबाहेक ७५ जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै डेङ्गु महामारीकै कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अध्ययनमा स्वास्थ्य अधिकारी लागेका छन्।काठमाडौँ उपत्यकाका दुई जिल्ला ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। ललितपुरमा कतिपय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई नै डेङ्गु पुष्टि भएको छ। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा पाँच हजार २९ जनालाई डेङ्गु पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा एक हजार ८३२, काठमाडौँमा ८८८, भक्तपुरमा ९९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्ला दिनमा उपत्यकालगायत ७५ वटै जिल्लामा डेङ्गुले महामारीको रूप लिन थालेपछि डेङ्गु प्रकोपलाई महामारीका रूपमा घोषणा गर्ने तयारीमा छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जयकुमार ठाकुरले नेपालमा डेङ्गु बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सङ्कटकाल (महामारी) घोषणाका लागि केही प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ती प्रावधान पूरा भए सङ्कटकाल लगाउन सकिने बताउनुभयो। गत जनवरीदेखि हालसम्म नेपालमा पाँच हजार २९ जनालाई डेङ्गु पुष्टि भएको छ । डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा सङ्कटकालका प्रावधान पूरा गरेको अवस्थामा महामारी घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालका प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको भन्दै प्रवक्ता डा. ठाकुरले पर्सि मङ्गलबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सङ्कटकाल लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने जानकारी गराउनुभयो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक गोकर्ण दाहालले महामारी घोषणा गर्न पाँच वर्षको डेङ्गुसम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “पाँच वर्षको डेङ्गुसम्बन्धी केसलाई विश्लेषण गरेर न्यूनतम सीमा (थ्रेस होल्ड) निकालिन्छ र त्यसभन्दा माथि गएको अवस्थामा आउटब्रेकका आधारमा महामारी घोषणा गरिन्छ।” डेङ्गुको पहिलो चरण सतर्कता, दोस्रो अनियन्त्रित र तेस्रोमा महामारीको चरण हुने भन्दै दाहालले त्यसको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने महामारी घोषणा गर्न सकिने भए पनि पाँच वर्षअघिदेखिको तथ्याङ्कका आधारमा घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले तथ्याङ्क हेर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले कतिपय जिल्लामा डेङ्गु महामारीका रूपमा बढेको जानकारी दिँदै महामारी घोषणा गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो। तीव्र रूपमा यसैगरी डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाने हो भने डेङ्गु महामारी घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । “सबैभन्दा बढी ललितपुरमा डेङ्गु बढेको छ, तीव्र रूपमा यसैगरी डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाने हो भने डेङ्गु महामारी घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ,” जनस्वास्थ्य प्रशासक दाहालले भन्नुभयो, “महामारी घोषणा गर्न तथ्याङ्कले अझै पनि सपोर्ट गरेको छैन।” जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले डेङ्गुको महामारीको अवस्था आइसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्ने समय आइसकेको भन्दै सङ्ख्या बढ्दै गए डेङ्गुबाट मृत्यु बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जानुअघि प्रत्येक जिल्लामा भेक्टर नियन्त्रण निरीक्षक र मलेरिया निरीक्षण हुने गरेकोमा अहिले उनीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्यकर्मीमा रूपान्तरण गरिँदा समस्या बढेको बताउनुभयो। ती निरीक्षकले त्यही विषयमा अध्ययन गरेका हुन्थे भन्दै डा. मरासिनीले अहिले डाक्टरले कुन किसिमको डेङ्गु लाग्यो भनेर पत्ता लगाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। भेक्टर कन्ट्रोलसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी नभएका कारण डेङ्गुको महामारी फैलिएको उहाँको भनाइ छ। एडिस जातिको लामखुट्टेले सबैभन्दा मन पराउने टायर हो भन्दै उहाँले टायरलाई जथाभावी राख्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै उक्त लामखुट्टे काटेका बाँसमा पनि बस्ने र फुल पार्ने भएकाले त्यसमा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
बिरामीलाई चर्को पार्किङ शुल्क
रामेछापकी लक्ष्मी केसीलाई उपचार गराउन वीर अस्पताल पुग्नुभएका विनोद केसीले दिनभरिको सवारी पार्किङबापत २७५ रुपियाँ तिर्नुप-यो । वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षको सामुन्नेको सडकमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेबापत सो रुपियाँ मागेपछि सुरुमा त उहाँ अक्मकिनुभयो तर त्यति शुल्क नबुझाएर उम्किनै पाउनुभएन । सवारीसाधन लिएर स्वास्थ्य उपचार गराउन वीर अस्पताल पुगेका बिरामी र कुरुवा पार्किङबापत चर्काे शुल्क तिर्न बाध्य छन् । पार्किङबापत प्रतिघण्टा २५ रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
डेङ्गुका बिरामीले भरिँदै अस्पताल
उपत्यकाका अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या भरिन थालेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई भर्ना गरेर राखिएका छन्। टेकु अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीलाई शय्या पाउनै मुस्किल छ। उक्त अस्पतालमा चार जना बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सोमबार महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक जनाको डेङ्गुका कारण मृत्यु भएको छ। अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सुवास आचार्यले दिनुभएको जानकारीअनुसार ३५ वर्षीय युवकको डेङ्गुका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने अधिकांश बिरामी डेङ्गुको लक्षण लिएर आउने गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको प्रकोप
गत जेठ महिनादेखि फाट्टफुट्ट रूपमा देखिन थालेको डेङ्गुले पछिल्ला दिनमा प्रकोपको रूप लिन थालेको छ। विगतका वर्षमा उपत्यकाबाहिर बढी गर्मी हुने जिल्लामा महामारीको रूप लिने गरेको डेङ्गुले यो पटक भने उपत्यकामै महामारीको रूप लिन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत तीन महिनादेखि हालसम्म देशभर एक हजार ९२३ जना व्यक्तिमा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको छ। उक्त सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी केस उपत्यकामा रहेको छ।
निजीलाई सिट पाउन हम्मे, टिचिङको सिट घटाइदिन अनुरोध
काठमाडौँ, साउन २४ गते । चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत अध्ययन हुने विषयमा सिट पाउनका लागि हम्मे पर्दछ । कतिपय मेडिकल कलेजले मागेभन्दा आधा सिट पनि पाउन मुस्किल छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को आङ्गिक क्याम्पस महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउन आईओएमकै पदाधिकारी लागेका छन् । सरकारी निकायले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापन गरेर जति बढी सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन्छ त्यति नै अध्ययन गराउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आईओएमले भने आयोगले निर्धारण गरिदिएको सिटमा समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थी अध्ययन गराउन थालेको आईओएमले विद्यार्थी पढाउने कक्षा नभएको तथा सानो भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्रमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७६ सिट मात्र तोकिदिन आग्रह गरेको छ । सरकारी संस्थाले एक सय होइन, दुई सय सिट सङ्ख्यामा पढाउँछौँ, दुई चरणमा पढाउँछौँ भनेर आए पनि आयोगले सिट दिनुपर्छ, आयोगका एक पदाधिकारीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “आईओएमको सिट घटाइदिने पत्रले अचम्मित बनाएको छ ।” सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीतिविपरीत आईओएमले सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । “आईओएमका पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधि शङ्कास्पद छन्”, आयोगका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमबाट सिट सङ्ख्या घटाउनका लागि पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो । आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले अन्य मेडिकल कलेजले बढाउनका लागि पत्राचार गरेको भन्दै आईओएमबाट भने घटाउनलाई पत्राचार गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । आईओएमले आयोगलाई पठाएको पत्रमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले कक्षा कोठा र शिक्षकको अभावका कारण गत वर्षभन्दा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्या कम गराउनुपर्ने सुझाव दिएका आधारमा आईओएमले निर्णय गरी आयोगलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसले डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा गत वर्ष एमबीबीएसतर्फ सय विद्यार्थीलाई झारेर ७६ बनाउने, बी फार्मेसीतर्फ गत वर्ष ३० विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भएकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउनुपर्ने र बीएससीएमएलटीतर्फ १५ बाट १० बनाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सोही आधारमा आईओएम डिन कार्यालयले सहायक डिनमार्फत सिट सङ्ख्या घटाइदिन गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आफैँले अनुगमन गरी आईओएमका पदाधिकारीसँग बसेर सिट सङ्ख्या घटाउन नहुने छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आईओएमका डिन प्राडा दिव्यासिंह शाहले पत्राचार गरी सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । आईओएम डिन प्राडा शाहले यो विषय क्याम्पस र आयोगको रहेको बताउनुभयो । मैले पत्राचार गरेको छैन, शाहले भन्नुभयो, “आईओएमअन्तर्गत धेरै कलेज छन्, कलेजले पत्राचार गरेको विषय मलाई जानकारीमा छैन ।”निजी मेडिकल कलेजहरूले एक शैक्षिक सत्रमा १५० विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने र दुई शैक्षिक सत्र पनि आफूहरू पढाउन तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि आईओएममा एमबीबीएसतर्फ ७६ सिट सङ्ख्या रहँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष मात्र एक सय सङ्ख्या पु-याइएको हो । आईओएमले सिट घटाउन पत्र पठाए पनि यस पटक आयोगले आईओएमलाई एक सय सिट नै तोकिदिएको छ ।
