नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना खोपका कारण केही सहज भएको अर्थतन्त्रमा फेरि रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्या थपिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्र बैङ्कको ६७औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खस्किँदै गएको शोधानान्तर स्थितिमा तत्काल सुधार नआउने भएकाले समस्या बढ्ने बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व यही १९ गते परिवर्तन हुने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि यी दुई सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरू परिवर्तन हुन लागेका हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश था
झन्डै एक दशकअघिदेखि नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसैको परिणामस्वरूप नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू युरोपेली मुलुकमा उडान भर्न असमर्थ थिए । यसबाट नेपाली हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा एक किसिमको सङ्कुचन तथा अवरोधको अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । यसबाट नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको विकास एवं विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको थियो । राष्ट्रसङ्घीय विशेष निकायका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) तथा युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको युरोपेली आयोगको सुरक्षा सूचीमा रहेका कारण सन् २०१३ देखि नेपाली विमानहरूका लागि अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकका आकाश प्रतिबन्धित छन् । यसको अन्त्यका पटक पटक प्रयास भए पनि आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन । हालसम्म पनि यो प्रतिबन्ध हटाउने कार्य सफलीभूत हुनसकेको छैन । प्रतिबन्ध हटाउन आईकाओले नागरिक उड्डयनका विभिन्न पक्षमा सुधारको सर्त पनि अगाडि सारिरहेको बेलाबखत आइरहेकै हो ।यावत् प्रयासहरूको सन्दर्भमा खुसीको खबरसमेत सम्प्रेषित भएको छ । आईकाओले झन्डै दुई हप्ता लगाएर चैत ३० गतेदेखि वैशाख १२ गतेसम्म गरेको परीक्षणबाट नेपालको हवाई सुरक्षामा प्रगति हुँदै गएको आँैंल्याइएको छ । आईकाओले गरेको सम्परीक्षण (अडिट) ले पछिल्लो पाँच वर्ष यता नेपालको हवाई गुणस्तरमा वृद्धि भएको देखाएका छ । सन् २०१७ मा नेपालमा सुरक्षा परिचालन भार ६७.७६ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो अडिटबाट यो ७१.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्कबाट नेपालले हवाई सुरक्षा गुणस्तर वृद्धिजस्ता कार्यमा निरन्तर प्रयास अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ । प्रमाणिक तथ्याङ्कहरूले यही कुरा देखाइरहेको छ । अडिटका सिलसिलामा उडान सुरक्षाको नेपालले पालना गरे गराएका कार्य र तिनको प्रगतिलाई आधार बनाएको देखिएबाट समेत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र विश्वसनीय हुँदै गएको देखिन्छ । नागरिक हवाई उड्डयन क्षेत्रमा विश्वभरि नै नियामक रूपमा काम गर्दै आइरहेको राष्ट्रसङ्घीय विशेष निकायको विशिष्टकृत कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यसक्रममा आईकाओले विशेषतः लिजिस्टेसन ( एलईजी), पर्सनल लाइसेन्स (पीईएल), फ्लाइट अपरेसन (ओपीएस), एयर नेभिगेसन सर्भिस (एएनएस), एरोडमी एन्ड ग्राउन्ड एड्स (एजीए) लगायतका आठ विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हवाई उड्डयनको व्यवस्थापन एवं सुरक्षाको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपालको अनुगमन गहन रूपमा भइरहेको देखिन्छ । नेपालको हवाई सुरक्षाको स्तरलाई केलाउँदा सन् २०१७ मै पनि औसत विश्व आँकडाभन्दा माथि नै देखिएको छ । विश्व औसत हवाई सुरक्षाको भार ६७.२ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको ६७.७६ प्रतिशत थियो । यस तथ्यबाट नेपाली वायुयानलाई युरोप, अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त थिएन भन्ने समेत स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो अडिटअनुसार नेपालमा औसत परिपालना भार ७१.१ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ । कुल १९३ सदस्य राष्ट्र रहेको आईकाओका राष्ट्रहरूको औसत हवाई सुरक्षा भार ६७.२ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नेपालले विगत र वर्तमानमा समेत हवाई सुरक्षा परिपालनमा कुनै कमी नगरेको प्रमाणित भएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालले नागरिक हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई आन्तरिक रूपमा निकै अगाडि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपेको छ । पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएको छ । त्यसक्रममा हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा अहिलेको उपलब्धि प्राप्त भएको हो तर यतिमै प्रगति रोकिनु हुँदैन । अब इयु र आईकाओले नेपाली विमानलाई अमेरिका र युरोपको आकाशमाथि लगाइरहेका प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसतर्फको प्रयाससमेत अगाडि बढाउनु पर्नेछ । प्रतिबन्ध खुला भए नेपाली हवाई उड्डयनको विकासमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नेपालको पर्यटन विकास हवाई क्षेत्रमा गरिने विकास, विश्वास र गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण विश्वभर पर्यटन खुम्चिएको छ । यो प्रतिकूल प्रभाव नेपालमा समेत स्वाभाविक रूपमा परेको छ । देशको हवाई क्षेत्रको बढ्दो विश्वासले नेपालको पर्यटनलाई फेरि नयाँ तवरले अगाडि बढाउन सकिने निश्चित छ ।
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल यतिबेला निकै बढेको छ । त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले गर्दा यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत् रङ्गमञ्चझैँ भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।
आकाशमा हरेक दिन सूर्यको चमक र हरेक रात चन्द्रमाको उज्यालो त सबैले देखेकै हो तर अचेल हरेक बिहान झिसमिसेमा आकाशका अन्य ग्रहको विशिष्ट दृश्य पनि देख्न पाइन्छ । अघि–पछि आकाशमण्डलमा मानिसको नजरबाट धेरै पर रहेका ग्रह अहिले सहजै देख्न पाइने विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । ग्रहहरू धर्तीमा झर्न उद्यत भएको यो अकल्पनीय दृश्य बारम्बार नआउने अवलोकनकर्ताहरू बताउनुहुन्छ
काठमाडौं, वैशाख १४ गते। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ को कार्यक्रमअन्तर्गत यही वैशाख ११ र १२ गते परेका उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा हालसम्म एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ।निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा बुधबार साँझसम्म प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार दलगत र स्वतन्त्रसहित गरी प्रमुखमा तीन हजार ४९४, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई हजार ५६ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा दुई हजार एक, वडाध्यक्षमा ३५ हजार २५६ र सदस्यमा ५५ हजार ४७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाका अनुसार छुटपुट भएका र विवरण सच्याइएका तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको छ। आयोगले उम्मेदवारको पूर्ण विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्ने भने पनि साँझ ढिलासम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैनस्थानीय निर्वाचन : एक लाख ५२ हजार ४६५ उम्मेदवार काठमाडौं, वैशाख १४ गते। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ को कार्यक्रमअन्तर्गत यही वैशाख ११ र १२ गते परेका उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा हालसम्म एक लाख ५२ हजार ४६५ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ।निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा बुधबार साँझसम्म प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार दलगत र स्वतन्त्रसहित गरी प्रमुखमा तीन हजार ४९४, अध्यक्षमा तीन हजार ३८७, उपप्रमुखमा दुई हजार ५६ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा दुई हजार एक, वडाध्यक्षमा ३५ हजार २५६ र सदस्यमा ५५ हजार ४७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगको सूचना तथा प्रविधि शाखाका अनुसार छुटपुट भएका र विवरण सच्याइएका तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको छ। आयोगले उम्मेदवारको पूर्ण विवरण बुधबार सार्वजनिक गर्ने भने पनि साँझ ढिलासम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। रासस
काठमाडौं, वैशाख १४ गते। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी जेठ–असारमा धान रोप्ने किसानलाई उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले चामलको बढ्दो आयातलाई यसै वर्षदेखि नै घटाउनुपर्ने बताउनुभयो। “दुई महिनादेखि मैले धानको उन्नत बीउ किसानलाई बाँँड्ने योजना ल्याउनु भनिरहेको छु तर तपाईंहरु (कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी) ले चासो नै दिनुभएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचीकृत भएका उन्नत जातको धान बीउको सूची, आयातकर्ता व्यवसायी र उन्नत जातको बीउ प्रयोगबाट हुने उत्पादन वृद्धिको अनुमानित तथ्याङ्कसहित बिहीबार पुनःछलफलमा आउन निर्देशन दिनुभयो। “हामीले उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्यौ भने यसै वर्षदेखि कम्तीमा तीनगुणा बढी धान उत्पादन गर्ने देखिन्छ। यो काम गर्न ढिला नगरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मङ्सिरमा धान काट्दा उत्पादन तीन गुणा बढायौँ भने हामीलाई पुग्छ, आयात गर्नुपर्दैन।” उन्नत जातको बीउ खरिद गर्न किसानलाई महँगो हुने देखिए अनुदानबापत चाहिने रकम अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल निकासा दिने उहाँले बताउनुभयो। “उन्नत बीउका लागि अनुदान दिनुपर्छ भने कति पैसा चाहिने हो भने भन्नुस्, हामी दिन्छौँ। थोरै पैसा खर्च गर्दा अर्बौंको चामल आयात घटाउन सकिने देखिएको छ”, अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो। छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले व्यवसायीलाई बोलाएर बीउ आयात गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।छलफलमा कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले उन्नत जातको बीउ आयात गर्ने व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गरी गुणस्तरीय बीउ ल्याउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। धानको उत्पादकत्व औसतमा ३।५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको जानकारी दिँदै उहाँले उन्नत जातको बीउ वितरण गरे उत्पादनमा धेरै सुधार हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग छलफल गरिएको थियो। रासस
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी कर्मचारीले सङ्गठनको हितका लागि विधिसम्मतरूपले इमान्दारी, निष्ठा र पूर्ण व्यावसायिकता निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
नेपाल बक्सिङ संघले आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा हुन गईरहेको १९औँ एसिएन गेम्सका लागि बक्सिङ खेलाडी छनोट सुरु भएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १४ गते । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिताका सामान्य घटना भए पनि त्यसको नियन्त्रण हुने बताउनुभएको छ । गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।आयुक्त भण्डारीले गोरखापत्रसँग बुधबार संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै त्यस्तो बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले गत चैत २५ देखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता सबैले अनुशासित भएर कानूनमा उल्लेख भएका विषयहरु राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।केही दल र नेतासँग मागेको स्पष्टीकरणको प्रतिक्रिया आइसकेको र त्यसबारे आयोगले निर्णय गर्ने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी परेको उजुरीका घटनाको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आयोग पुगेको छ” उहाँले भन्नुभयो । केही विषय छानविनकै अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चार तहमा अनुगमनका संयन्त्रहरु निर्माण गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रीयस्तरमा आयोगको एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेकोछ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समिति रहेको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत अनुगमन समितिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ताहरु एवम् मतदाताहरु आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सजग हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पवित्र बुझाई छ उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिताको उल्लङ्घनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले अनुगमन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “आचारसंहिता पालना नभएको अवस्थामा उल्लङ्घनकर्ता सजायको भागिदार हुनुपर्छ । जानी जानी सजायको भागी हुने रहर सायद कसैलाई पनि हुँदैन ।” गम्भीर रुपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठाउँमा आयोगले कानूनअनुसार कारवाही ग उहाँले थप्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । कारवाही गर्ने अधिकार आयोगसँग सुरक्षित छ ।”
गृह मन्त्रालयले विश्वविद्यालय तथा विद्यालयको लिने हरेक किसिमका परीक्षामा बाह्य मान्छेको भीडभाड बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ।