गोरखापत्र अनलाइन
नागरिकलाई कर्तव्य सिकाउँदै प्रशासन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले नागरिकताको महत्व, नागरिकको कर्तव्य र दायित्वबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउन थालेको छ। प्रशासन कार्यालयले ‘नागरिक सचेतना अभियान’ सञ्चालन गरेर नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीलाई उक्त जानकारी दिन थालेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले सचेत नागरिक बन्न प्रेरित गर्नका लागि नागरिकता वितरणसँगै नागरिकताको महत्व, सचेत नागरिकको कर्तव्य र दायित्वबारे जानकारी दिन थालिएको बताउनुभयो। नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई लक्ष्य गरी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
सबैको रोजाइमा रारा ताल
नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारा ताल घुम्न देशभरका विद्यार्थी आउने क्रम बढ्दै गएको छ। रारा तालसम्म सडक जोडिएसँगै विभिन्न विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला र मुगुको खत्याड गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै सुदूरपश्चिमका जिल्लाबाट घुम्न आउनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। बाजुराको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा आएका शिक्षक मदन पौडेलले खत्याड गाउँपालिकाको मसानेसम्म सडक सञ्जाल जोडिएपछि एकै दिनमा रारा आउन सफल भएको बताउनुभयो।
जग्गा नापजाँच सुरु भएपछि भूमिहीन उत्साहित
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा नापी सुरु गरेको छ । भानु नगरपालिका–१ को नयाँ बस्तीबाट बिहीबार नापीको काम सुरु गरिएको हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिसँगको सहकार्यमा नापीको काम सुरु भएको उपप्रमुख उमा गोतामेले जानकारी दिनुभयो।
गाउँपालिकाको नयाँ भवन तयार
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका र आँधीखोला गाउँपालिकाले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ को बिर्घामा नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न लागिएको हो। नयाँ भवन सात करोड ३५ लाख ९४ हजार रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न पोखरी सरसफाइ
सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने भन्दै रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका पुराना पोखरी सफाइ अभियान सुरु गरेको छ। पोखरी र तालतलैयाको सरसफाइ र संरक्षण गरेर सैनामैनालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार सिमसार क्षेत्र संरक्षणको पहल सुरु गरिएको हो।
‘कालो सुन’को नस्ल
महिष (भैँसी) पालले पनि शासन गरेको नेपालमा भैँसी अधिकांश ग्रामीण परिवारको दिनचर्या र आयको आधार अद्यापि छँदै छ । बाबुआमाले स्थानीय जातकै भैँसी पालेर हात पारेको आम्दानीबाट कापीकिताब किनेर पढेकाहरू अहिले विद्वान्, विश्लेषक अनि गैरकृषि व्यवसाय, नोकरीबाट आम्दानी गर्ने भएका छन् । राज्यले बहुसङ्ख्यक कृषक परिवारको आयस्रोत दह्रो बनाउन दशकौँदेखि बढी उत्पादन लिन सकिने उन्नत नस्लका पशु विकास र विस्तारका कार्यव्रmम चलाएको पनि छ तर
कानुन निर्माणमा सुस्तता
संविधान जारी भएपश्चात् प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई संसद्को पहिलो अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति साथै दुई–दुई पटक विश्वासको मत लिएर सरकार गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । कानुन निर्माणका नजरमा संसद्को दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन शून्यप्रायः नै रह्यो । सरका
कानुन निर्माणको मूल थलोमै मर्यादाको प्रश्न !
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, उहाँले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आसन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ ।
इच्छाकामना मन्दिर भक्तजनका लागि खुला
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित ऐतिहासिक धार्मिकस्थल इच्छाकामना माता माईको मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गरिएको छ । मन्दिर पुनः निर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तजनका लागि खुला गरिएको हो ।
मुर्राबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा प्रजातिका राँगा उपलब्ध गराउने विषयले यतिबेला, नेपाली समाज, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सदन–सरकार सबैतिरबाट चासो व्यक्त भइरहेको छ । नेपालमा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि अघिल्ला सरकारले नै मागेको र अहिले भारतले आफू भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किएलगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन र सङ्घीय संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिइसक्नु भएको छ ।
कृषि स्रोत केन्द्रको पुनर्संरचना
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पुनर्संरचना गरिने निकायमा कृषि तथा पशु (बाली, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछा, पूर्वाधार विकास, मौरी विकास, रेशम विकास आदि) सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख भयो । यसो गरिएमा यी केन्द्रको औचित्य साँघुरिने छ । उद्देश्य धर्मराउने छ । सङ्घीयता सुरु हुँदा गरिएका कृषि क्षेत्रको प्रथम चरणको पुनर्संरचनाले कृषिको सेवा प्रवाह, तथ्याङ्क सङ्कलन, कर्मचारीको क्षमता विकास, तल्लो नि
सुशासनका लागि बलियो कानुन
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुशासन, मितव्ययिता र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । हुन त यस्ता प्राथमिकता हरेक वर्ष आउने गरे पनि यस पटकको अवस्था भिन्न छ । आमजनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरण पैदा भएको छ । विकास र समृद्धिको भोक पनि उत्तिकै तीव्र छ । यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त रहेको छ । बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन् कि आमजनताले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई नै मानेका छन् ।
‘मणिपाल कलेज निर्माण नहुनु दुःखद’
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले जलेश्वरमा मणिपाल कलेजको निर्माण नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सदरमुकाम जलेश्वरमा अम्बिका हस्पिटल एनड रिसर्च सेन्टरको उद्घाटन गर्दै उहाँले मणिपाल कलेज निर्माणको योगदानकर्ता नेपाली कांग्रेस भए पनि लामो अवधि बितिसक्दा पनि निर्माण नहुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। आफू मधेश प्रदेशको प्रमुख भए पनि महोत्तरी आफ्नो गृहनगर भएकाले बढी चासो र चिन्ता हुने गरेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख मिश्रले भन्नुभयो, “महोत्तरीको विकासमा म सदैव सकारात्मक छु।”
समिति खारेज नगरी बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २०५४ सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट), एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको समिति खारेजीको घोषणापश्चात् यसबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गोरखापत्रका लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश :
छापासञ्चारको मोह
कुनै समय थियो, समाचारपत्र (छापासञ्चारमाध्यम)हरू साहित्यमा खासै चासो राख्दैनथे । चासो राखिहाले पनि साहित्यिक रचनालाई समाचारपत्रमा खुसी मनले स्थान दिँदैनथे । यसको अर्थ ती
