सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २०५४ सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट), एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको समिति खारेजीको घोषणापश्चात् यसबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गोरखापत्रका लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको अंश :
कुुन उद्देश्यले इन्टरमोडल यातायात विकास समिति स्थापना भएको हो ?
विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम २०५४ सालमा स्थापना भएको हो । नेपालका जति पनि ड्राई पोर्ट र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी व्यापार सहजीकरण गरी लजिस्टिक कस्ट घटाउने उद्देश्यका साथ समिति गठन भएको हो ।
हालसम्म विभिन्न ठाउँमा सात वटा ड्राई पोर्ट सञ्चालनमा छन् । वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह र काठमाडौँको चोभार सुुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । हालै भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालगन्जमा पनि एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन भएको छ । यसलाई चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ । रसुवामा बन्दरगाह निर्माणको काम ४५ प्रतिशत सकिएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रव्रिmयामा रहेको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण गर्ने हो । आयात र निर्यात दुवै प्रवर्धन गर्ने र व्यापार लागत घटाउने उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय पूर्वाधारका रूपमा सुक्खा बन्दरगाह र स्वीकृत जाँच चौकी हो । एकीकृत जाँच चौकीबाट भन्सारका सम्पूर्ण चेक जाँच प्रक्रिया हुन्छ । यसका साथै अध्यागमन पनि गराइरहेका छौँ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समितिलाई खारेज गर्ने भनेको छ, समिति खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको हो र ?
समिति सुरुदेखि नै राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो दिनमा आएर चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि सफल रूपमा निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ । अन्य बन्दरगाह पनि व्यवस्थित बनाएका छौँ ।
अहिले कुनै पनि व्यवसायीले बन्दरगाहमा समस्या प-यो भनेर भनेका छैनन् र हामीले प्रदान गर्दै आएको सेवाप्रति खुसी छन् । एउटा पोर्टबाट सुरु भएकामा हाल सात वटा पोर्ट सञ्चालनमा छन् । रसुवा बन्दरगाह निर्माण सकिने क्रममा रहेको छ । दोधारा चाँदनी निर्माण गर्ने भनेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । छिट्टै १० वटा पोर्ट सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा आइसकेका छौँ । यसको क्षेत्र बढेको र आफैँ सक्षम पनि छ । यसलाई बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने भन्ने अवधारणासहित अगाडि बढेका छौँ । यसका लागि ऐनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा प्राधिकरण बनाउने भन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा बजेटमार्फत खारेज गर्ने भन्ने कुुरा आयो । पारवहन व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड संस्थान र समिति नियमनकारी निकाय हो ।
कानुनमा इन्टरमोडल यातायात विकास समिति नियमनकारी निकाय तथा यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डरमार्फत छनोट गरेर सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा नियमनकारी निकाय हो र पारवहन कम्पनी संस्थान भएका कारण कामको प्रकृति पनि मिल्ने जस्तो देखिँदैन तर सम्मानजनक गाभिएर एकीकृत रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नु राम्रो कुुरा हो । समितिलाई खारेज गरी यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन पारवहन गोदाम कम्पनीलाई दिने भन्ने बजेटमा आयो, जुन शब्द चयन अलि ठिक भएन । यसलाई अध्ययन गरी मर्ज गर्ने प्रक्रियामा लाने भनेको भए ठिक हुने थियो ।
समितिलाई प्राधिकरणमा लैजान लाग्नुभएको हो ?
समितिलाई प्राधिकरण मोडलमा लैजाने गरी छलफल गरिरहेका छौँ । यसका लागि कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरेका छौँ । कुनै पनि अवस्थामा समिति खारेज गर्ने अवस्थामा छैन । समितिले नेपाल सरकारको बजेट पनि लिँदैन । बेला बेलामा हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रकम उपलब्ध गराइरहेका छौँ । समितिमा हालसम्म कुनै समस्या पनि छैन । नेपाल सरकारका निकायहरू किन असफल हुुन्छन् र किन राम्रोसँग सञ्चालन हुुँदैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेका बेला समितिमा कुनै पनि समस्या छैन । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई मिलाएर प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ ।
धेरै ठाउँमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेका छन्, समिति खारेज भयो भने यसको प्रभाव के हुन्छ ?
चाइनिज कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा नेपाल यातायात इन्टरमोडल समिति फोकल एजेन्सी हो भनेर सरकारले सम्झौता गरेको नेपाल चाइना डकुमेन्टमा छ । पोर्टहरू निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसमा पनि समितिसँग सम्झौता भएको छ । भद्रगोल भइरहेको चोभार बन्दरगाह कोरोनाको समयमा निर्माण सफल गरायौँ । वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी पनि निजी क्षेत्रमा लाग्न सकेको थिएन । अहिले सफल भएका छौँ । रसुवामा पनि जग्गाको समस्या थियो । त्यसलाई समाधान गरेर अहिले नियमति रूपमा काम भइरहेको छ । दोधारा चाँदनीमा जग्गा पहिचान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तयार गरेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अवस्थामा पु-यायौँ । विराटनगरमा पनि रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गराएका छौँ ।
काठमाडौँको चोभारमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा किन सञ्चालनमा आउन सकेन ?
बन्दरगाह चलाउनका लागि धेरै नै मेहनत गरेका छौँ । सरोकारवाला निकायलाई सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ । बाहिरभन्दा बन्दरगाहमा शुल्क पनि सस्तो गरेका छौँ । प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने पहल सबै गरेका छौँ । कुनै पूर्वाधार तत्काल प्रयोगमा आउँछन् र कुनै पूर्वाधार सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने गर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै ठाउँमा असफल भइरहेकामा चोभार बन्दरगाह भने सफल भइरहेको छ तर सञ्चालनमा समस्या रहेको छ । बन्दरगाह प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने परियोजना फास्ट ट्र्याक हो । फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न नहुँदा बन्दरगाहले राम्रोसँग गति
लिन सकेन । वीरगन्जको सामान कलङ्की, कीर्तिपुर, चोभार हुँदै क्लिएर गरेर फेरि त्यही रुट भएर समान लाँदा समय बढी लाग्ने गरेको व्यवसायीले भन्ने गरेका छन् । काठमाडौँमा यतिको पूर्वाधार तयार हुनु भनेको ठुलो कुरा हो । चोभारको स्वैच्छिक भएकाले पनि व्यवसायी आउन त्यति इच्छुक देखिँदैनन् । यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ । अब चोभार बन्दरगाहलाई टेन्डर प्रव्रिmयाबाट सञ्चालनमा दिन खोज्दै छौँ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले थप मेहनत गरेरर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हुन्छ ।
