गोरखापत्र अनलाइन
हेल्लो सरकारको २४सै घण्टे सेवापछि गुनासो बढ्दो क्रममा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको बिगु गाउँपालिका दोलखाको गुनासो सम्बोधन गरी आइतबार शुभारम्भ भएको २४ घण्टे सेवाअन्तर्गत सोमबार ओखलढुङ्गा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–८ की देवीमाया दर्जीले शिक्षण अस्पतालमा ‘बेड’ नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो
अख्तियारी नआउँदा कार्यक्रम प्रभावित
समयमै कार्यक्रम, बजेट र अख्तियारी नआउँदा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (सुपर जोन) सिन्धुलीका कर्मचारी कार्यालय कुरेर दिन बिताउन बाध्य छन् ।
प्रमको आसन्न विदेश भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विदेश भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ । यस पटकको विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिने, सो सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्ने योजना तय भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । दुवै भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी तीव्रतम गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण दलका सदस्यहरूको टुङ्गो लगाइसकेको छ । यो अवस्थामा निर्धारित विदेश भ्रमणका अवसर र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानेर यो आलेख तयार पारिएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो । शान्ति प्रव्रिmयाको एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुनुका नाताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरिने सम्बोधनमार्फत विश्वलाई नेपालको नमुना शान्ति प्रव्रिmयाका बारेमा सन्देश दिने महìवपूर्ण अवसरका रूपमा यसलाई लिन जरुरी छ । नेपालको शान्ति प्रव्रिmया विश्वका लागि एक नमुना हो । यो विश्वकै लागि उदाहरण हुने सफल शान्ति प्रव्रिmया हो । यो कुरा स्थापित गर्ने अवसर यस पटक छ । नेपाल र प्रचण्ड नोबेल शान्ति पुरस्कारको असली हकदार भएका छन् । यो कुराको दाबी औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने अवसरका रूपमा परिणत गर्न यस पटकको भ्रमणमा प्राप्त छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायको सन्दर्भ विश्वका लागि एक असाध्य परिघटना हुन गएको छ । द्वन्द्व र शान्ति सम्झौता भएका झन्डै तीन दर्जन मुलुकमा कहीँ पनि सङ्व्रmमणकालीन न्यायले सम्पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गरेको छैन । सफलताका साथ टुङ्गोमा पुगेको भन्ने उदाहरण विश्वमा कहीँ पनि छैन । यसबारेमा संसारभर विभिन्न परीक्षण भइरहेका छन् । सफल शान्ति प्रव्रिmयाको नमुनाका रूपमा नेपाललाई मोडेल बनाउने लोभ संसारभरका शान्तिवादी र द्वन्द्ववादी दुवैलाई लागेको छ । यस सँगसँगै द्वन्द्वको व्यापार गर्नेहरूलाई भने यसैलाई उद्योग बनाउने, चलाउने र यसैबाट कमाउने धुन चढेको छ । यो त्रिकोणात्मक चुनौतीका सामुन्ने नेपाललाई सफल शान्ति प्रक्रियाको मोडेलका रूपमा स्थापित हुने अवसर छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामलालाई नेपाली मौलिकतामा समाधान गर्ने दिशामा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने अवसर छ । सहयोग गर्न नसके बाधक नबन्न, अनावश्यक रूपमा नखेल्न र शान्तिप्रिय नेपालीलाई अन्यथा रूपमा चित्रित नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने राम्रो अवसर पनि यस पटक जुटेको छ । नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक मात्रै होइन, विनाशकारी भूकम्पको कहर खेपेको ‘पोस्ट अर्थक्विक’ मुलुक हो । नयाँ संविधान जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट कन्स्टिच्युसन’ मुलुक पनि हो । सङ्घीयता जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट फेडरालिस्ट’ मुलुक पनि हो । यसरी एकै पटक चार विशेषता बोकेको मुलुक नेपाल हो । कठिन अवस्थामा रहेका गरिब तथा अविकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकलाई हर तरहले सघाउने विकसित राष्ट्रहरूको कर्तव्य बन्दछ । विकसित राष्ट्रहरूको सहयोगको औचित्य पुष्टि गर्न चित्तबुझ्दो आधार हुनु जरुरी छ । यसै मापदण्डका आधारमा विभिन्न कारणले पीडामा परेका संसारका मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग भारी मात्रमा प्राप्त गर्ने र त्यसै वैदेशिक सहायताका आधारमा मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् तर नेपालमा चार–चार वटा अवसर हुँदाहुँदै पनि यसअघिका सरकारहरूले वैदेशिक सहयोगको माहौल बनाउन सकेनन् । भूकम्पको पुनर्निर्माण जेनतेन टारे पनि संविधान, सङ्घीयता र शान्ति प्रक्रियाका विश्वव्यापी महìवका तीन मामलामा नेपालले आफ्नो तर्क वा दलिल विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गले पस्कन सकेन । त्यसै कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया ओझेल पर्ने अवस्थामा पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाले क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई संस्थागत गरेको भए पनि त्यसको उचित ढङ्गले प्रचार गर्न नसक्दा अपराधीकरण गर्न उद्यत तìवहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको यो अवसर सदुपयोग गर्न जरुरी छ । केही समययता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रदर्शन हुँदै आएको कमजोरीलाई पूरै मेटाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान संशोधन भई स्थायी सदस्य थप हुँदा, भारतले स्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा, नेपालको समर्थन रहने छ भनिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त वक्तव्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा दुवै देश एकसाथ रहने छन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरिएको छ तर रुस–युक्रेन युद्धका मामलामा भारत तटस्थ बस्दा, चीन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिँदा, नेपालले भने प्रस्तावको पक्षमा उभिने काम गर्यो । यस्ता मामलामा नेपाल आफ्नो पहिचानसहित उभिन नसक्दा विश्वसामु नेपालको स्थितिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ र नेपालको हितमा उभिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । एसिया प्यासिफिक रणनीति, एमसिसी, एसपिपी अमेरिकाका चासोका विषय हुन् । बिआरआई चीनको चासोको विषय हो । दुवै मुलुक विश्व महाशक्तिका रूपमा आमने सामने टकराइरहेको अवस्था पनि छ । यो अवस्था भविष्यमा अझै गहिरिएर जाने सम्भावना देखिँदै छ । यस कारण पनि नेपालले विश्व समुदायसामु आफ्नो स्पष्ट पहिचान र अडानसहितको स्थिति प्रस्ट्याउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यसअघि चीनसँग भएका समझदारीको हेक्का राख्न जरुरी छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बखत दुई देशबिचमा १४ बुँदे समझदारी भएको कुरा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । ती मामला कति कार्यान्वयन भए ? कति हुन बाँकी छन् भन्ने विषयको समीक्षापछि मात्र नयाँ समझदारीको ढोका खुल्ने छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ राष्ट्रपतिबिच भएको १४ बुँदे सहमतिमा भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट गर्ने खालका विषय छन् । बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि छ । रेलवे परियोजना, क्रमस बोर्डर रेलवे, सुरुङ मार्ग निर्माण, विभिन्न कोरिडोरलगायतका झन्डै एक दर्जन विषयमा समझदारी भएको छ । नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहयोग योजना एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने सहमतिदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि नेपाली पक्षले छनोट गरेर परियोजना बुझाउने सहमतिसम्म भएको थियो । दुई देशबिच सुपुर्दगी सन्धिसहित अपराध नियन्त्रण र सूचना आदान प्रदान जस्ता मामलामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति पनि भएको थियो । आपसी सहमति भएका विगतका मामलाहरू सम्पन्न नगरीकन नयाँ नयाँ मामलामा हात हाल्ने कुरा र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरी विदेशीसामु हात थाप्ने मात्रै आदतले मुलुकको परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्दैन । यसले देशको समृद्धि त गर्दैन नै, इज्जत पनि धान्न सक्दैन । त्यसतर्फ संवेदनशील हुन जरुरी छ । अन्त्यमा विदेश भ्रमण केवल विदेश सयरको प्रश्न होइन । यो त गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, मुलुक र जनताको हितमा थप योगदान गर्ने, औपचारिक अनौपचारिक सबै मामलामा मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा कायम गर्ने गरी प्रस्तुत हुने अनिवार्य सर्त र अवसर हो । यसका अतिरिक्त कूटनीतिमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र इमानदारी आधारभूत प्रश्न हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका आफ्ना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु र काम गरेको देखिने गरी रेकर्ड गर्नु आजको आवश्यकता हो । कूटनीति हरेक व्यक्ति, समूह वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आर्थिक कूटनीतिदेखि साइबर कूटनीतिसम्मलाई कूटनीतिको दायरामा राखिएको सन्दर्भमा यो कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ कि कूटनीति भनेको नर्क जाने बाटो सोध्नेहरूलाई समेत चित्त बुझाउने गरी बताउने तरिका हो भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री तथा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता विन्स्टन चर्चिलको भनाइ स्मरण गर्न र व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।
निरीक्षण गर्न म आफैँ जान्छु : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले समयतालिका (टाइम कार्ड) बनाएर काठमाडौंँका सडक सुधार्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले राज्यका निकायहरूबिच समन्वय नहुुँदा उपत्यकाका सडक दुरावस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
एकतर्फी पार्किङ प्रभावकारी
दमकको मुख्य चोक तथा बजार क्षेत्रमा सडकको एकतर्फी पार्किङ प्रभावकारी बनेको छ । सहरीकरणका कारण पार्किङ समस्या भएपछि नगरपालिकाले महिनाको आधा समय एकतर्फी र अर्को आधा समय अर्कोतर्फ पार्किङ गर्ने निर्णय गरेर भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सिँजामा खस पात्रो प्रयोग
सिँजा गाउँपालिकाले जुम्लेली खस भाषाको पात्रो निर्माण गरी पालिकामा लागु गरेको छ । गाउँपालिकाको ऐतिहासिक धार्मिकस्थल केदार महोत्सवका अवसरमा खस पात्रोसमेत सार्वजनिक गरिएको हो ।
उरै नाका खोल्न व्यवसायीको अनुरोध
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न चीन भ्रमणमा बझाङको उरै नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई एजेन्डामा समावेश गर्न सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।
शिक्षकको मृत्युपछि सबै विद्यालयमा बिदा
गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका – ४ को सौरपानी सामुदायिक स्मृति विद्यालयका शिक्षक रामकुमार श्रेष्ठको निधनमा पालिका भरका सबै ३९ वटै विद्यालय बन्द गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यले सूचना जारी गरी सोमबार पालिका भरिका सबै विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिइएको हो ।
‘इँटा व्यवसाय फस्टाउन सकेन’
मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले लबिङको अभावमा इँटा व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ मधेश प्रदेश
समयमै गौरवका आयोजना सम्पन्न
प्रदेशको गौरव आयोजनाका रूपमा हेरिएको सुरुङ्गा झापा अमरपथ सडकखण्ड अन्तर्गतको सुरुङ्गा चप्रामारी सडकखण्ड निर्धारित समय सीमाभन्दा अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सुन्ने सरकारको अभ्यास
जनमुखी प्रशासन व्यवस्था प्रवर्धन गर्न सिंहदरबारमा १२ वर्षअगाडि स्थापित ‘हेलो सरकार’ कार्यकक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । सरकारी निकायमा नागरिकले देखे भोगेका सास्ती, भ्रष्टाचार वा बेथितिका सूचना, गुनासा सुन्न र तिनको सम्बोधनका लागि हेलो सरकार कार्यकक्ष स्थापना गरिएको हो । विसं २०६८ मा निर्देशिका बनाएर चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘हेलो सरकार’ कहिले सव्रिmय र कहिले शुषुप्त देखिने गरेको थियो । छ महिनाअघि परिमार्जित निर्देशिका अनुसार अब यो संयन्त्र २४ घण्टाका तीन कार्यचव्रmमा विस्तारित एवं सञ्चालन हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउँदै जनसेवा सबलीकरणका निम्ति यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो विश्वास थेग्न अब उक्त कार्यकक्षका कर्मचारी मात्र होइन, समग्र राज्य प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आत्मसात् गरी व्रिmयाशील हुनु आवश्यक छ । कुनै घटना-दुर्घटनाको सूचना दिन, उद्धारको माग गर्न, सार्वजनिक सेवाका विषयमा सुझाव वा गुनासो गर्न, सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसङ्गति वा भ्रष्टाचारका विषयमा नागरिकले उजुरी गर्न अनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर सरकारले यो कार्यसंयन्त्र स्थापना गरेको हो । यसको प्रभावकारिताका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरे पनि समय क्रममा यसमा कर्मचारी टिकाउन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिव्रिmया लिई नागरिकलाई जानकारी दिन समस्या हुन थाल्यो । फोन, इमेल, फ्याक्स वा आफैँ उपस्थित भई उजुरी, सुझाव, जानकारी दिनुपर्ने अवस्था थियो । अनि कार्यकक्षबाट फोन वा एसएमएसबाट आएका गुनासो टिप्ने र सम्बन्धित निकायलाई पठाउने काम मात्र हुन थाल्यो । नागरिकका त्यस्ता सूचना वा गुनासोको जवाफ सम्बन्धित निकायले ढिलो दिने वा नदिने पनि देखियो । यो अवस्था हटाउन सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेर हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नेसम्मको योजना अगाडि बढाएको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइल सेवा प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट सुझाव वा गुनासा टिपाउन सकिने छ । द्रुत टोलीले गुनासा वा उजुरीको तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त टिमले सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासोहरू कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्नुका साथै गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने छ ।प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी सेवा वा न्यायका सवालमा जनताले सरकारसँगै जवाफ खोज्छन् । नागरिकले चुनेको सरकार नै नागरिकका गुनासा र समस्या सुनाउन जाने सजिलो ठाउँ हो । नेपालको विगत सरकार भनेको जनताले छुन छाम्न नहुने, नसक्ने सर्वोच्च शक्तिशाली, रापिलो निकाय भन्ने भाष्यमा चलको थियो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो भाष्य फेरिएको छ । सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकको, सजिलो सुन्ने, सुनाउने र काम गराउने ठाउँ बनाउने अभ्यास नेपाली नागरिकले गर्दै छन् । नेपाली राजनीतिक तप्काले यसलाई आत्मसात् गर्दै छ । शासक होइन, जनसेवक बन्ने राजनीति र राज्य व्यवस्था रोजेका नागरिक सार्वजनिक निकायबाट भएको कामकारबाही चित्त नबुझे प्रतिव्रिmया जनाउन सबल र सक्षम छन् । राज्यमा सुशासन हुनुपर्ने उनीहरूको आकाङ्क्षा छ । हो, सरकारले अगाडि बढाएको हेलो सरकार कार्यक्रम सुशासन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । यसले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गराउँछ । सुशासनले नै सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन नसके जेजति सेवा प्रवाहमा सुधारका दाबी गरिए पनि नागरिक फिस्स हाँसेर उडाइदिन्छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै राज्यको सेवा प्रवाह अभ्यास गरिएको वर्तमान राज्य प्रणालीप्रतिका नागरिक अपेक्षा सकारात्मक छन् । यी अपेक्षाबिच जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारबिचको दूरी बढ्दै जान सक्छ । हेलो सरकारलाई केन्द्रीयस्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गरेर ‘सुन्ने सरकार’ प्रमाणित हुनुपर्ने छ । हेलो सरकार हालको हुलाक सेवाका पत्रमञ्जूषा जस्तो मात्र नबनोस् । उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यसम्पादन भएमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बोध प्रशासन संयन्त्रले गर्नु आवश्यक छ । सबैका सबै खाले आवाज सुन्ने सरकार नै सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकमैत्री हुन सक्छ । यसले लोकतन्त्रका सही अभ्यासलाई सार्थक बनाउने छ ।
त्रिवि स्वचालित प्रणालीमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय तथा कार्यालयमा स्वचालित प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले सोमबार कीर्तिपुरस्थित रजिस्ट्रार कार्यालयमा आयोजित कर्मचारीको तालिम कार्यव्रmममा कार्यालय स्वचालित प्रणालीको विधिवत् थालनी गर्नुभएको हो ।
गबारो र फौजी कीराले धानबाली सखाप
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका तीनवटा वडामा धानबालीमा गबारो र फौजी कीराको समस्या देखापरेको छ । रोग फैलिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित खस जुम्ली भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित खस जुम्ली भाषा
निजामती विधेयक पारित हुँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय निजामती विधेयक भदौ १९ गते मङ्गलबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी संसदीय प्रक्रियामा लाने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ ।
