गोरखापत्र अनलाइन
‘स्थानीय सरकार तलब बाँड्ने अड्डा जस्तो मात्र भएको छ’
खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानीको रूपमा रहेको दुल्लुलाई प्राचीन कालमा दुर्लङ्घ्य पर्वत अथवा दुर्लङ्घ्य देश भनिन्थ्यो । दुल्लु कृतिखम्मस्थित नेपाली भाषाकै पहिलो शिलालेख मानिने दामुपालको शिलालेख, कृतिखम्म, धर्मगद्धी, पौवा जस्ता अन्य शिलालेखमा दुल्लुको ऐतिहासिक वर्णन कुदिएको छ ।
विश्वका संविधान र नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।विश्वका महत्वपूर्ण संविधानसँग नेपालको संविधानलाई दाँज्न र तुलना गर्न सकिन्छ । यस लेखमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, समाजवादी चीन, दक्षिण अफ्रिका तथा भारतका संविधानसँग नेपालको संविधानलाई सङ्क्षेपमा तुलना गरिएको छ । हुन त नेपालको संवैधानिक यात्रा लामो र सङ्घर्षमय छ । विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ र परिस्कृत संविधान निर्माण भएको नेपालको इतिहास छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासंयुक्त राज्य अमेरिका एउटा त्यस्तो मुलुक हो; जुन आफैँ बहुराष्ट्रिय देश जस्तो रहेको छ । सन् १७८७ मा १३ वटा राज्यको सम्झौताबाट राज्य स्वतन्त्र हुने गरी सङ्घीय संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । अमेरिका पूर्ण रूपमा सङ्घीय शासन भएको मुलुक हो । राज्यहरूलाई सङ्घीय संविधानले आफ्नै अलग्गै संविधान र कानुन बनाउनेसहितको व्यापक अधिकार दिइएको छ । यसैले अहिले पनि अमेरिकाका ३१ राज्यमा मृत्युदण्ड हुनेसम्मको कानुन रहेका छन् । अमेरिकी संविधानको निर्माणमा तेस्रो अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफरसन (१७४३–१८२६) को ठुलो योगदान रहेको छ । अमेरिकी संविधान र कानुनमा जनताको शक्तिलाई अलग अलग गरी सीमित गरिएका छन् । अदातली व्याख्याबाट आएका विचार, धारणा, नजिर आदिलाई बढी महत्व दिइएको छ । संविधान जारी गर्दा नेता बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन (१७०६–१७९०), तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफेरसन (१७४३–१८२६) तथा दार्शनिक–विधिशास्त्री थोमस पाइने (१७३७–१८०९) आदिको ठुलोे भूमिका रह्यो । थोमस पाइनेले मानिसका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सुखी जस्ता कुराको अनिवार्यतामा जोड दिएका थिए । अमेरिकी संविधान र नेपालको संविधानको तुलना र विश्लेषण गर्दा थोरै समानता र धेरै भिन्नता रहेको देखिन्छ । अमेरिका पूर्ण सङ्घीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुुलुक हो । नेपाल भने संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र संसदीय प्रजातन्त्रसहित सङ्घीय गणतन्त्र भएको राष्ट्र हो ।संयुक्त अधिराज्यको संविधानबेलायतमा संविधान नामको अलग्गै दस्ताबेज रहेको छैन । तापनि विश्वको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक इतिहासमा बेलायतको ठुलोे योगदान रहेको देखिन्छ । प्रथा, परम्परा, अदालती निर्णय, संसद्को सर्वाेच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत विषयमा बेलायतबाट विश्वका अन्य देशले सिक्ने गरेका छन् । बेलायतको संवैधानिक सर्वाेच्चता र मान्यतामा म्याग्नाकार्टा सन् १२१५, बिल अफ राइट्स सन् १६८९, सन् १६८८ को व्रmान्ति, हुमन राइट ऐक्ट सन् १९९८, बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८५५–१९२२) को विधिको शासन आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । अदालती फैसला र नजिरलाई शासन प्रणालीमा विशेष महत्व दिने बेलायतमा जस्तै नेपालको संविधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतबाट भएका नीतिगत निर्णयलाई कानुनसरह लागु गर्र्ने गरिएका छन् । सन् १८१६ को मैत्री सन्धिदेखि नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदै र विकसित बन्दै आएको बेलायती संसदीय प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्थालाई नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध र मानिसका आधारभूत अधिकारसँग विश्लेषण र तुलना गर्न सकिन्छ ।जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानकम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङ्ग (१८९३–१९७६) को नेतृत्वमा चीनमा कोमिङताङ शासनविरुद्ध लामो सशस्त्र आन्दोलन गरी सन् १९४९ अक्टोबर १ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी गणतन्त्र चीन बनेको हो । चीनको संसद् नेसनल कङ्ग्रेसले शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, सर्वाेच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जस्ता पदमा मनोनयनको माध्यमबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । राष्ट्रपति देश र सेनाको प्रमुख हुन्छ ।चीनको वर्तमान संविधान सन् १९८२ मा चार वटा परिच्छेदसहित कुल १३८ धारा रहेका छन् । जसमा भाग २ मा धारा ३३ देखि धारा ५६ सम्म मौलिक हक उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३३ मा समानता र नागरिकलाई राखिएको छ । कानुनको नजरमा चीनका सबै बासिन्दा समान हुने भनिएको छ । २९८७ सदस्यीय नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस (संसद्) मा ८०० को हाराहारीमा चीनको कम्युनिस्ट पार्र्टीबाहिरका जातीय, क्षेत्रीय दल र समूह आदिको प्रतिनिधित्वसमेत गराइने गरिएको छ । संविधानले नागरिकका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता कुरालाई मौलिक हकमा राखेको छ । गणतन्त्र भारतको संविधानभारतको संविधानले संवैधानिक रूपमा जीवनको अधिकारलाई संरक्षित गरेको देखिन्छ । त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई आफ्ना फैसलामार्फत पटक पटक व्याख्या गर्दै आएको छ । संविधान, कानुनमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राखिएका छन् भने अदालतले आफ्ना फैसलामा त्यो अधिकार पाउनैपर्ने भन्दै पनि आएको छ । न्यूनतम रूपमा पाउनैपर्ने खाना, पानी, नाना (कपडा), छाना (आवास) जस्ता आधारभूत कुरामा प्रत्येक नागरिकले आवश्यक सुविधा पाउनुपर्ने मान्यता रही आएको छ । गणतन्त्र भारत र नेपालमा एउटै प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणाली अपनाइएका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भारतीय संविधानमा जस्तै नेपालको संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका विषयलाई किटानी गरी उल्लेख गरिएका छन् । मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई भारत र नेपालको संविधानले आधारभूत मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि भारतको संविधानमा मृत्युदण्ड दिन सकिने प्रावधानसमेत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ (२) ले भने मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भारतबिच धेरै पक्षमा समानता रहेका छन् । फ्रान्सको संविधानराष्ट्रसङ्घमा विशेषाधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये फ्रान्स पनि एउटा प्रमुख देश हो । युरोपको मात्र नभई विश्वकै शक्तिशाली र नागरिक कानुनी प्रणाली भएको फ्रान्सलाई विश्वमै सो दृष्टिले उदाहरणीय मानिएको छ । त्यस्तो कानुनी प्रणाली भएको मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरालाई प्रथा, परम्परा, अदालती नजिरको तुलनामा उच्च महत्व दिइने गरिन्छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको पक्षमा शासन सञ्चालन गर्ने फ्रान्समा निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा संविधानले तोकेको कार्यकारी अधिकार रहेको देखिन्छ ।फ्रान्सको इतिहासमा सर्वप्रथम सन् १७९१ मा संविधान बनेको भए पनि विभिन्न समयमा भएका व्रmान्ति, आन्दोलन तथा सङ्घर्षका कारण संविधान बन्ने वा संशोधन प्रव्रिmयाको पनि लामो इतिहास देखिन्छ । हालको संविधान भने सन् १९५८ मा बनेको हो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक व्रmान्तिबाट सङ्घीय गणतन्त्र आएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारका व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्षबाट नयाँ संविधान र संवैधानिक मूल्य स्थापित भई नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरूको रक्षाका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएकाले दुवै मुलुकको प्रणालीको तुलना गर्न सकिन्छ ।रुसको संविधानसंयुक्त राष्ट्रसङ्घका भिटो प्राप्त पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक रुसी महासङ्घलाई सन् १९८९ अघि सम्म १५ वटा राज्य सम्मिलित सोभियत सङ्घ भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको पतनपश्चात् सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिबाट तत्कालीन नेता भ्लादिमिर लेनिन (१८७०–१९२४) ले क्रान्तिबाट ल्याएको समाजवादी सत्ताको समेत पतन भएको थियो । सन् १९८९ डिसेम्बर २८ बाट सोभियत सङ्घ विभाजित भएको हो । रुसी संविधानमा जस्तै नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि नागरिकका मौलिक हकमा बोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता हक रुसी संविधानमा जस्तै नेपाली संविधानमा पनि राखिएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसन् १९९० मा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट देश गोरा जातिको शासन तथा ज्यादतीबाट मुक्त भएको थियो । सन् १९९४ मा पहिलो पटक रङ्गभेदविरोधी वा रङ्गभेदरहित निर्वाचन भएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि निर्वाचित संविधान सभाबाटै संविधान बनेको थियो । संविधानमा तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला (१९१८–२०१३) ले हस्ताक्षर गरेका थिए । निष्कर्षविश्वको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको सङ्घीय संविधानमा संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नागरिकका मौलिक हक जस्ता विषयलाई समावेश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९६६ मा उल्लेख भएका प्रावधान र धारालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । विश्वका महत्वपूर्ण संविधानहरूको तुलनामा नेपालको वर्तमान संविधानलाई लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक मूल्य तथा संविधान मानवाधिकारको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट देखिन्छ ।
वृक्षरोपणमा होडबाजी संरक्षणमा छैन चासो
जब असार लाग्छ, पाल्पामा वृक्षरोपण गर्ने होडबाजी चल्छ । विभिन्न सङ्घसंस्था, समूह तथा सरकारी निकाय असार लागेपछि भदौ महिनासम्म विभिन्न जातका बिरुवा रोप्छन् । यसरी रोपिएका लाखौँ बिरुवाको अवस्थाबारे भने कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन ।
बाँदर आतङ्कले किसान चिन्तित
बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्न थालेपछि क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–८, दिगम्बरपुरका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । चुरेक्षेत्रको वन जङ्लबाट आएका हुलका हुल बाँदरले खेतबारीमा लगाइएका तरकारीसहित अन्य बालीनाली खान र उपद्रव गर्न थालेपछि आजित भएका स्थानीय किसान सोमबार डिभिजन वन कार्यालय धनुषामा पुगेर समस्या समाधान गर्न अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
निजामती सेवामा पथान्तरण
मुलुकको सार्वजनिक सेवाको मुख्य सङ्गठनका रूपमा रहेको निजामती सेवाले राजनीतिक, आर्थिक, दैनिक प्रशासन, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा सेवाप्रवाह जस्ता कार्यमा राज्य र नागरिकबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । राजनीतिक सङ्व्रmमण वा रिक्तताको समयमा पनि आमनागरिकको सेवामा निरन्तर खटिरहने हुनाले सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार, कार्यशैली, क्षमता र प्रभावकारितामा राजनीतिक प्रणालीको चरित्र र सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन र त्यसभन्दा पहिलेको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सरकार तथा शासक वर्ग आफैँ फौजी संरचनामा रहेकाले त्यति बेलाको कर्मचारीतन्त्र पनि फौजी शैलीबाट परिचालित र प्रभावित रहनु स्वाभाविकै हो । मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गइसकेपछि विसंं २०१३ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित तथा जिम्मेवार बनाउने मुख्य ध्येयका साथ यसलाई कानुनद्वारा परिचालित र संरक्षण गरिएको इतिहास छ । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालमा निजामती सेवाका लागि ऐन तर्जुमा भई लागु भएको थियो । २०६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछि मौजुदा ऐनलाई नै २०६४ सालमा संशोधन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवेश तथा बढुवाको दायरालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्याख्या गरी यसका केही आधारभूत चरित्रमा परिमार्जन गरिएको थियो । साथै राज्यका अन्य निकाय तथा सेवामा समेत समावेशी सिद्धान्तलगायतका विशेष व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि यसले स्थापित गरेका आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र, बदलिँदो विश्व परिवेशसँग एकाकार हुँदै गएको नागरिक अपेक्षा अनि धरातलीय आर्थिक, सामाजिक परिवेशका आधारमा कर्मचारी प्रशासनको पनि ‘रि–इन्जिनियरिङ’ हुने सर्वत्र अपेक्षा थियो । व्यापक दबाब र केही विवादका बिच समायोजन ऐनका आधारमा राज्यका तीन तहका सरकारका लागि कर्मचारी समायोजनको कार्य भने गरिएको थियो । संविधान लागु भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सबै तहका कर्मचारीतन्त्रको मार्गदर्शक मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भने आउन सकेको छैन । यसले गर्दा करिब पाँच वर्षपहिला समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र भविष्य अन्योलबिच गुज्रिरहेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी जगत्मा देखिन्छ तर शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामा पनि असर पर्छ । यतिखेर पनि सङ्घीय निजामती विधेयकको चर्चा र बहसले विभिन्न तह र वृत्त तताइरहेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूको छलफलका क्रममा विवादमा आएका भनिएका विषयहरू केलाएर हेर्दा यसले कर्मचारी वर्गको हकहित अनि कुन सेवा, तह वा श्रेणीका कर्मचारीको सुविधा, वृत्ति विकास तथा अवसर कस्तो पाउने, कुन सेवा समूहको अधिकार कस्तो हुने भन्ने जस्ता विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट वढाएर ६० पु¥याउने भन्ने विषयमा लगभग सबैको सहमति छ । सार्वजनिक प्रशासन अथवा कर्मचारीतन्त्रलाई विकल्परहित सेवा र संगठन भनेर व्याख्या हुँदै आएको छ । मार्ग निर्देशक कानुनका रूपमा लिइएको सङ्घीय निजामती कानुनमा अनिवार्य उमेर हद जस्ता आधारभूत मापदण्ड तोकिँदा पाँच लाख हाराहारी सङ्ख्यामा रहेका विभिन्न तहका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा सेवारत कर्मचारी पनि प्रभावित हुने भएकाले यस कोणबाट थप विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।सङ्घीय निजामती विधेयकको बहसमा आउनैपर्ने केही महìवपूर्ण र आधारभूत विषयहरू बहसमै आउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवाको केन्द्रबिन्दु कर्मचारी वा सेवाप्रवाही निकाय हुन् कि सेवाग्राही वा आमनागरिक हुन् भन्ने विषयलाई घनीभूत रूपमा छलफल गरिनु जरुरी छ । जनताका नाममा लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भए । त्यसले परिवर्तन पनि ल्यायो तर नागरिकबिचको खाडल कम भएको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । शासक वर्ग र शासित वर्ग रहेको भन्ने गुनासो सुन्न छाडिएको छैन । नागरिक सेवाको सहजीकरणका लागि भनेर राज्यले ठुलो अपेक्षा र लगानी गरी स्थापना र सञ्चालन गरेका सार्वजनिक निकायले सेवाप्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सेवाप्रवाही सेवक जस्ता देखिने परम्परा बसाउन सकिएको छैन ।निजी प्रतिष्ठानहरूमा सेवाग्राहीलाई भगवान्सरह मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाही बिन्दुहरूले निजी क्षेत्रको त्यो सोच र कौशललाई आफ्नो सेवाप्रवाहमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवाप्रवाह केन्द्रमा सेवा लिन जाँदा सेवा कम सास्ती बढी झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो समस्या केवल सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्र होइन, सार्वजनिक सेवामै रहेका कर्मचारीले समेत अर्को निकाय वा उही निकायको माथिल्लो स्तर, मातहत निकायमा सेवा लिनुपर्दा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको तितो यथार्थले हाम्रो सार्वजनिक सेवा झनै बिग्रँदै गएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई बल पुग्छ । विडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ कि हामीले सेवाप्रवाहलाई विधि, पद्धतिभन्दा भनसुन, निजी चिनजान वा स्रोत तथा शक्ति परिचालनलाई संस्कृितका रूपमा विकास गर्दै लगेका छौँ ।विज्ञान, प्रविधि र मानवीय क्षमतामा हुँदै गएको अकल्पनीय विकास अनि लोकतान्त्रीकरणको युगमा असम्भव केही पनि नहुन सक्छ । बसोबासका लागि पृथ्वीको विकल्पमा अरू ग्रहलाई लिन थाली सकियो । मानिसको विकल्पमा रोबर्ट आइसक्यो, नचाहेरै पनि विश्व आफैँमा एउटै गाउँ जस्तो सीमाविहीन भइसक्यो । त्यसैले हामीले सूचना र प्रविधिका विधिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता नदिई धेरै दिन थेग्न सक्दैनौँ । परम्परागत शैलीको सार्वजनिक प्रशासनका विकल्पमा जान ढिला भइसकेको छ । सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधासहितको सेवा दिएर सहजीकरण गर्ने, उनीहरूका आवश्यकता र अपेक्षालाई हामीले शासनको शैलीमा नभई सेवाको शैलीमा कसरी प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने अनि सूचना प्रविधि र नवीनतम शैलीलाई सार्वजनिक सेवाको मूल आधारस्तम्भका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयहरू पनि सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमाका व्रmममा बहसमा आउनु आवश्यक छ । निजामती सेवालाई गरिमामय, गौरव गर्न योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उदाहरणीय बनाउन सकियो भने मात्रै सेवामा कार्यरत हरेक तहका कर्मचारीको उच्च मनोबल, क्षमता विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक उन्नति हुन सक्छ । निजामती सेवा फितलो, अप्रभावकारी र अलोकप्रिय भएको खण्डमा जुनसुकै सेवाको जतिसुकै माथिल्लो पदमा रहेको वा कानुनले जतिसुकै बलियो र व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै क्षमतावान् दाबी गरे पनि यसले न राज्य, न सेवा, न समग्र कर्मचारीतन्त्र, न व्यक्तिगत रूपमा स्वयम् कर्मचारी र समाजलाई खास योगदान दिन सक्दछ ।सार्वजनिक प्रशासनको लामो अभ्यास र अनुभव, देश–विदेशमा भएका असल अभ्यासहरूको अध्ययन र अवलोकन अनि लोकतन्त्रको उच्चतम बिन्दुमा मुलुकलाई हिँडाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएकाले अबका दिनमा हाम्रो सार्वजनिक सेवाको मूल चरित्रलाई शासकीय शैलीबाट पथान्तरण गरेर सेवामुखी शैलीमा लैजानु जरुरी छ । नागरिकलाई साँच्चिकै सार्वभौमसम्पन्न र कर्मचारीतन्त्रलाई ती नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्तावित विधेयक नै उपयुक्त प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । २००७ सालपछि फौजी शैली संरचनाबाट निजामती शैली र संरचनामा रूपान्तरित भएको नेपालको प्रशासनयन्त्र अबका दिनमा शासनमुखी नभई सेवामुखी र कर्मचारी केद्रित नभई सेवाग्राही केन्द्रित हुने गरी पथान्तरण गर्ने दिशामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि बहस चलाउनु पर्छ । तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको बहसमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामैत्री सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, समग्र सेवाको गरिमा वृद्धि तथा आमकर्मचारीतन्त्रको क्षमता पहिचानसहित सम्मानजनक सामाजिक दृष्टिकोण निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे मात्र यसको दिगोपना, प्रभावकारिता तथा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
फेला परे गिद्धका १३९ गुँड
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष गिद्धको १३९ वटा गुँड फेला परेको छ । गिद्धको अवस्था पत्ता लगाउन हरेक वर्ष यहाँ गिद्ध गुँडको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा थोरै घटेको अवस्थामा गुँड पाइएको छ ।
व्यवस्थित बसपार्कको पर्खाइमा पोखरा
पोखरा व्यवस्थित बसपार्कको पर्खाइमा भएको लामो समय भयो । पोखरा महानगरपालिका–९, पृथ्वीचोकस्थित हालको बसपार्कको दुरवस्थाले पर्यटकीय सहर पोखरालाई नै गिज्याए झैँ लाग्छ ।
कर्मचारीकाे विराेधमा वडाध्यक्षहरू आन्दोलित
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । वरियताको विषयमा कर्मचारीहरूबिच विवाद हुँदा त्यसको असर वडाका योजनाहरूमा परेको र उपभोक्ता समितिहरू समेत प्रत्यक्ष मारमा पर्दा काम प्रभावित भएको भन्दै वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा उत्रेको पाइएको हो ।
टाठाबाठाकै पोल्टामा मुख्यमन्त्री रोजगार
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहुँचवालाले मात्र पाएको भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले न्यून आम्दानी भएकालाई रोजगारी दिन सो कार्यक्रम
सहरी क्षेत्रका महिलालाई कौशी खेती तालिम
चितवनको भरतपुरमा सहरी क्षेत्रका महिलालाई कौशी खेती तालिम सुरुआत गरिएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, निरन्तर शिक्षा केन्द्रको आयोजना तथा युएसएआइडी कृषि उच्च शिक्षा परियोजनाको सहयोगमा कौशी खेती तालिम सुरु गरिएको हो ।
लुम्बिनी एमालेमा आज मतदान हुँदै
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको नयाँ नेतृत्वको लागि आज बिहानबाट मतदान हुने भएको छ । सोमबार रातीसम्मै सहमतिको लागि नेताहरूले गरेको प्रयास सफल हुन नसकेपछि मङ्गलवार बिहानदेखि मतदान हुन लागेको हो ।
मौलिक संस्कृति जोगाउँदै स्थानीय
मुस्ताङको पर्यटकीयस्थल ठिनीका स्थानीय मौलिक संस्कृति जोगाउन जुटेका छन् थकाली समुदायको बसोबास रहेको ठिनी होमस्टे गाउँका रूपमा परिचित छ । थकाली समुदायको मौलिक कला, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्न ठिनीवासी सामूहिक रूपमा सक्रिय भएका छन् ।
अतिक्रमित संरचना हटाइयो
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सडक अतिक्रमण गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको अव्यवस्थित संरचना हटाइएको छ । सडकमा आवतजावत प्रभावित र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले वडा नं ८ मा पर्ने अस्पताल चोकमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाएको हो ।
गत वर्ष पाथीभरा मन्दिरमा तीन करोड १९ लाख भेटी सङ्कलन
प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरमा एक वर्षमा रु तीन करोडभन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु तीन करोड १९ लाख १६ हजार आठ सय भेटी सङ्कलन भएको हो ।
ऐतिहासिक भगवती जात्राको तयारी
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा ऐतिहासिक भगवती माताको रथ यात्रा गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धका बेला नेपाली फौजले जितगढी किल्लामा विजय हासिल गरेको सम्झनामा भगवतीको रथयात्रा गर्ने परम्परा छ ।
