गोरखापत्र अनलाइन
नेपाल–बेलायत श्रम सम्झौता स्वीकृत
सरकारले बेलायत सरकारसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गत जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने ३६ करोड ६२ लाख
बुटवलमा राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बुटवलमा शुक्रबारदेखि दुईदिने राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी गर्ने भएको छ । ‘स्वदेशमा उत्पादित चियाको सेवन गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा उत्पादित चियाको देशभित्रै खपत बढाउने र चियाका फाइदाको विषयमा जानकारी दिने, सही चियाको सही रूपमा सेवन गर्न चिया संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय चिया प्रदर्शनी तथा टी टेस्टिङ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो ।
मनमोहन मेडिकल कलेज लिन सरकारलाई अनुरोध
मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिने (खरिद गर्ने गरी) प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेडिकल कलेज लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । त्यसअघि मनमोहन मेडिकल कलेजले खरिद गर्न अनुरोधसहितको निवेदन मन्त्रालयसमक्ष दिइएको थियो ।
नेपाल बैङ्कको एपमा डाटा शुल्क नलाग्ने
नेपाल बैङ्क लिमिटेडले मोबाइल बैङ्किङ एप प्रयोग गर्दा डाटा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैङ्कमा खाता भएका र नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई सो सुविधा दिने गरी बुधबार बैङ्क र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको हो ।
८० जना नासु अधिकृतमा बढुवा [नामावली सहित]
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८० जना नायव सुव्वालाई अधिकृतमा बढुवा गरेको छ । शुक्रबार सूचना प्रकाशन गर्दै मन्त्रालयले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङकनबाट लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएनुसार रा.प. तृतीय श्रेणी (अधिकृत) स्तरमा बढुवा गरेको हो ।
सात वर्षअघि नै एसपीपीबारे पत्राचार
अमेरिकाको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एनजीएसएसपी)मा संलग्नताका लागि नेपालका तर्फबाट कार्यान्वयन सन् २०१५ मा नै अनुरोध भएको पाइएको छ । नेपाली सेनाका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट एनजीएसएसपीमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभएको थियो । पत्राचारको बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरिएको थियो ।
पाल्पामा दुई औद्योगिक ग्राम बन्दै
पाल्पा जिल्लाका दुई नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छन् । तानसेन र रामपुर नगरपालिकाले गत वर्षदेखि गुरुयोजना निर्माण गरेर औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका हुन् ।
राजमार्गमा खाल्टाखुल्टीले दुर्घटनाको जोखिम
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा परेका खाल्टाखुल्टी मर्मत–सम्भार नहुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । विगत लामो समयदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा परेका ठुल्ठूला खाल्टाखुल्टीमा पानी जम्न थालेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमाथिको शुल्क मिलेमतोमा हटाइएको आरोप
बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको शुल्क उद्योगीसँगको मिलेमतोमा प्रदेश सरकारले खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको प्रदेश सभामा बिहीबार भएको सामान्य छलफलमा विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगलाई करमा दिएको छुट नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको एउटा शृङ्खला भएको आरोप लगाउनुभएको हो ।
रोपिए एक लाख बिरुवा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको दोहनले निम्तिने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रकृति स्वच्छ भए मात्रै हाम्रो जीवन स्वच्छ हुने र हामीले संरक्षण गरे मात्रै प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्ने तथ्यलाई नबिर्सन आग्रह गर्नुभएको हो ।
बूढीगङ्गामा असार २३ गने पुनःनिर्वाचन
बूढीगङ्गा नगरपालिकामा असार २३ गते पुन निर्वाचन हुने भएको छ ।
नाबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
गुल्मीमा कक्षा तीनमा अध्यन गर्ने छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन् ।
एसपीपीमा निरर्थक बहस
राजनीतिमा सरकारको विरोध गर्न बेला–बेलामा अनेक बहाना र मुद्दा चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ बेमौसममा पनि बहाना र मुद्दा उठ्ने गर्छन् । भ्रम पनि त्यति बेला मुद्दा हुने गर्छन् । विरोध र नकारात्मक सोच तथा संस्कृतिले अनावश्यक ऊर्जा खर्च हुन्छ, समय खेर जान्छ ।नेपाली राजनीतिमा विगतमा यस्तै अनेक बहाना र मुद्दामा मुलुकले ठूलो ऊर्जा खर्च गरेको छ । अनावश्यक विषयमा समय व्यतीत गर्दा देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध नआएको समेत होइन । त्यस क्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले यस्तै विरोध गर्ने विषय आइपरेको छ, नेपालले अमेरिकासँग गरेको वा गरिने भनेको एउटा सम्झौता । हुँदै नभएको विषयवस्तुले विषय प्रवेश पाएपछि मुलुकको कार्यकारीले समेत यो विषयमा स्पष्ट पार्नुप-यो । नेपालले सैनिक मामिलासम्बन्धी विषयमा अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै सदनमा विषय उठान भयो । केही मिडियामा सम्झौताको सामग्रीसमेत आउन थाल्यो । सडकमा विरोध गर्न पनि कतिपयलाई राम्रै मसला पाएजस्तो भयो तर यथार्थ अर्कै थियो । यो विषयले कतै प्रवेश गरेकै थिएन, रहेनछ । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको औपचारिक रूपमै स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले एसपीपीमा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आलोचना भएपछि सरकारको यस्तो जवाफ स्वाभाविक थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरूले सम्झौताका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । केही दिनयतादेखि यो विषयले सदन र सडकमा विषय पाएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत तरङ्ग ल्यायो ।एसपीपीको विषयलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक तह तत्कालै संवदेनशील भएको पाइयो । सडक र सदनमा कुरा उठेपछि शीर्ष तहमा यो संवदेनशीलता स्वाभाविक नै थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धका ७५औँ वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै महिना अमेरिका भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसै विषयमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ । यसले विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई आघात पर्ने कुनै सम्झौता नगर्ने सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटेपछि विषयवस्तु स्पष्ट भएको हो । त्यस भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै प्रेसलाई यो विषय स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो । “नेपालको अहित हुने या आघात पुग्ने र रणनीतिक महŒवको काममा मबाट हस्ताक्षर हुँदैन । अरू देशहरूबाट चासो राखे पनि, कसैले भने पनि नेपालले गर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा यही भन्नुभएको छ,” नेता नेपालले भन्नुभयो । नेपालको भनाइले सतहमा उठेका एसपीपीको छाल स्वाभाविक रूपमा पानीको फोका भएको छ ।त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले समेत अघिल्लै दिन यो मामिलालाई स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कार्यक्रममा कुनै देशलाई सहभागी पार्न बाध्य पार्ने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकाका विविध राज्यका नेसनल गार्डले बाह्य मुुलुकहरूसँग सैनिक अनुभव र सीप आदान–प्रदान कार्यक्रमका रूपमा विगत २५ वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै आएको त्यहाँ जनाइएको छ । नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग कुनै राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाले आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ । सबैतिरबाट यो विषय बेमौसमको विरोध देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि विषय हो । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप देशको विकास आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले निर्देशित गरेको सन्तुलित तर गतिशील परराष्ट्रनीतिबाटै नेपालको दूरगामी हित हुने कुरामा तलवितल गर्नुहुन्न ।
समाजवाद सजाउने सोच र शैली
समाजवाद पछिल्लो विश्व राजनीतिको प्रमुख शब्द बनेको छ । हाम्रोमा पनि सरकारलगायत प्रत्येक दलबाट समाजवादी आचरणको देश निर्माणमा पहल गर्ने दाबा आउँछ । संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेखित छ ।
सन्धिमा सहज, ढुवानीमा जटिल
नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष बेला–बेलामा सहमत हुने गरेका छन् । सहमत भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । व्यापारिक, पारवहन वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष बेला–बेलामा सहमत भएको देखिन्छ ।
