गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय निजामती विधेयक भदौ १९ गते मङ्गलबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी संसदीय प्रक्रियामा लाने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिका बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन ल्याउन ढिला भइसके पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती विधेयक पहिलाको संसद्मै राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर सरकारसमक्ष पुगेको थियो । सरकारले यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन ढिला भएकै हो । यद्यपि अन्तिम रूप दिइएको छ । सम्भवतः भोलिको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरी सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्यले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक के कति कारणले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर फिर्ता ल्याइएको बारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरेको कुरा सत्य होइन । मन्त्रीपरिषद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले यो यथार्थ विधेयकभन्दा केही फरक आयो, यसको पुनः अध्ययन गरेर परिमार्जनसहित मात्रै ल्याउनु पर्छ भनेर रोकेको हुँ ।”
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यले कानुन निर्माण नहुँदा सङ्घीय संरचनाबमोजिम कामकाज हुन नसकेको जिकिर गरे । सदस्यले कानुन अभावमा प्रदेशले काम गर्न नसक्दा सङ्घीयता नै बदनाम भएको गुनासो गरे । प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारीलगायतका ऐन आउन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन राम्ररी हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँछु ।”
उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारका कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको जानकारी गराउँदै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षालगायतका अन्य विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छुु ।”
उहाँले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म कानुन निर्माणले पूर्णता नपाएको विषय चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । “सो आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनको निर्माण भइसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भएर सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएर स्वतः निष्व्रिmय भयो । त्यसरी निष्व्रिmय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
