गोरखापत्र अनलाइन
लाखको आम्दानीलाई करोडमा पु-यायौँ
कास्कीको रूपा गाउँपालिका पोखरा महानगरसँगै जोडिएको छ । कास्कीका साबिक थुम्की, रूपाकोट र देउराली गाविसका सबै भूभाग र हंसपुरका वडा नं. ५ र ८ बाहेकका भूभाग मिलेर यो पालिका बनेको हो । कास्कीको द
आन्तरिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल ‘ऐनापहरा’
हरियाली जङ्गल, कलकल बगेको पानी । ठुलो खोँचबाट झरेको पानी । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित ऐनापहरा केही समय अगाडिसम्म व्यवस्थित थिएन । तर अहिले उक्त ठाउँको रूप फेरिँदैछ ।
स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालक पक्राउ
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित तीनओटा स्वास्थ्य क्लिनिक सिल गरिएका छन् । अनुगमन गर्दा अवैधरुपमा सञ्चालन गरिएको पाइएपछि ती क्लिनिक बन्द गरिएका हुन् ।
‘क्यान्सरका बिरामीले पालो कुर्न नपर्ने बनाउँछौँ’
विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा शिवजी पौडेलले अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पालो कुर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने गरी काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक आइतबार बस्ने
बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेश सभाको बैठक पुनः सारिएको छ । सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक बस्ने प्रयास गरिए पनि सत्ता पक्ष र विपक्षीबिच सहमति नजुटेपछि
संयुक्त सैनिक अभ्यास हुँदै
नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबिच संयुक्त अभ्यास हुने भएको छ । यही भदौै २४ देखि असोज १२ गतेसम्म ‘जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सचेन्ज (जेसिइटी) ब्यालेन्स नेल ४० औँ शृङ्खला काठमाडौँमा हुन लागेको हो ।
योजनाबिनाको हचुवा विकास
निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँका जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास गरी त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहर र गाउँको योजनाबद्ध विकास अनिवार्य छ । कुनै क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदैमा वा ठुला ठुला परियोजना घोषणा गर्दैमा समृद्धि हासिल हुने होइन । तथापि हाम्रो विकासको अभ्यास हेर्दा हचुवा शैलीमा गरिने विकासका योजना वा दाताबाट आफ्नो रुचि र प्राथमिकताका आधारमा दिइने योजनाबाट नै विकास हुने जस्तो सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले त कहिले भ्यु टावरको लहर चलाइन्छ कहिले आवश्यकताको यथार्थ विश्लेषण नगरी कमिसनको लोभमा भवन र सभा हल बनाइन्छन् । प्रदेशमा आवश्यकीय संरचना बनाउनुभन्दा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा बनाइएका विलासी लाग्ने आवास गृहप्रतिको यतिखेरको जनआक्राेशले जनताको आवश्यकता एकातर्फ सरकारी काम र खर्च अर्कोतर्फ हुने गरेको उदेकलाग्दो अवस्था देखाउँछ । अस्पतालमा अप्रेसनका लागि बिरामीले वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था भएको बेलामा ठाउँ ठाउँमा अस्पताल बन्नु पर्नेमा कहिलेकाहीँ राजधानी आउनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास गृह बनाउने कामप्रति बढी आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो विसङ्गत विकासको अभ्यास हुनुमा योजनाबद्ध विकासका नीति र प्रव्रिmयाको खास गरी हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र कठिन भूभाग भएको देशका लागि अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई अवलम्बन नगर्नाले हुन गइरहेको मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास त भइरहेको छ तर त्यो जनताको चाहना र आवश्यकता अनि आर्थिक विकासलाई गति दिने किसिमले अति आवश्यक पर्ने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ सहरीकरण बढिरहेको छ तर यो सहरीकरणको लोकप्रिय सिद्धान्त पुल फ्याक्टर र पुस फ्याक्टर केले हो छुट्याउनै गाह्रो छ । किनकि हाम्रो सहरीकरण नै हचुवा र स्वतःस्फूर्त तवरमा भइरहेको छ । अवस्था कस्तो देखिएको छ भने काठमाडौँ जस्तो पुरानो राजधानीसमेत रहेको सहरमा घर–सटर खाली छन् भने नदीका किनारमा बस्ने र फुटपाथमा आश्रित भएर व्यवसाय गर्ने बढेका छन् । उता गाउँबस्तीमा यातायात र अन्य सुविधा पुगिरहेका छन् तर मानिस गाउँ छोडिरहेका छन् । यो सबै ग्लोबलाइजेसनको परिवेशमा भइरहेको छ, जहाँ मानिस काम र सुविधाजनक ठाउँको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम बढ्दो छ । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा विगतको परिवेशमा प्रतिवादित पुल र पुस फ्याक्टरले सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्धलाई व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बदलिँदो अवस्थामा देशका विभिन्न भूभाग र समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग तादात्म्यता राख्ने गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन र भूमिको अध्ययन गरेर बनाइने भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर मात्र विकासका योजना बनाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन जान्छ । हामी एउटा उदेकलाग्दो नीतिगत समस्याबाट ग्रसित भएका छौँ– त्यो के हो भने आधारभूत काम नगर्ने तर उच्चस्तरको कामको कुरा गर्ने । सहरी विकास वा कुनै बस्ती विकास वा कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने भूउपयोग योजनाबारे केही काम नगर्ने तर रातारात स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ । यसबारे बुझाइको कमी त छँदै छ अर्कोतर्फ जे चल्तीमा आयो त्यसबारे अध्ययन नै नगरी सस्तो नारा बनाएर हल्ला गर्ने विकृति छाएको छ । यो पाराले पुराना सहर त अव्यवस्थित भइनै सके नयाँ सहरउन्मुख क्षेत्र पनि छिट्टै भद्रगोल बस्ती बन्न जानेछन् । डा. हर्क गुरुङको धेरै पहिले प्रकाशित पुस्तक ‘डाइमेनसन अफ डेभलपमेन्ट अफ नेपाल’ मा भूउपयोग योजनालाई विकासको आधार भनेर महìवका साथ लेखिएको छ । त्यसै गरी उनले आजभन्दा ५० वर्षअघि सन् १९७० मै आफ्नो क्षेत्रीय विकास योजनासम्बन्धी लेखमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सहरी क्षेत्रको निमित्त एउटा भौतिक वातावरणको साथै प्रभावकारी भूउपयोग नीति तयार पार्न आवश्यक भएको छ’ भनेर लेखेका थिए तर उनको यस्तो सुझावलाई मनन गरी लागु नगर्दाको कारण उत्पन्न दुरवस्था आज काठमाडौँ र अन्य ठुला सहरले भोगिरहेका छन् । भूउपयोग योजनाबिनाको विकास विनाश बनिरहेको छ । गएका दशकमा सडक निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा पर्यो र अहिले पनि सडक निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्यबाट हामी प्रभावित छौँ । सडक विकासको आधारभूत पूर्वाधार हो । तथापि जथाभावी भौगर्भिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक कुनै पक्षको अध्ययन र विश्लेषणबिना बनाइएका सडक बाढीपहिरोका माध्यम बनेर बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । केही वर्षपहिले यातायात गुरु योजनाको अवधारणा र नीति अनुसार मात्र सडक निर्माण गरिने भन्ने नीति चर्चामा आए पनि अहिले त्यसको कतै प्रयोग भएको छैन । वास्तवमा सडकलगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्वप्रथम त्यस क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाउनु अपरिहार्य हुनु पर्छ । भूउपयोग योजनाबिना बनाइने भौतिक पूर्वाधारले यथोचित आर्थिक लाभ दिन नसक्ने त छँदै छ, यसले थप विनाश निम्त्याउने गरेको हामीले भोगिरहेका छौँ । कतै खेतीयोग्य जमिनमा सडक हुली दिएर बस्ती बसाइएको छ भने बस्ती बस्नलायक जमिन उजाड अवस्थामा छन् । कतै सडक निर्माणले सिँचाइ–कुलो मासिएको छ भने कतै पानिका मुहान सुक्ने तथा हराउने समस्या देखिएको छ । यी खालका समस्या निराकरण गर्न हामीले भूउपयोग योजना बनाउने र त्यसको आधारमा मात्र अन्य विकासका योजना तर्जुमा गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता र अनिवार्यताका साथ लागु गर्न जरुरी छ । यसो गरे मात्र हामीले सुरक्षित बस्तीको विकास गर्न सक्छौँ । हामीसँग रहेको सीमित खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ । भूउपयोग योजनाको बृहतर महìव भनेको यसले एकीकृत बस्ती र योजनाबद्ध सहर बसाल्न आधार प्रदान गर्छ । अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा विकास भइरहेका ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती हुन् वा सहरउन्मुख पालिका, यिनीहरूले अहिलेदेखि नै अनुपयुक्त सडक, ढलको अभाव, बजारको सुविधाको असमानतालगायत विविध आर्थिक सामाजिक समस्या भोगिररहेका छन् । यस्ता वस्ति र सहर पहाडी क्षेत्रमा भए भूक्षय र पहिरो र तराईतिर भए बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । उचित तवरमा सडक र ढल निकासको प्रबन्ध नहुँदा पहाडी क्षेत्रमै रहेका काठमाडौँ जस्ता सहर पनि थोरै पानी पर्दा नै डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । समयमै भूउपयोग योजनामार्फत नक्साङ्कन नहुँदा नदीनालाको प्राकृतिक बहावको अतिक्रमण हुन गै नदीनाला सहर बस्तीमा पस्ने बाध्यता सृजित हुन पुगेको छ । यस्ता समस्या भोग्दाभोग्दै पनि र यसको समाधानको एउटा बलियो उपाय भूउपयोग योजना हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदा पनि हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ । यस सम्बन्धमा केही नीति नियम बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकिरकेको छैन भने बनेका नीति नियम पनि भूउपयोग योजनाको आधारभूत मान्यता र त्यसको सर्वाङ्गीण उपयोगितालाई आत्मसात् गरेर होइन केवल जग्गाको वर्गीकरण गरी यस्को किनबेचलाई सहजीकरण बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भूउपयोग योजना अपरिहार्य अवधारणा हो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन यसले उत्पादन र बजारको सहकजीकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । भूउपयोग योजनाको आधारमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार तयार गरेर बनेको एकीकृत बस्तीबाट सेवा प्रवाह सहज र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । यस्तो योजनाबद्ध तवरमा बनेका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात खानेपानी, बिजुली सबै किसिमका सुविधा सहज र कम लागतमा प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र छरिएर रहेका बस्तीहरूमा यी सुविधा समान रूपमा पुर्याउन निकै कठिन र महँगोसमेत पर्न जान्छ । समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल गर्न यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि निश्चित भूभाग विशेषमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र त्यहाँको जनताको आवश्यकताबिच तालमेल हुने गरी विकासको काम अघि बढाउन भूउपयोग योजनाका आधारमा एकीकृत बस्ती र सहरको विकास र त्यहाँ भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । अतः भूउपयोग योजनालाई विकासको अनिवार्य आधार बनाउने नीतिको अभ्यास गर्न कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा हामी विसङ्गत विकासका कारण विनास भोग्न अभिशप्त हुने छौँ । यो विषयमा सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र सबै तहका नीति तथा योजना निर्माताले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।
बालुवाटारको जग्गा छिट्टै सरकारका नाममा
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालुवाटारको जग्गा छिट्टै सरकारको नाममा आउने बताउनुभएको छ । बुधबार सामुदायिक रेडियो माडीको १३ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै
विद्युत् निर्यातको आधार
नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबिचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका व्रmममा दुई देशबिचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस विषयमा छिटै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेपछि यो समझदारी कार्यान्वयनमा जाने छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा लैजान बाटो खुलेको छ । अब नेपाल दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । अहिले नेपालले पटक पटक गरेर भारतीय बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने संशय थियो । नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरे पनि हाल दैनिक करिब ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको बिजुली बिक्री गर्यो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको बिजुली किन्यो । अब किन्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी बेच्ने क्षमता बनाउँदा नै नेपालको अपार जलसम्पदामार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने छ ।नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिव्रmी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गर्नुहुने चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारमा जोड दिने बताइएको छ । भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्न औपचारिक रूपले तयार भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू बजारको सुनिश्चिततामा आश्वस्त हुनु स्वाभाविक छ । आगामी १० वर्षमा भारत, बङ्गलादेश र चीनमा गरी कुल ३० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने आकलन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले गरेका छन् । बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यातका सम्भावनालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लाग्नु आवश्यक छ । विद्युत् निर्यातको लाभ लिनका लागि बजार देखेर मात्र हुँदैन, कम लागतमा विद्युत् उत्पादनमा तीव्र वृद्धि अनि गुणस्तरीय प्रवाह आवश्यक छ । सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनीले नै तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर–सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता आयोजनाको विकास र निर्माणमा चाहिँ अपेक्षित गति छैन । आयोजना ओगटेर राख्ने अनि माग अनुसार नेपालले विद्युत् उपलब्ध गर्न नसक्ने परिस्थिति किमार्थ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । फेरि कुनै खास मुलुकसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्दा उसका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने जस्ता सर्तहरू व्यापक राष्ट्रिय हितमा हुने छैनन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सरकारको भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन र आह्वान गरिरहेको छ । लगानीकर्ताले बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता हेर्छन् । भारत र चीनतर्फमा बिजुली व्यापारलाई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएमा उसले समेत बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । मुलुक नियमित आपूर्ति र भरपर्दो बिजुली उत्पादनका लागि ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ सोझिँदै छ । अगाडि सारिएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिलेकै गतिको औद्योगिकीकरण र घरेलु प्रयोगले निश्चय नै खपत हुन सक्दैन तर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गति लिन ऊर्जामा नयाँ नीति बनाउनु जरुरी छ । स्वदेशी अर्थतन्त्रको मागलाई पूरा गरेर निर्यात गर्नु अब्बल हुने छ । नेपाली विद्युत् ऊर्जाको ठुलो माग रहेका छिमेकी मुलुकहरू भारत, बङ्गलादेश र चीनमा सहज रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
‘सबै जिल्लामा पुनस्र्थापना केन्द्र’
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले विभिन्न खालका हिंसामा परेका पीडितको संरक्षण, न्याय र पुनस्र्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली संस्कृतिलाई विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ स् मन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाली संस्कृतिलाई विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । नगरपालिकामा वर्षभरि सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो ।
सीमामा फहराइयो राष्ट्रिय झन्डा
सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा १०८ फिट अग्लो राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा मलङ्गवा–सोनवर्षा नाकानजिक जिल्लामै पहिलो पटक १०८ फिट उचाइ भएको राष्ट्रिय झन्डा फहराइएको हो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको हातबाट मङ्गलबार झन्डोत्तोलन गरी उद्घाटन गरिएको मलङ्गवा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आयुर्वेदप्रति आकर्षण बढ्दै
पछिल्लो समय मकवानपुरमा आयुर्वेदप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कम खर्चिलो र आयुर्वेदिक औषधीले अन्यले भन्दा स्वास्थ्यमा कम असर गर्ने विश्वाससँगै आयुर्वेदप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
पहिलो साधारण सभाअघि नै सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने
कम्पनीहरूमा विभिन्न चरणमा हुने पुँजी लगानीको विश्वसनीयता कायम गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा गरिने सुरु सेयर बाँडफाँ
