गोरखापत्र अनलाइन
बढ्दो परनिर्भरता
विकास सर्वाधिक प्रचलित र लोकप्रिय अवधारणा हो। जुन मानव सभ्यताको सुरुवातको चरणदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रिया हो। विकाससम्बन्धी धारणा आफैँमा व्यापक, विवादित र जटिल पनि हो। विकासको अर्थ के हो ? यसका आफ्नै अर्थ, व्याख्या र धारणा हुने गरेका छन्। नेपालमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई अनेकौँ अर्थमा अथ्र्याइयो, बुझाइयो र बुझियो। खासमा विकासलाई ठूला भवन, चिल्ला सडक, पक्की पुल तथा सहरीकरणका अनेकौँ पक्षलाई सीमित गरेर भनियो र बुझियो। अब चुनावी नारा, घोषणापत्र तथा राजनीतिक नेताहरूद्वारा फैलाइने विकासको भ्रमले विकासलाई गाउँमा खनिने धुले सडक र खोलामा हालिने पक्की पुल जस्ता पक्षलाई मात्र बढी भनियो, बुझियो। त्यति मात्र हो
अछाम पहिरो अपडेट : उद्धार र राहत वितरण सुरु
तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण शनिवार राति अछामका चार स्थानमा घर भत्किएर २१ जनाको मृत्यु भएको छ । भने दुई जना पहिरोमा बेपत्ता भएका छन् । वेपत्ताको खोजी तथा राहत वितरण र थप पीडित स्थानीयको उद्धारको काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
वीरता र त्यागका प्रतिमूर्ति
आज नेपाली राजनीतिका एक अद्भुत व्यक्तित्व राजनेता गणेशमान सिंहको २५औँ स्मृति दिवस। अर्र्थात् नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लौहपुरुष गणेशमान सिंहले यो धर्ती छाडेर गएको दिन, २ असोज। २५ वर्षअगाडि आजैका दिन एकाबिहानै नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक, ०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको निधनको दुःखद खबर सुन्नासाथ दौडेर चाक्सीबारी, क्षेत्रपाटीस्थित सिंह निवास पुगेको हिजैजस्तो लाग्छ। शोकमा डुबेका हजारौँ कांग्रेसजनसँगै आमनागरिकका साथ शोक¥यालीमा नगरको परिक्रमा गर्दै शोभा भगवती पुगेर उहाँलाई अन्तिम बिदाइ गर्दै भारी मन लिएर साँझ घर फर्केको त्यो दिन, आज अढाई दशक बितेको जस्तै लाग्दैन। “माने.... मैले ०४६ मा ल्याएको प्रजातन्त्र खोइ ? बीपीका साथमा
लोकतान्त्रिक संविधानबाट जनअपेक्षा
संविधान मुलुकको विधि व्यवस्था नियमन गर्न बनाइएको मूल कानुन हो। संविधान बिहान–बिहान ढोग्दै पढेर पूजाकोठामा थन्क्याउन बनाइएको धार्मिक ग्रन्थ होइन। संविधान पुस्तकालयको दराजमा थन्क्याएर किताबको सङ्ख्या बढाउन छापिएको पुस्तक पनि होइन। संविधानका धाराहरू परीक्षामा घोकेर लेख्नका लागि मात्र बनाइएका पनि होइनन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विधिविधान विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्र राखिएका पनि होइनन्। संविधान त जनताका नैसर्गिक अधिकारहरू निर्धारण गरिएको मूल दस्तावेज हो। संविधान आमनागरिक
पाहुना आकर्षित गर्दै होमस्टे
बाँकेका गाउँबस्तीमा सञ्चालित होमस्टे (घरबास)ले आन्तरिक पर्यटकसँगै विदेशी पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरिरहेका छन् । शान्त वातावरण र ग्रामीण परिवेशसँगै स्थानीय परिकारले फरकपन दिने गरेकाले यहाँका होमस्टेमा पाहुना आकर्षित भएका हुन् । पाहुना बढ्न थालेसँगै होमस्टेका सङ्ख्या पनि बढिरहेको गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले बताउनुभयो ।
विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्न झन्डै दुई अर्ब खर्च
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव ल्याउन तथा अलपत्र र बिरामी भएका श्रमिकको उद्धारका लागि दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव ल्याउन, अङ्गभङ्ग भएका बिरामी ल्याउन र अलपत्र श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट दुई अर्ब एक लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो । बोर्डले साउदी अरब, कतार संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई) मलेसिया, कुवेत, ओमन र बहराइनमा अलपत्र ३२ वटा शव नेपाल ल्याउन एक करोड छ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
छुटसहित सुपथ मूल्य पसल सुरु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुुभयो । थापाथलीस्थित खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडूले चाडपर्वमा किनमेल बढी हुने हुँदा मूल्य नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुभएको हो ।
पल शाह मुद्दाको सुनुवाइ आज
अभिनेता पल शाहमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । भदौ १५ सुनुवाइ हुने भनिए पनि असोज २ गतेको लागि पेशी सरेकोले आज सुनुवाइ हुने भएको हो ।
एकैदिन सात हजारले लिए , टिकट लिनेको घुँइचो
दशैँका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट घर फर्किन टिकट बुकिङ खुलेको पहिलो दिन करिब सात हजार यात्रुले अग्रिम टिकट लिएका छन्। कोभिडपछिको उत्साहजनक हुने देखिएको दशैँमा यात्रुको चापलाई आधार मानेर यातायात व्यवसायीहरूले गन्तव्यअनुसार नियमित रुटबाहेक थप सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने भएका छन्।
सकियो कार्यकाल
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । एकैसाथ निर्वाचन भएका सातवटा प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ । आसन्न निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल समाप्त गरिएको हो । संविधान र कानुनी रूपमा कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि २०७४ सालको अभ्यासका आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो । चालू अधिवेशन शनिबार राति १२ बजेबाट हुने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ ।
शुभकामना आदानप्रदानमा जुहारी
राममणि दाहालहेटौँडा, असोज २ गते । बागमती प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनदेखि प्रदेश सभाका सदस्य पदबाट मुक्त हुने जनाएसँगै बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको हो । निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने मिति तय गरेको छ । बामगती प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन शनिबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमले प्रदेश सभा बैठकको झल्को दिएको थियो ।बिदाइ कार्यक्रम नभनिए पनि कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन आउँदो चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको बैठकमा जस्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेता विभाजित भएर आफ्ना भनाइ राख्दै थिए । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछि बनेको बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले २०७४ माघ ७ गते शपथग्रहण गरेका थिए । माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।प्रदेश सभाको यस अवधिमा भएका १० अधिवेशनले गरेका काम र सरकारको कामका बारेमा कार्यक्रममा सहभागीले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेशका बारेमा सिक्ने, अनुभव गर्ने र प्रदेशको जग हाल्ने काम भएको बताएका थिए ।कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले कानुन, संरचना र सङ्घीयताको अनुभवरहित अवस्थामा पाँच वर्षअघि प्रदेशको अभ्यास सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले हामीले गरेका र भएका नकारात्मक कामको भन्दा सकारात्मक कामको समीक्षा गरेर अगाडि बढ््नुपर्ने भन्दै हामीले अब एकात्मक प्रणालीमा जाने ठाउँ नछाडेको र जाने अवस्था पनि नरहेको बताउनुभयो ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यति चाँडै प्रदेश महँगो भयो काम छैन भन्ने अवस्था आएको छैन भन्दै प्रदेश संरचना बनेको, प्रदेश सरकारले काम गरेको र अभ्यासको क्रममा रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारसँग केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको र यो नै समस्या भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको समयमा सङ्घीय सरकारले जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नु र अनावश्यक रूपमा विभाग राख्नु उचित होइन ।”उहाँले सङ्घमा कर्मचारी त्यसै बसेको, बस्ने कुर्सीसमेत नभएको र प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारी अभाव भएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन नआएको गुनासो गर्नुभयो ।प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाले गरेका काम र अनुभव सुनाउँदै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नयाँ संरचना भएकाले कमीकमजोरी भए पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकार छ भन्ने महसुस गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेको दाबी गर्नुभयो । “प्रदेश सरकारले काम गरेन भनेर तपाईं कुन मुखले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जानुहुन्छ ?” दल र नेताहरूलाई उहाँको प्रश्न थियो । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको बताउँदै प्रदेश नरहेमा यो व्यवस्था र संविधान नरहने भएकाले संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेशको नयाँ अभ्यास गरिएको, नयाँ अनुभव लिएको र संरचनाहरू निर्माण भएकाले पाँचवर्षे कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक भएको औँल्याउँदै शीर्ष नेताहरूमा प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङले शून्य अवस्थाबाट प्रदेश यो अवस्थामा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश सभाको आफ्नै भवन र प्रदेश सभाको हल पाँच वर्षमा बन्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेश सभाअन्तर्गतका सभापतिहरू माधवप्रसाद पौडेल, नारायण सिलवाल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल, रमा आलेमगर र विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रदेश सभामा आफूले गरेका अनुभव राख्दै जनअपेक्षाअनुसार प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले कति काम ग¥यो समीक्षा हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
पहिरोमाथिको लाप्ची गाउँ
दोलखाको लामाबगर गाउँपालिका–१ मा रहेको दुर्गम लाप्ची गाउँमा विकासका कुनै पूर्वाधार पुग्न नसक्दा स्थानीयले कठिनाइपूर्ण जीवनयापन गर्नुपरेको छ । सञ्चारको अभावमा कोही बिरामी परे आफन्तलाई फोनबाट खबर दिनसमेत तीन दिन हिँडेर लामाबगर पुग्नुपर्छ । स्थानीय कर्मा शेर्पाले भन्नुभयो, “गाउँमा मोबाइलको नेटवर्क टिप्दैन। फोन गर्नकै लागि पहिरो छिचोल्दै तामाकोसीको भीर भएर हिँड्नुपर्छ, त्यो पनि हिउँदमा मात्रै ।”
जबरालाई महाभियोग सिफारिस
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने नलाग्ने विषयमा महाभियोग सिफारिस समिति विभाजित भएको छ । प्रस्तावकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्यले बहुमतका आधारमा महाभियोग लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका सदस्यले भने प्रमाण बुझ्ने र सङ्कलित तथ्यको विश्लेषण बाँकी रहेकाले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयारीको विपक्षमा मत राखेका छन् । सत्तापक्षका छ सांसदले नौबुँदे आधार र कारण तथा दुईबुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिपक्षले आठबुँदे फरक मत राखेको छ ।
-original-thumb.jpg)
सरकार–मिटरब्याजी सहमति
विगत डेढ महिनादेखि काठमाडौँ माइतीघरमा सङ्घर्षरत मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा शनिबार गृह मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
घट्यो राजस्व, बढ्यो खर्च
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । आव २०७८/७९ को साउन र भदौ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० अर्ब ८५ करोड रुपियाँले राजस्व सङ्कलन घटेको हो । यस अवधिमा कर राजस्व मात्रै १५ अर्ब ४१ करोड रुपियाँले घटेको छ भने गैरकर राजस्व छ अर्ब ९९ करोड रुपियाँले घटेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० को दुई महिना (साउन–भदौ)मा एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसमध्ये एक खर्ब ३० अर्ब ७० करोड रुपियाँ कर राजस्व उठेको छ । त्यस्तै १३ अर्ब १० करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
