गोरखापत्र अनलाइन
अस्तित्व रक्षाको चुनौती
महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै उनीहरूलाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ ।अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको वार्षिक दिनका रूपमा सम्झिने दिन हो । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता दिएको छ । मार्च ८ मा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यव्रmम गरी मनाइँदै छ । महिला मुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा भएको महिला हकाधिकारको आन्दोलनले सन् १९०८ मा न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले कामको आधा घण्टा छोट्याउन, राम्रो तलब दिन र मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखे अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ तारिखका दिनमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्वमा पहिलो पटक सन् १९११ मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा यो दिवस मनाइएको थियो । राष्ट्रसङ्घले यो दिवस सन् १९७५ देखि नियमित रूपमा विश्वभर नै मनाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारले नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिई सम्पूर्ण श्रमजीवी नारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा “सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण” भन्ने तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा महिलाका समस्या र समाधानका बारेमा बहस र छलफल गरी परिणाम आउने र न्याय पाउने हुनु पर्छ । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्छ । आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति समेत महिलालाई उचित सहयोग गर्ने संरचनालाई सबल बनाउँदै विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटि हटाउँदै उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने र न्याय र अवसर पाउने खालको कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि सृजनात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनु पर्छ । नेपालमा हुने गरेका परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरी परिणाम प्राप्त गरेको इतिहास छ । देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग महिलाले ओगटेकोे छ । उनीहरूलाई अझै पनि चुलो, चौकामै सीमित राख्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले ‘सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण’ नारालाई व्यवहारमा उतार्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिका दिनदहाडै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । अनाहकमै घरपरिवारको विभेद, दाइजो, कुसंस्कारका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका छन्, यसतर्फ राज्यको खासै ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने छ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा यी प्रावधानको उचित कार्यान्वयन पाइँदैन । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानमा छ । संविधानमै महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित छ । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै महिलाको पीडा कम हुन सक्दैन । हाम्रा समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले अवसर प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरासरह समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाले प्राप्त गरेका समावेशी अधिकारलाई उत्पीडित वर्गका महिलाले भन्दा पनि टाठाबाठा र उपल्लो वर्गका महिलाले सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । राजनीति भनसुन, पद र सत्ताको आडमा महिलाले महिलालाई नै पछि पार्ने उदाहरण हाम्रासामु नभएका होइनन् आफू जीवित रहुन्जेल कुनै न कुनै पद र राज्यको सुविधा भोग्ने प्रवृत्ति भएका महिला पनि यथेष्ट रहेका देखिन्छन् । श्रम गर्ने महिलाले समान कामको समान ज्यालासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेशमा श्रम गर्न गएका कतिपय महिला कैयौँ अलपत्र परेका छन् भने कतै मालिकबाटै बलात्कृत, गर्भवती भई डिप्रेसनमा गई मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै गरी महिला हिंसा र बेचबिखनको समस्या घट्न सकिरहको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जानु पर्छ । विश्वभर नै महिलाका पक्षमा समय समयमा विभिन्न कार्यव्रmम भई नै रहेका छन् । लैगिक हिंसाकै कारण विश्वस्तरमा महिलाको अनाहकमा ज्यान जाने व्रmम रोकिन सकेको छैन । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यव्रmम मनाउने गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल सरकारले पहल गरे पनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयम् जागरुक र चनाखो हुनु पर्छ । आफू अन्यायमा परी परी पनि आफ्नो घरपरिवार र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्याय पाउन सक्दैनन् । आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन्, त्यसैले तिनलाई संविधानप्रदत हकाधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षा, मनोरञ्जन दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर आजभोलि समय र प्रविधि सँगसँगै महिला तथा बालबालिका पनि परिवर्तन भएका छन् । फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् । तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यव्रmम ल्याए पनि कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा लागु हुनन सक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँ जस्तो महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने हिंसा हुने व्रmम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नेपालमा विसं २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधानमा महिलाको हकाधिकारका रहेका छन् । अहिले सो संहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कुनै न कुनै तबरबाट घटना सार्वजनिक हुनु पर्छ । घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन । महिला विरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख हुन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनु पर्छ । जसका लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । परस्परमा बाझिने कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नु पर्छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावद्धि आदि कार्यव्रmम निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु पर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रबाटै पहल गरिनु पर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्था अक्षरशः पालना गरिनु पर्छ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन ऐन, नियम, कानुनको पालना गरी अघि बढ्नु पर्छ । महिलाको हकहितका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत स्वयम् महिला मिली एकताबद्ध भई लाग्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै महिलालाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
नारीको अवस्था फर्केर हेर्दा
नारीको अवस्था नियालेर हेर्दा विभेदपूर्ण पाइन्छ । यस्तो किन र कसरी हँुदै छ त ? समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । आज जो प्राप्त हक अधिकार छन्, हाम्रा अग्रज नेत्रीको योगदान हो । महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ट हुन विगतलाई फर्केर हेर्दा, जङ्गली युगमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव थिएन । त्यो समय समाजमा मातृसत्ता थियो । बिस्तारै समाजमा परिवर्तन आउँदै जाँदा समाज पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । बिस्तारै समाज विकास व्रmम र महिलाप्रति विभेद सुरु भयो । तत्पश्चात् महिलाले आफूप्रतिको भेदभाव तथा हिंसाका कारण आन्दोलन भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला मुक्ति आन्दोलनको स्मरण १९०७ मा सुरु भएको हो । त्यसै समयबाट ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छ । नारी आन्दोलन १९ औँ शताब्दीमा सुरु भए पाइन्छ तर यसको आधुनिक रूप सन् १९६० पछि मात्र सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ नारी मुक्ति आन्दोलन आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सन् १९६० पछि मात्र स्वीकार गरिएको अवधारणा पाइन्छ ।महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । यो राजनीतिक क्षेत्रमा महìवपूर्ण आन्दोलनका रूपमा आएको छ । साथै नारी मुक्तिका लागि माक्र्सवादी र नारीवादी विचारधाराका दुवै आन्दोलन भएका छन् । दुवैको लक्ष्य नारीको समकालीन समाजमा पिछडिएका र शोषित भएको स्थिति अन्त्य गरी दुवै लिङ्गीलाई उचित स्थान, पूर्ण समानतामा ल्याउने रहेको छ । महिला हिंसा विश्वभर नै भएको पाइन्छ । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य रूपमा भोग्न परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, ग्रामीण तहदेखि सहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म, सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ ।दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूपबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक हिंसा, दाइजो, तिलक तथा सति प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सी भन्दै गरिने हिंसा, वात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंंसा, चेली बेचबिखन, बालविवाह, बहुविवाह, एसिड हालेर जलाउने, बलात्कार पछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गाली गलौज, आर्थिक हिंसा, खानलगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसालगायत विभेद भएको पाइन्छ । यसै गरी नारीलाई पनि पुरुषसरह अधिकार प्रदान गर्न भएका आन्दोलन नारी मुक्ति आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले नारीको अधिकार, नारी र नरमा समानता, नारीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने, राजनीतिक मताधिकार प्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक रूपमा नारी मुक्ति र एकता तथा नारी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि रहेको छ । खास गरी महिला आन्दोलन राजनीतिक सूचना, सल्लाहका सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, कार्यमूलक साक्षरतासम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, रोजगार वा स्वरोजगारको माध्यमबाट आर्थिक अवसरमा समान प्रवेशको अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । लभियाको आयोजनामा २००९ को अगस्टमा बङ्गला देशको ढाकामा महिला हिंसाविरुद्ध एक गोष्ठी भएको भएको थियो, जसमा कोरिया, जापान ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल गरी नौ देशका महिला प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । गोष्ठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भएको महिला हिंसाबारे छलफल गरी त्यसविरुद्ध जुध्न कार्ययोजना बनायो । महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हँुदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । राज्यको दिगो विकास गर्न महिला पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक छ । महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न महिलालाई नीति निर्माण तहमा लैजान आवश्यक छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक पक्षमा अगाडि बढाई राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न महिला आन्दोलनले गतिवान् बनाउने छ । राज्यले पनि यससम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । हाम्रो देशमा राजनीकि परिवर्तन धेरै भए । परिवर्तनसँगै देशको विकासलाई फरक–फरक कोणबाट हेरियो । योजनाबद्ध विकास धेरै अघि (२०१३ साल) बाट सुरु गरियो । विकासमा महिलालाई समावेश गर्ने सोचको विकास भने केही समयपछि मात्रै भएको पाइन्छ । छैटौँ योजना अवधिमा आएर मात्र विकासमा महिलाको सहभागितालाई समावेश गरियो । महिलाको सार्थक सहभागिताभन्दा महिलालाई कल्याणमुखी दृष्टिकोणले विकास कार्यव्रmममा सहभागी गराइयो । जसले गर्दा विकासमा महिला सहभागिता त देखियो तर अर्कोतर्फ महिलाको निर्णायक सहभागिता भएको पाइएन । यस्ता समस्यालाई उजागार गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता देखियो । यसरी व्रmमिक रूपमा सुधार हँुदै जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरियो । सन् २०७२ सालको नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समानताको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा सामान्तवादका विरुद्ध सञ्चालन भएका निरन्तरका आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन गएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देशको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । देशले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म हाम्रो देश नेपालले महिला सरकार प्रमुख पाउन सकेको छैन । यसबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । लैङ्गिक विभेद भएको हो कि, महिला सक्षम नभएको हो ? लैङ्गिक विभेद हो भने आन्दोलन गर्नै पर्छ । महिला सक्षम नभएकै हुन भने सक्षम बन्न प्रयास गर्नु पर्छ । किनकि नेतृत्व त सक्षम नै चाहिन्छ । सही नेतृत्व लैङ्गिक वा उमेरका आधारमा नभई क्षमताले गर्ने हो । यस्ता सम्पूर्ण भेदभाव हटाउन हामी नारी पुरुष सबै सव्रिmय रूपमा लाग्नु पर्छ । किनकि महिलामाथि हुने हिंसाले केवल महिलाको क्षमता र सिर्जनशीलतामा मात्र आँच पु¥याउने होइन । यसले परिवार र सिङ्गो समाजलाई नै क्षति पुर्याउने गर्छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि, नारी र पुरुषमा शरीरिक संरचना फरक भए पनि बौद्धिक क्षमतामा घटबढ भने हँुदैन । यसबारेमा हाम्रो समाजमा प्रस्ट भइसकेको छ । मौका आए वा सहज परिस्थितिबाट वञ्चित भएर नै नारी पछाडि परेका छन् । महिलाले पनि चनाखो भएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नु पर्छ । आफूले पाएको वातावरणलाई सहज बनाउँदै जति सकिन्छ, जे सकिन्छ गर्दै जानु पर्छ । यसरी अगाडि बढ्न प्रयास ग¥यौँ भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ । अग्रजबाट निर्मित संस्कारको त्रुटिले गर्दा महिला आज पनि यस्ता संस्कार अँगाल्न बाध्य छन् । किनकि छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार, समान दायित्व, समान वातावरण दिन घर परिवारबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि, संस्कारको आड लगाएर नारीलाई मायालु तरिकाले मनस्थितिमा गिराबाट ल्याइन्छ । अर्काको घर जाने जात, राम्री, सुशील, नम्र तथा मिलनसार, सबैको आज्ञापालक हुनु पर्छ । जसले गर्दा शिशु अवस्थाबाट नै नारीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा, प्रतिभा आदिलाई त्यागी घर परिवार तथा समाजले चाहेको बानी निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार तय गर्न बाध्य पारिन्छ । घर, समाज तथा राष्ट्रले नै लैङ्गिक हिंसालाई व्यवहारमा पालिराखेको हुँदा महिला अझै पनि यस्ता भुमरीमा परेका छन् । पुर्खाबाट निर्मित लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न वर्तमान पुस्ता लाग्नु आवश्यक छराष्ट्रप्रेमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा राज्यमा दिगो विकास र शान्ति ल्याउन महिलालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ । विकसित देशलाई हेर्ने हो भने त्यसबारे प्रस्ट हुन्छ । महिलाले पनि आफ्नो हक अधिकार यो मेरो श्रीमान्, यो मेरो दाइ, यो मेरो बुबा भनेर छोड्नु हँुदैन । महिलाले पनि यी कार्यलाई सफल पार्न सङ्र्घषमा उत्रनका लागि महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ । हामीले समय समयमा गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियाको आयोजना गर्नु पर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा ध्यान दिँदै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सके मात्र महिलाका मागको सुनुवाइ हुन सक्छ । नारी र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान वातावरण, प्रदान गरी जैविक फरकको कारण सकारात्मक विभेदलाई अझ प्रभावकारी पार्ने हो भने महिला र पुरुषमा समानता ल्याउन सकिन्छ । तब नारी र पुरुषबिचको असमानता, हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसालाई शून्य स्थान दिन सकिन्छ । हामीले दिन प्रतिदिन अप्रिय घटना सुनेर बस्ने बानी बनाउनु पर्ने छैन । यसको अन्त्य समभव छैन भन्नु त केवल सही उपायको जानकारी नुहुन हो अथवा हेलचेक्राइ हो । यस्ता अप्रिय घटनालाई रोक्ने सरोकारवालाले दृढ इच्छा राखेमा सम्भव छ ।
छिमेकीलाई गोली हानी हत्या गर्ने विष्ट पक्राउ
बैतडीमा लेनदेन विवादमा गोली प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरेर फरार भएका कर्ण विष्ट पक्राउ परेका छन् ।
चैते धानको समर्थन मूूल्य निर्धारण
सरकारले चैते धानको न्यूूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रुपियाँ ६९ पैसा तोकेको छ । मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले अठार प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूूल्य तोकेको हो ।
पाँच सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा
सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने समस्या बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा क्रियाशीलता देखाएको छ । प्रदेशको सहकारी तथा गरि
आजको मौसम : छिटफुटदेखि हल्का वर्षा
हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
तत्काल बालश्रममुक्त नेपाल बनाउन कठिन
दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र बालश्रममुक्त देश नहुने देखिएको छ । दिगो विकास लक्षको साताँैं बुँदामा सन् २०२५ सम्ममा बालश्रममुक्त गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टैै छलफल गरेको छ ।
नगरपालिका जोड्ने मुख्य सडक अलपत्र
रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाको केन्द्र जोड्ने चिसापानी–राडीज्युला सडक निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा नगरपालिकाको महìवपूर्ण मानिएको सडक अलपत्र परेको हो ।
‘एकतिस अर्बको बजेट बनाउनु मेरो बाध्यता थियो’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चालु आर्थिक वर्षका लागि बाध्य भएर आफूले ३१ अर्ब ६० करोडको बजेट बनाएको बताउनुभएको छ । ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणमा प्रदेश सभाका
अस्पताल संवेदनशील नबनेको गुनासो
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा उपचार गर्न आउने बिरामी र आफन्तले उपचारमा हुने ढिलाइ र बिरामीप्रति गरिने व्यवहारले पीडाबोध हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
‘सडकमा मच्चिँदैमा राजतन्त्र फर्किंदैन’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादी सडकमा मच्चिँदैमा राजतन्त्र नफर्किने प्रस्ट पार्नुभएको छ । फागुन २१ गतेका मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले इतिहासको गर्भबाट मिल्काएको राजसंस्था फर्किन्छ भन्नु लोकतन्त्र र जनविरोधी कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘विद्यार्थी पलायन रोक्न समयानुकूल शिक्षा’
प्रधानमन्त्री एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयहरूले समयानुकूल विषयलाई प्राथमिकता दिएर विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सुझाव दिनुभएको छ ।
अटो र बाइक ठोक्किदा युवाको मृत्यु
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालकिा ९ राजावासमा शुक्रबार भएको दुर्घटनामा परी एक जना युवाको मृत्यु भएको छ ।
पाँचथर गोल्डकपको ट्रफी सार्वजनिक
पाँचौं पाँचथर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक भएको छ । प्रतियोगिताको सबै तयारी पुरा भएसँगै आयोजकले ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो।
