गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १९ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति सदस्यसँग प्रमुख सत्तारूढ दुई दलले छलफल गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना सदस्यसँग छलफल गरेका हुन् । समिति सभापति जीवन परियार पनि उक्त छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे तथा एमाले मुख्य सचिव महेश बर्तौलाले सदस्यसँग छलफल गर्नुभएको हो । समितिमा सभापति परियारबाहेक कांग्रेसबाट सुशीला थिङ हुनुहुन्छ । साथै एमालेबाट ईश्वरी घर्तीमगर र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य हुनुहुन्छ ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि समिति सदस्यसँग संसदीय दलका पदाधिकारीले छलफल गर्नुभएको हो । एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले समिति सभापतिसँग समितिले गरेको कामको विषयवस्तुभन्दा समयलगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । बर्तौलाले भन्नुभयो, “सभापतिले सकेसम्म थपेको समयमा प्रतिवेदन दिन जानकारी दिनुभयो । चाँडो टुङ्ग्याउन आग्रह भएको छ ।”
समितिले कुलिङ पिरियडको प्रतिवेदन लेखनको विषयमा तादम्यता नमिल्नुलाई गम्भीर त्रुटि भएको निचोड निकालेको छ । उक्त प्रकरणमा जोडिएका पदाधिकारी कसलाई कारबाही हुने र कस्तो कारबाही हुने भन्नेमा समितिमा एकमत छैन । समितिभित्र विवाद बढिरहेका बेला सत्तापक्ष दलका नेताले सदस्यहरूलाई भेटेका हुन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नु अन्यथा नभएको बताउनुभयो । छलफलपछि घिमिरेले भन्नुभयो, “दलकै प्रतिनिधि हो, दलसँगको परामर्श अन्यथा होइन ।”
समितिले पाएका मुख्य चार कार्यादेशमध्ये पहिलो र चौथो बुँदामा शनिबार नै प्रतिवेदनको मसौदा गरिसकेको थियो । विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा नमिलेको तादम्यतालाई गम्भीर त्रुटि भएको समितिको निचोड छ । यस्तै आगामी दिनमा समितिहरूमा विधेयक छलफलका क्रममा हुने छलफल, निर्णय प्रक्रिया र प्रतिवेदन लेखनबारे पनि समितिले सुझाव खण्ड तयार पारिसकेको छ ।
मुख्य कार्यादेशमध्येको प्रतिवेदनको तादम्यता नमिल्ने गरी भएको लेखनमा संलग्न व्यकित को को र के कारबाही भन्ने विषयमा समितिमा एकमत छैन । समिति सभापति र सचिवकै विषयमा दलीय मतभिन्नता भएपछि समिति निचोडमा पुगेको छैन । २१ दिनको समय पाएर गठित समितिको एक साताको थप समय पनि आइतबार सकिएको छ । सोमबारसम्म प्रतिवेदन संसद्मा पेसको तयारी गरिरहेको समिति आइतबार राति अबेरसम्म बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सोमबार बिहान पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ । दुई विषयमा सहमति भए सर्वसम्मत नभए फरक मतका आधारमा निचोडमा पुग्ने समितिको तयारी छ ।
प्रमाणित गर्न अस्वीकार
यसैबिच समितिमा सोधपुछका क्रममा व्यक्त गरेको धारणा प्रमाणित गरिदिन उच्च प्रशासकले अस्वीकार गरेका छन् । समितिमा राखेको धारणा जस्ताको तस्तै उतारेपछि प्रमाणित गरिदिन समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो तर प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ समितिमा प्रशासकले पठाएका हुन् ।
समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो । समिति बयान लिने अख्तियारप्राप्त निकाय नभएकाले प्रमाणीकरणमा उपस्थित नहुने जवाफ आफूहरूले पाएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो ।
