कानुन कार्यान्वयनका चुनौती
हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा हराएको मानवीयता
पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढ्दै गइरहेका छन् । कुनै पनि सवारीसाधनले सजीव वा निर्जीव चिज वस्तुलाई ठक्कर दिन्छ र त्यो ठक्करबाट भौतिक वा मानवीय क्षति हुन्छ भने त्यसलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ । यसरी हुने दुर्घटनापश्चात् घाइतेलाई यथाशक्य मानवीय सेवा गर्ने अर्थात् समयमै अस्पताल पु¥याउनुपर्ने मानवीय धर्मलाई बिर्संदै आफ्नो गल्ती लुकाउन र सजायबाट बँच्नका लागि सवारीचालक फरार हुने क्रम बढेको छ । विशेषतः आफूलाई घटनास्थलमा असुरक्षित महसुस गरेर, थप भौतिक क्षति हुनबाट बँच्न, मादक प
भर्ना अभियानदेखि अध्यापन विधिसम्म
बालबालिका आजका मुना हुन् भने भोलिका कर्णधार । आजका विद्यार्थीका हातमा नै भोलिको नेपालको भविष्य रहन्छ । यिनलाई जस्तो शिक्षा दियो भावी दिनमा त्यस्तै जनशक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षा दिनै पर्छ र त्यो शिक्षा समुचित हुनु पर्छ । उचित शिक्षा दिने नाममा नीति तय गर्दा नीति निर्माताले नेपालका बालबालिका प्रयोगशालामा राखिएका सामग्री होइनन् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । कहिले कसैले परीक्षण गर्ने त कहिले कसैले प्रयोग गर्दै विज्ञहरूको कमाइको स्रोत बालबालिकालाई बनाइनु किमार्थ हुँदैन । दातृ निकायको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि आज एकखाले शिक्षा र भोलि अर्को खाले प्रणालीमा होमेर नेपालका विद्यार्थीलाई त्रिशङ्क बनाउनुलाई पनि कदापि जायज मान्न सकिन्न तर देशका विद्यार्थीले यस्तो नियति बारम्बार भोग्नु परिरहेको छ ।
बजेटको लक्ष्य अनुसार विकासको गति सुस्त
नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते ध्यानपूर्वक सुन्यौँ । त्यो नेपालको ७३ औँ बजेट थियो । २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । पाँच करोड २५ लाखबाट सुरु भएको बजेट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३६ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै आव २०६१/६२ मा बजेटको आकारले एक अर्ब नाघेको थियो । चालु आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख छ । यो रकम गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो भने संशोधित बजेटभन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा चालु आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्न सक्ने देखिन्छ । यो चैत मसान्तसम्मको खर्चले पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
नौ महिनामा बयालिस प्रतिशत खर्च
आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिनामा ४२.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइएको छ । आव सुरु भएको लामो समय भए पनि योजना सम्झौताका लागि ढिलाइ हुनका साथै उपभोक्ता र निर्माण कम्पनीले काम पनि सुस्त गर्दा वित्तीय प्रगति हासिल भएको हो । सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत विशाल बोहोराले नौ महिनामा उल्लेख्य आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको बताउँदै गत वर्षभन्दा प्रगति भने कम नरहेको बताउनुभयो ।
‘सहकारी समस्याबारे राजनीतिक छलफल जरुरी’
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले मौलिक चरित्रमा सहकारीलाई फर्काउन राजनीतिक दलबिच गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसको सहकारी विभाग र विज्ञहरूसँग शनिबार आयोजित ‘सहकारी समस्या तथा भावी रणनीति’ विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले देशले नै सहकारीका विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
कार्यालय समयमा कार्यकक्षमा नभेटिनेलाई कारबाही गर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गर्ने तर कार्यकक्षमा नभेटिने गरिएकाले त्यस्तालाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा बच्चा पढाउनैपर्ने सान्दर्भिकता !
पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रुपमा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम बनाएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ । शिक्षाविदको पनि यस विषयमा धारणा बाझिएको छ ।
मनाङका तीन मोटरेबल पुल आठ वर्षदेखि अधुरै
मनाङका नासोँ गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने तीन पक्की मोटरेबलपुल विगत आठ वर्षदेखि अधुरै छन् । नासोँ–६ र ७ नं वडा जोड्ने मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षामा आवतजावतमै सकस हुने गरेको छ भने मोटर तार्न र स्थानीयलाई आवतजावतका लागि साँघु बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।