पश्चिम एसियामा चुलियो तनाव
पश्चिम एसियामा यतिबेला तनाव चुलिएको छ । त्यहाँको जनजीवन र वातावरण अशान्त र आतङ्कित छ । शक्तिशाली राष्ट्र इजरायलमाथि अर्को शक्तिशाली राष्ट्र इरानले प्रत्यक्ष रूपमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेपछि पछिल्लो तनाव चुलिएको हो । इजरायलले आफ्ना सैन्य कमान्डर मारिदिएपछि आक्रोशित इरानले बदला लिने घोषणा गरे पनि इजरायलमाथि यति ठुलो आक्रमण गर्ला भनी सोचिएको थिएन । इजरायलमाथि प्रहार गरिएका तीन सयभन्दा बढी क्रुज तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारिदिएकाले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पाएन । एक जना सात वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते र केही सैनिक संरचनामा सामान्य क्षति भयो । इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीको यो सफलतामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जोर्डनले साथ दिएका थिए ।
वायु प्रदूषणको तह विपतकै
बाँच्नका लागि हावा नभई हुन्न तर त्यही हावाले नै ज्यान लिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? काठमाडौँलगायत खास गरी सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । स्थिति यस्तो बनिसकेको छ, निकट भविष्यमै स्वच्छ हावाका लागि ‘क्लिन एयर ब्याग’ बोक्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्ला केही वर्षलाई फर्केर हेर्दा दशकैपिच्छे नयाँ वातावरणीय मुद्दा थपिँदै गएका छन् । ठोस फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीदेखि पानीको प्रदूषण हुँदै अहिले विश्वका अधिकांश सहर वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् ।
सुशासन र समृद्धिको यात्रा
नेपालको संविधान जनताको आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं विकासको प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँटको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा नेपाली जनताले प्रगतिशील, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका छन् तर संविधानमा लेखेर मात्र जनउत्तरदायी शासन पद्धति भएको मान्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचनमा भोट दिने अधिकार हुँदैमा प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न कठिन हुन्छ । यो त नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, उनीहरूले विकास गरेको शासकीय संस्कृति, राज्यका संयन्त्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाह पद्धति र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलका आधारमा जनताले अनुभूत ग
अभ्यासमा स्थानीय सरकार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ स्वरूपमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएको करिब एक दशक हुन लागेको छ । स्रोतलाई विकेन्द्रित गरी जिल्ला विकास समितिमार्फत विकासको अभ्यास गरिएको पुरानो संरचनालाई विस्थापन गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय स्वायत्तताका साथ स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको छ । स्थानीय तहको शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन । यसर्थ आधा दशकभन्दा बढी अभ्यासको अनुभवको आधारमा यसको परिमार्जन गर्ने काम अघि बढेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सुशासन
एक्काइसौँ शताब्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो– लोकतन्त्र; जसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनले गर्दछ । गोप्य मतदानबाट जनताले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हो यो । यसले जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयपश्चात् मन परे नवीकरण गर्दछ, मन नपरे जनताको इच्छा अनुसार नयाँ अनुहार निर्वाचित गर्दछ । यसलाई औपचारिक रूपमा समूह निर्णय निर्माणका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्ने लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धति पनि हो यो । यसलाई जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकको कडीका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ ।
कसरी घटाउने सडक दुर्घटना
नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक हुन थालेको छ । राष्ट्रिय दैनिकमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नेपालमा दैनिक सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको, दैनिक सरदार ६५ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको, प्रतिदिन ८३ जना कुनै न कुनै किसिमको घाइते हुने गरेको पाइयो । यो विवरण नेपालमा सडक यातायात नागरिकको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण रहेको र ती दुर्घटनाले दुर्घटनामा परेकाको परिवारमा कतिसम्म सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर पारेको होला बताउन काफी छ ।
विकासको जनमैत्री मोडेल
सबल पक्षबाट सुरु गरेर उनीहरूकै सहभागितामा सम्भावनाको प्रयोग गर्ने र परिआउने व्यवधानसँग मुकाबिला गर्ने, परिणाम निकाल्ने र गरेका कामको स्वामित्व लिने गरी सार्वजनिक काम हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सडक बालबालिका विद्यालयमा फर्केर सामान्य रूपमा पढ्नलेख्न नमान्न सक्छन् तर उनीहरूलाई सिप पनि सिक्ने र आय आर्जन पनि हुने खालको इकोनोमिक हब वा उत्पादन हबको सदस्यका रूपमा वतावरण सिर्जना भने गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी सिँचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि परम्परागत कुलो वा नहर व्यवस्थापन गर्ने समितिसँग संवाद गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा रहेका समस्या समाधानका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्वयम् विद्यार्थीसँग संवाद गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीमा समृद्धिको हुटहुटी
आफू पदमा नियुक्त भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट प्रकट प्रतिबद्धता र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई दिइएका निर्देशनले प्रधानमन्त्रीमा विकास र सुशासनका लागि विगतभन्दा फरक र ठोस तवरमा काम गर्न चाहेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीबाट विकास र सेवा प्रवाहका कामको नियमित फलोअप गर्ने र सरकारी पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । तथापि आफ्नो हुटहुटीबमोजिम प्रगति हासिल नहुँदा प्रधानमन्त्रीमा छटपटी पनि त्यत्तिकै देखिने गरेको छ ।
निजामती होइन, सार्वजनिक सेवा
छिमेकी मुलुक भारतको हैदराबादमा जतिबेला हिन्दु राजा थिए, त्यतिबेला मुस्लिमहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । जतिबेला राजालाई निजाम भन्ने चलन थियो । त्यसपछि नै निजाम अर्थात् राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामत भन्न थालियो । त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती रहन गएको पुरानो मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा पनि हिजोका दिनमा हिन्दु राजा भएकाले भारतको सिको गर्दै राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामती सेवा नामकरण दिइएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरिँदै आएको निजामती शब्द उर्दु भाषाबाट नेपालीमा आएको आगन्तुक शब्द हो ।