स्वास्थ्य महामारी रोकथामका लागि ६ निर्णय
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि मनसुनजन्य विपद् सुरु हुनु अघि नै आवश्यक पूर्व तयारी तथा रोकथामका लागि तयारी थालेको छ ।
‘मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वय न्यून’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आफूहरूले गरेको सिफारिसहरू न्यून मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
हिमालको संरक्षण हाम्रो साझा कर्तव्य हो : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हिमालको संरक्षण हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको उद्घोष गर्नु भएको छ ।
copy-original-thumb.jpg)
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । बैठक सुरू भएलगत्तै प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई आगामी बजेटबारे जानकारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
ठूला दलबीचमा सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि : कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भन्नुभएको छ, “संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।” सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?- अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाइको सुझाव के छ ?- दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?- राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?- संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन । संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?- संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन । देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?- देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् रु त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
प्रदेशमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजन चाँडै गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री सिंह
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनको कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।जनकपुरधाममा आयोजित “सङ्घीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूको आवश्यक सहयोग नपाएकै कारण विकास बजेट इच्छाअनुसार खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये ११ औँ तहका अधिकृतलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने र पालिकामा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटाइ प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा खटाइने सबै सचिवलाई एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुभएको उदाहरण दिँदै मधेसका पालिकामा खटाइने प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पठाइनु विकास र सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा रासायनिक मल तथा बीउबिजनको आवश्यकता बढी भए पनि मलको कोटा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई बजेट जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव : दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मसौदा तयार गरेको छ । आयोगले तयार गरेको मसौदा गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
युवालाई विदेश पठाएर मुलुक बन्दैन : शिक्षामन्त्री पन्त
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले युवा पुस्तालाई विदेश पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना नगरेसम्म मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय पर्यटन संवाद कार्यक्रमलाई सोमबार यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन आग्रह गरेको छ ।
‘कार्यकर्ताले नेताको झोला मात्रै बोकेर नहिड्नु’ : नेता कोइराला
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले पार्टीका कार्यकर्तालाई नेताको झोला मात्र बोकेर नहिड्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
विकासमा दोहोरोपनाले समस्या भएको छ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा तीन तहको विकासमा दोहोरोपनाले समग्र विकासमा नै समस्या ल्याएको बताउनुभएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गरिनुपर्छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गरेर विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यसपालि ‘पपुलिस्ट बजेट’ प्राथमिकतामा पर्दैन : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस पालिको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताउनुहुँदै ‘पपुलिस्ट’ खालका बजेट नआउने बताउनुभएको छ ।
पर्यटकलाई कानुनी र प्रशासनिक झन्झट नदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै पनि कानुनी र प्रशासनिक झन्झट नदिइ न्यानो आतिथ्य दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
निकासी पैठारी विधेयकमा प्रविधिलाई समेट्नुपर्छः वाणिज्य सचिव कार्की
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयकमा प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सचिव कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘सुशासन र पारदर्शिताका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र पारदर्शिताका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं नेतृत्वको पत्रकारसँग छलफल गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् विधेयक अपरिहार्य : मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् विधेयक अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
अदालतको आदेश पालना गर्छौँ : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
योजना माग गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष साम्रा
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रवीन साम्रा लिम्बूले योजना मागको फाइल बोकेर मन्त्रालय–मन्त्रालय पुग्नुभएको छ । आफ्नो गाउँपालिकाको समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित योजना माग गर्दै उपाध्यक्ष साम्रा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय पुग्नुभएको हो ।
‘सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी छलफल अघि बढाएको छु’
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी छलफल अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
‘गणतन्त्र सुदृढ बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक’
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्धको जगमा २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।
