मधेशमा महिला हिंसा बढ्दै, १४१ घटना दर्ता
मधेश प्रदेशमा महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाका घटना वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पन्थी
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आचार्य लक्ष्मण पन्थी नियुक्त हुनुभएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवा सिंहदरबारबाट सुरु
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिंहदरबारबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।
नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनु पर्छ : राप्रपा
राजसंस्था, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबिच नवीन सहमतिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिनुपर्ने भन्दै सरकारकोे ध्यानार्कषण गराएको छ ।
भन्सार एजेन्ट आन्दोलित
सरकारले मङ्सिर २० गते जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८२ को प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार एजेन्ट आन्दोलित भएका छन् ।
‘मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान २०८२’ सञ्चालन हुने
विश्वव्यापी रूपमा जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा रहेको मानसिक रोग बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले मानसिक स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्की र सुधन गुरुङबिच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले भेट गर्नुभएको छ।
उखुको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ६२० निर्धारण
सरकारले उखुको न्युनतम खरिद मूल्य तोकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ६२० निर्धाण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध ११ लाख बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
लमजुङमा ३० मतदान स्थल अति संवेदनशील
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा १३० मतदान स्थल रहने भएको छ । उक्त मतदान स्थलमा १८६ मतदान केन्द्र रहने छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)
मङ्गलबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्री अर्याल र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवबिच शिष्टाचार भेट
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (उत्तर मामिला हेर्नुहुने) मुनु महावरले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार मात्र नभई सुशासनका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने सरकार भएको बताउनुभएको छ ।
आयोग एकै चरणमा निर्वाचन गर्न तयार छ
सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पारेका छन् । निर्वाचनबारे भइरहेको तयारी र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामबारे निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि नारद गौतम र नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मोरङको रतुवा—केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा— केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।
सार्कलाई गतिशील बनाउन आह्वान
सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई सक्रिय तुल्याउँदै साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्न सदस्य मुलुकसँग अपिल गरेको छ । सोमबार एकचालिसौँ सार्क बडापत्र दिवसका अवसरमा सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्कलाई पुनर्जीवित पार्दै गतिशील बनाउने सङ्कल्पमा साथ दिन आह्वान गर्नुभएको हो । सार्क स्थापना भएको सन् १९८५ डिसेम्बर ८ लाई सार्क बडापत्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
‘गैरसरकारी प्रोजेक्ट निष्प्रभावी’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विकास साझेदार संस्थाहरू परियोजनामुखी भएकाले सामाजिक अभियानहरू प्रभावकारी नभएको बताउनुभएको छ । सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा सोमबार यहाँ आयोजित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलनको उद्घाटनमा मन्त्री खरेलले विकास र सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश विकास साझेदार सं
पोखरा विमानस्थल प्रकरण : थप तीन विषयमा अनुसन्धान हुँदै
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अनियमितता आशङ्का गरिएका सबै विषयमा मुद्दा चलाइएको छैन । अख्तियारकै अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रिया र निर्णयबारे अझै तीन विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जारी छ ।
गौर हत्याकाण्ड प्रकरण ‘अनुसन्धान नगर्ने छुट हुन्न’
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि घटनाबारे जाहेरी परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य नगरी बस्ने छुट नहुने व्याख्या गरेको छ । दुई दशकअघिको गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धानका विषयमा दायर रिटमा अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले जाहेरीपछि यथाशीघ्र प्रमाण संरक्षणसमेत हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ । जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय निन्द्रामग्न अवस्थामा रहने छुट नभएको टिप्पणी अदालतको छ ।
कार्यालयमा जेनजी सहिदको नाम अनिवार्य
गृह मन्त्रालयले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ४५ जना सहिदको सूची सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
समानुपातिकमा ६७ दलको निवेदन
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६७ वटा दलले दर्ताको निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ताका लागि मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
ठुला फाइलले देखाएको सुशासनको सङ्केत
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि देखिने गरी परिणाम आउन नसकेको आमगुनासो छ तर पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भटाभट छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको सङ्केत देखिन थालेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका : आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वाहक
न्यून यातायात खर्च, वार्षिक एक पटक पोसाक खर्च र खोपलगायत कार्यक्रम चलेका बेला खाजा खर्चबाहेक पारिश्रमिक हात नपर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने वाहक बनेका छन् । उनीहरूकै परामर्श सेवा अनि सङ्कलन हुने सूचनाका कारण हजारौँ मातृ तथा शिशुको जीवन रक्षा तथा राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश प्रवाह र स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रवर्धन हुन सकेको छ तर उनीहरूको स्वयम्सेवालाई कानुनले चिन्दैन । रणनीतिका भरमा यो कार्यक्रम चलेको छ ।